३ असोज, काठमाडौं । सरकारले ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न भारतीय कम्पनी जीएमआरसँग परियोजनाको विकास सम्झौता (पीडीए) मा औपचारिक हस्ताक्षर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गहृमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी राजेश पन्त र भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जोन राव (जिएमआर) का ऊर्जा अध्यक्ष एवम् नेपाल प्रमुख अरविन्द मन्चा शेशानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
बुधबार लगानी बोर्डले पीडीएको मस्यौदा बनाएपछि बिहीबार मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार विद्युत उत्पादनका लागि जीएमआरले लगानी जुटाउनेछ । उसले लगानी दुई वर्षभित्र जुटाउनु पर्नेछ भने पाँच वर्षमा आयोजना निर्माण गर्नेछ ।
२०२१ मा व्यवसमायिक उत्पादन थाल्नेछ भने विद्युत भारतलाई बेच्नेछ । परियोजनामा २७ प्रतिशत शेयर नेपालले निशुल्क पाउनेछ भने १२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउनेछ ।
विद्युत परियोजना निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत उत्पादन भएको २५ वर्षपछि जीएमआरले परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ ।
सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री वामदेव गौतमले जिएमआरसँग माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा भएको सम्झौताले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको ढोका खुलेको बताए । निजी क्षेत्रको लगानीमा यति ठूलो आयोजनामा पहिलोपटक सम्झौता भएको भन्दै उनले त्यो नेपाल र नेपालीको हितमा प्रयोग हुने बताए ।
भारतीय गृहमन्त्री सिंहले भारतले नेपालमा शान्ति समृद्धि र स्थायित्व चाहेको बताए । उनले भने-भारत नेपालको समृद्धि चाहन्छ छिमेकीहरुको समृद्धिबाटै भारतको पनि समृद्धि हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।’
उनले जीएमआरलाई निर्धारित समयभित्रै आयोजना निर्माण गर्न आग्रह गरे । उनले भने-‘कम्पनीको विश्वसनीयता र शाखमा आँच आउनुहुँदैन ।’
हस्ताक्षर समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, भारतका राजदूत लगायतको उपस्थिति थियो ।
