प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश भन्छन्- बलात्कारको मुद्दामा तीन महिनामै फैसला गर्छु

१४ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित  प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहले आफ्नो नियुक्ति भए अदालतमा अब तारेखलाई बाध्य नगरिने बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिको बैठकमा साहले २/३ महिनाभित्र परिर्वतनको अनूभूति गराउने दावी गरे ।

अदालतको छवि उकास्ने र अदालतलार्इ भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्ने बताए । साथै उनले न्याय प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने बताए । उनले अदालतबारे नकारात्मक विचार समेत देखिएको भन्दै उनले त्यसलाई सकारात्मक बनाउन पहल गर्ने बताए ।

प्रस्तावित प्रधानन्याधीश साहले अहिले बाध्यकारी रहेको तारिख प्रथा परिर्वतन गर्ने बताए । अब तारेख लिन चाहेमा मात्र रहने व्यवस्था गर्ने बताए ।

बलात्कार, महिला हिंसा जस्ता जघन्य अपराधका मुद्दामा पीडितले बयान परिर्वतन गर्ने गरेको भन्दै उनले अब यस्ता मुद्धामा लगातार सुनुवाइ गरेर तीन महिनाभित्र फैसला गर्ने व्यवस्था गर्ने बताए । उनले भने -बलात्कारका पीडितले पनि कहिले कााही कुनै न कुनै दबाव वा प्रलोभनमा परेर भनाइ परिर्वतन गर्छन् । यसबाट न्याय दिन अदालतलाई गाह्रो भएको छ ।’

यसरी सुनुवाइ सुरू गर्न हो भने सुरूमा नै पीडितको बयान लिन सकिने र कुनै दबाव र प्रभावमा बयान फेर्न नसक्ने उनले बताए ।