२८ असोज, काठमाडौं । भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियारबाट निलम्बित भई विशेष अदालतमा मुद्दा झेलिरहेका पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका निलम्बित पदाधिकारीले न्यायाधीसलाई नै किन्न खोजेको दाबी गर्दै संविधानसभाका १० जना सभासदले न्याय परिषदको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मोरङ क्षेत्र नम्बर ८ का सभासद चन्द्रवहादुर गुरुङको नेतृत्वमा एमाले, कांग्रेस र राप्रपा नेपालका १० सभासदले असोज २६ गते न्याय परिषदमा दर्ता गराएको ध्यानकर्षण पत्रमा निलम्बित पदाधिकारीले बिचौलिया मार्फत मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको दावी गरिएको छ ।
बिचौलियाहरुले विशेष अदालतका न्यायाधीशलाई समेत प्रभावित पार्छौं भन्दै आर्थिक चलखेल गरेको सभासदहरुको दावी छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरुको मान मर्यादामाथि नै खेलावाड गरी बिचौलियाहरुले जसरी पनि मुद्दा जित्ने दावी गर्दै हिँडेको सभासदहरुले न्यायपरिषदमा दर्ता गराएको पत्रमा उल्लेख छ ।
पत्रमा भनिएको छ- उक्त मुद्दा अभियोजन पक्षले पेश गरेको प्रमाण खण्डका प्रमाणहरु समेत बुझ्न नदिई बिचौलियाहरुले आर्थिक चलखेल गरेको आशंका सुनिन आएकाले विशेष अदालतले उक्त मुद्दा सम्पूर्ण अंग पूरा गरी निर्णय गरि पाउन यो ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।
सभासदहरुले न्याय परिषदमार्फत विशेष अदालतलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एमाले सभासद गुरुङको सो प्रस्तावमा अन्य ९ सभासदले समर्थन गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षणमा समर्थन जनाउने सभासदहरुमा एमाले सभासदहरु मोरङ १ का ऋषिकेश पोखरेल, मोरङ २ का चण्डीप्रसाद राई, धनकुटा १ का टीकाराम चेम्जोङ, मोरङकी रत्नदेवी गुरुङ, तारादेवी राई, गंगादेवी डाँगी, पर्तमान धिमाल, कांग्रेसका पद्मनारायण चौधरी र राप्रपा नेपालका रामकुमार सुब्बा छन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका तत्कालीन उपकुलपति महेश्वरमान श्रेष्ठ सहितका पदाधिकारीले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीहरु विरुद्ध गत जेठ १८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
