३ मंसिर काठमाडौं । संगीत उद्योगमा निजी क्षेत्रको वाषिर्क एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ लगानी भएपनि कलाकारले त्यसको रोयल्टी पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
बुधबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा सर्जकहरुले रोयल्टी नपाउँदा जिविकोपार्जन गर्न नै समस्या परेको गुनासो गरे ।
समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले रोयल्टीलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए ।
बैठकमा समितिका सभापति अधिकारीले अब जुन संस्थाले रोयल्टी तिर्दैन त्यो संस्था सञ्चालन हुन नसक्ने बताए ।
संगीतजन्य उत्पादनको सार्वजानिक प्रयोग गर्दा रोयल्टी तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको संगीत रोयल्टी समाजका अध्यक्ष सुरेसचन्द्र अधिकारीले गुनासो गरे ।
नेपाल टेलिकमले २०६३ सालदेखि सीआरबीटीको सुरुवात गरे पनि त्यसबाट चित्तबुझ्दो रोयल्टी नपाएको र सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजनले अहिलेसम्म रोयल्टी नै नतिरेको उनले दाबी गरे ।
‘हामीले ३ रुपैयाँ लागतमा तयार हुने चाउचाउ १६ रुपैयाँ तिरेर खाइरहेका छौं’ समाजका अध्यक्ष अधिकारीले भने- ‘तर, ५०/६० हजार रुपैयाँ तिरेर उत्पादन गरेका संगीत सित्तैमा उपयोग भइरहेका छन् ।’ रोयल्टी संकलनका लागि राज्यले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कूल २६ सय सर्जक
११ सय गीतकार र एक हजार संगीतकार गरी रोयल्टी समाजमा २१ सय जना स्रष्टा आवद्ध भएका छन भने ५ सयभन्दा बढी स्रष्टाहरु अझै आवद्ध नभएको समाजका उपाध्यक्ष शान्तिराम राईले जानकारी गराए ।
समाजमा दर्ता भएका र नभएका गरी नेपालमा २६ सय जना गीतकार तथा संगीतकार नियमति संगीत सिर्जना गरिरहेका छन ।
दैनिक ७५ वटा गीत रेकर्डिङ
समितिमा उपाध्यक्ष राइले लिखित प्रस्तुती दिएका थिए । उनको प्रस्तुती अनुसार नेपालमा ७५ वटा संगीत रेकर्डिङ गर्ने स्टूडियो रहेका छन । हरेक स्टुडियोबाट दैनिक एकवटा गीत रेकर्डिङ हुने गर्छ । जसअनुसार नेपालमा दैनिक ७५ वटा गीत रेकर्डिङ हुँदै आएका छन ।
वाषिर्क १ अर्ब ३५ करोड लगानी
समाजका अनुसार एउटा गीतका रेकर्डिङ लागि ५० हजार रुपैयाँ लगानी भइरहेको छ । जसअनुसार संगीत उद्योगमा दैनिक ७५ वटा गीतका लागि ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ लगानी हुन्छ । यस आधारमा एक वर्षमा १ अर्ब ३५ करोड लगानीमा २७ हजार नयाँ गीत हजार नयाँ गीत उत्पादन हुँदै आएका छन् ।
दैनिक १० वटा म्यूजिक भिडियो
उपाध्यक्ष राईले दैनिक १० वटा म्यूजिक भिडियो उत्पादन हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार एउटा म्यूजिक भिडियो निर्माण गर्न १ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जसअनुसार एक वर्षमा ३६ सय म्यूजिक भिडियो उत्पादनका लागि ५४ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ ।
‘नेपालमा १२ वटा टेलिभिजनले म्यूजिक भिडियो प्रसारण गर्दै आएका छन्, जबकी उनीहरुले उत्पादनमा लगानी गर्दैनन्’ राईले भने-‘उनीहरुले म्यूजिक भिडियो प्रसारण गरेबापत स्रष्टालाई रोयल्टी समेत तिरेका छैनन ।’
५ हजार रोजगार
समाजले संगीत उद्योगमा ५ हजार जनाले रोजगार पाएको तथ्यांक सार्वजानिक गरेको छ । गीत रेकर्डिङ स्टुडियोमा २ सय र रेडियो टिभीमा करिब ३ सय जना कार्यक्रम सञ्चालक, उत्पादक र प्रवन्धकहरुले रोजगार पाइरहेको समाजको दाबी छ ।
‘वाद्यवाधक, एरेञ्जर, कम्पनी, डिजाइनर, डाइरेक्टर, मोडल, क्यामेरामेन, मेकअप म्यान र हेल्पर गरी ५ हजारभन्दा बढीले रोजगार पाएका छन्’ रार्इले भने ।
४० करोड राजस्व उठ्छ
समाजले संगीत उद्योगबाट सरकारले वषिर्क ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सक्ने आँकडा प्रस्तुत गरेको छ । १ करोड नेपालीहरुले वाषिर्क २ सयका दरले गीत डाउनलोड गर्छन ।
सो वापत वाषिर्क २ अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुन्छ । जुन कारोबारमा सरकारले २० प्रतिशत कर लिँदा वाषिर्क ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठ्ने राइले बताए ।
सर्जकलाई करोडौं रोयल्टी
वाषिर्क कारोबारको १५ प्रतिशत रोयल्टी उठाउँदा ३० करोड रुपैयाँ सर्जकहरुले पाउँछन भने ६५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानीकर्ता (व्यापारी) ले कमाउने समाजको आँकलन छ ।
त्यसैगरी ४ सय वटा एफएम रेडियो र १२ वटा टेलिभिजनले वाषिर्क ५० हजार रुपैयाँले रोयल्टी तिरेमा वर्षभरीमा कलाकालरे २ करोड ६ लाख रुपैयाँ पाउने राईले बताए ।
त्यस्तै, होटल, यातायात, अनलाइनहरु, हल, रेसष्टराँलगायतबा संगीत प्रयोग गरेबापत वाषिर्क १० लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठाउन सकिने समाजले जनाएको छ ।
यस्ता छन समस्या
संगीतका प्रयोगकर्ताहरु रेडियो, टिभी, होटल, रेस्टुराँ, यातायात, हल तथा अनलाइनहरु क्सैले संगीत प्रयोग गरेबापत रोयल्टी नतिर्ने समस्या रहेको समाजले जनाएको छ ।
‘कलाकारहरुले रोयल्टी नपाउने समस्या यहीरुपमा रहेमा आगामी १० वर्षमा यो उद्योगमा हुने लगानी १० प्रतिशतमा खुम्चिने छ, जसबाट हजारौले रोजगारी गुमाउँछन्’ राइले भने ।
रकम अभावमा स्वदेशमै नयाँ र गुणस्तरीय सिर्जना नहुँदा विदेशी संगीत र संस्कृति हावी हुन गई देशको सांगीतिक र सांस्कृतिक पहिचान समाप्त हुने समाजको ठहर छ ।
तोडफोडमा उत्रिनु नपरोस
‘पटक-पटक सरकारलाई लिखितरुपमा हामीले समस्याहरु राख्यौं तर सरकारले वास्ता गरेको छैन’ राईले भने- ‘हामी कुनैपनि बेला हड्ता र तोडफोडजस्ता हिंस्रक गतिविधिमा उत्रन सक्छौं ।’
माग के के ?
समाजले स्रष्टाहरुको जीवनलाई सम्मानित बनाउन सरकारले न्यूनतम सुविधा, भत्ता, तथा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायका आधादर्जन माग अघि सारेको छ ।
स्रष्टाहरुको सिर्जना प्रयोग गरी व्यापार गर्नेहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याई रोयल्टी निर्तुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वायत्त संगीत विकास बोर्डको गठन गर्नुपर्ने, नेपाली संगीतको स्तरलाई अन्तराष्ट्रिय संगीतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने बनाउनुपर्ने, रेडियो, टिभी, होटल, यातायात, रेस्टुराँहरुको नविकरणका लागि रोयल्टी तिरेको रसिद अनिवार्य गर्नुपर्नेलगायतका माग छन ।
रोयल्टी पिडीत हुँ : मन्त्री
सञ्चार मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले आफूले पनि लामो सयदेखि रोयल्टी नपाएको बताए । ‘अमेरिकामा रहँदा प्रकाशित गरेको पुस्तकको लामो समयदेखि मैले रोयल्टी पाएको छैन, म पनि तपाईहरुजस्तै रोयल्टी पिडीत हुँ’ मन्त्री रिजालले भने -नीतिगत र सैद्धान्तिकरुपमा रोयल्टीप्रति मेरो पूर्ण समर्थन छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुनु पर्छ भन्नेमा म गंभिर छु ।
अमेरिका र चीनबीच रोयल्टी विवादमा बेलाबेलामा झगडासमेत हुने गरेको उदाहारण दिँदै यो अन्त्य नहुने समस्या भएको रिजालले बताए । यद्यपि सर्जकरुले रोयल्टी पाउने कानूनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी गर्दै लान आफू तयार रहेको उनले बताए ।
‘म गंभिरताका साथ तपाईहरुलाई यो विशवास दिलाउन चाहन्छु कि नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट प्रभावकारीरुपमा रोयल्टी उठ्ने व्यवस्था सरकारले अवश्य गर्नेछ’ उनले भने ।
एफएम रेडियोहरुलाई जोगाउनु पर्ने दायित्व सरकारको काँधमा भएकाले सो क्षेत्रबाट तत्काल रोयल्टी उठाउने व्यवस्था गर्न नसकिने उनको भनाई थियो । सञ्चार मन्त्रालयले रोयल्टीसम्बन्धी नीतिगत सुधार गर्ने उनले विश्वास दिलाए ।
पलायन हुने अवस्था भो : रामकृष्ण
संगीतको रोयल्टी नपाउँदा कलाकारहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेको गायक रामकृष्ण ढकालले बताए ।
‘म जतिको चलेको कगायकलाई त आजभोली अमेरिका जाँदा ग्रीनकार्डको प्रक्रिया थालेर उतै बसौँ कि जस्तो लाग्न थालेको छ’ ढकालले भने- ‘अरुको अवस्था के होला ? यो राज्यका लागि दुखद कुरा हो ।’
विश्व परिवेशमा कलाकारले रोयल्टीमार्फत नै कलाकारको मुख्य आम्दानी हुने गरेको उनले सुनाए । अर्का गायक हेमन्त शर्माले रोयल्टीको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारले अनुदान दिनुपर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया 4