२२ मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्षनेताको बैठकले संविधानका विवादित विषय मिलाउन भन्दै नयाँ कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी शीर्ष नेताहरुको बैठकले चार दलीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको हो । तर, मधेसवादी दलका नेताहरुले कार्यदलले सहमति गर्न नसक्ने भन्दै नाम दिन अस्वीकार गरेका छन् ।
को-को छन् कार्यदलमा
कार्यदल नयाँ गठन गरेको भनिए पनि पुरानै कार्यदलका नेताहरुलाई बैठकले जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यदलमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला र नरहरी आचार्य रहेका छन् भने् एमालेबाट भीम रावल र अग्नि खरेल रहेका छन् ।
त्यस्तै एमाओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र खिमलाल देवकोटा रहेका छन् । कार्यदललाई सहमतिको प्रतिवेदन बनाउने समयावधि तीन दिन छुट्याइएको छ ।
‘सम्वाद समितिको प्रतिवेदन मंगलबार संविधानसभामा पेश हुन्छ, त्यसमाथि दुई-तीन दिन छलफल हुनेछ,’ संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टरार्यले भने,’यो तीन दिनको अवधिमा सहमतिको विकल्प खोज्नका लागि कार्यदल बनाइएको हो ।’
संविधानका विवादित विषयहरु मिलाउन कार्यदलले गृहकार्य गर्ने र यसवीचमा शीर्षनेताहरुले पनि छलफल जारी राख्ने डा. भट्टराईले बताए ।
तीन दलको बैठक लगतै कांग्रेस र एमालेले मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । ‘हामीले कार्यदल अस्वीकार गरौं । कार्यदल बनाउनु भनेको जुन काम गर्नुछैन, त्यसका लागि हो’ बैठकपछि सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने ।
उनका अनुसार मंगलबारबाट शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेर संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीबारे सहमति खोज्ने समझदारी भएको छ ।
संविधानसभाको बैठक मंगलबार
यसैवीच मंगलबार दिउँसो ३ बजे संविधानसभाको बैठक बस्दैछ । सो बैठकमा सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले सम्वाद समितिको प्रतिवेदन टेवल गर्ने कार्यसूची छ । त्यसपछि एक/दुई दिन यही प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने छ ।
सम्वाद समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रश्नावली लगायतका विषयमा सहमति गर्न बाँकी रहेको भन्दै त्यसका लागि समय थप गर्न माग गरिएको छ । साथै एमाले र कांग्रेसले पेश गरेको सात प्रदेशको प्रस्ताव संविधानसभामा पेश गर्नका लागि नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
तर, भट्टराईले पेश गरेको प्रतिवेदन संविधानसभाबाट फिर्ता नजाने एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले बताइरहेका छन् भने एमाओवादी नेताले चाँहि थप सहमतिका लागि सो प्रतिवेदन सम्वाद समितिमै फिर्ता हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
आफूले बुझाएको प्रतिवेदनबारे एमाओवादी नेता डा. भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने-‘प्रतिवेदन सन्तुलित ढंगले बनाइएको छ । सकभर सो प्रतिवेदन संविधानसभाबाट फिर्ता नहोस् भनेर नै पठाइएको हो ।’
डा. भट्टराईले लामो छलफलपछि कार्यदलसमेत गठन भएकाले दलहरुवीच सहमतिको वातावरण बन्न थालेको दाबी गरे । उनले भने, ‘सहमतिको विकल्प छैन, पछिल्लो समय सहमतिको वातावरण बन्न थालेको छ ।’
