बिजुली निकाल्दा स्थानीयवासीले के पाउँछन् ?

कुवेरमणि नेपाल

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली ०६५ दफा ७ मा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरी निर्माण हुने उद्योगले स्थानीयवासीको लागि दश प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा पहिले स्थानीयवासीलाई शेयर बाँडफाँट गरेपश्चात् मात्र कम्पनीले सर्वसधारणलाई सेयर बेच्न पाउँछ ।

स्थानीयवासीलाई भनी निस्काशन भएको सेयर बिक्री हुन नसकी बचेमा बिक्री नभएका सेयरसमेत थप गरी सर्वसाधारण सेयरधनीहरुका लागि सेयर निष्काशन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यहाँ सर्वसाधारण सेयरधनी भन्नाले देशको कुनै पनि क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपाली नागरिकलाई बुझाउँछ । स्थानीयवासी भन्नाले उद्योग प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई जनाउँछ ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरी स्थापित उद्योगको शेयर सर्वर्साधारण सेयरधनीहरुको सेयर निष्काशन नगर्दासम्म स्थानीयवासीलाई शेयर बिक्री गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।

उदाहरणका लागि प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरि सञ्चालनमा आएका सिमेण्ट उद्योगको कुनै पनि सेयर स्थानीयवासीका लागि बिक्री गरेको पाइँदैन । त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी स्थापित टर्पेन्टाइन, टिम्बर कर्पोरेशन, डाबर कम्पनी, गिटी तथा क्रसर उद्योग आदिको शेयर स्थानीय प्रवावित क्षेत्रका बासिन्दालाई वितरण गरिएको छैन ।जलविद्युत आयोजनाहरुमा खिम्ति, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेका काली गण्डकी, मध्य भोटेकोशी, मोदीलगायतका जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि स्थानीयका लागि सेयर बाँडफाँड भएको छैन ।

प्राकृतिक स्रोत साधान उपयोग गरी स्थापित उद्योगमध्ये पहिलो पटक चिलिमे जलविद्युत आयोजनाले जारी पुँजीको १० प्रतिशतले हुने रकम बराबर प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँका दरले ९ लाख ६० हजार कित्ता सेयर ०६७ असोज १५ मा स्थानीयवासीका लागि निष्कासन गरेेको थियो । स्थानीयवासीले सेयर प्राप्त गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका र सर्वोच्च अदालतको आदेश पश्चात् स्थानीयका लागि सेयर बाँडफाँड भएको थियो ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली ०६५ आए पश्चात् मात्र यो सम्भव भएको हो । स्थानीयवासीका लागि सेयर जारी गर्दा चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट आम्दानी प्राप्त हुन थालिसकेको थियो । यसअघि नै कर्मचारीहरुका लागि बिक्री गरी शेयर सुचीकृत भइसकेको थियो ।

बजारमा शेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८ सय ५० देखि ९ सय रुपैयाँ हुँदा स्थानीयका लागि १ सय रुपैयाँ प्रतिकित्ताका दरले सेयर जारी भयोे । सेयर बजारमा चिलिमेको सेयर आफैंमा आकर्षक भएकाले स्थानीयवासीबाट शेयर खरीद गर्ने काम सहज भएको थियो र बैंकहरुले स्थानीयस्तरमा गई सोही सेयर धितो बन्धक राखी सेयर खरीदकर्ताहरुका लागि ऋणको व्यवस्था गरेको थियो । तर, पनि जारी गरिएको शेयरमध्ये सेयर बजार बुभ\mनेहरुका लागि मात्र सेयर आकर्षक थियो भने सेयर बजार थाहा नहुनेलाई कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विष्मात भएको थियो ।

वास्तविक स्थानीयभन्दा पनि काठमाडौंमा बसोवास गर्ने टाठाबाठा स्थानीय नागरिकले सेयरको खरीद गरेका थिए भने शेयरबाट आम्दानी लिन जान्नेहरुले स्थानीयको नामबाट सेयर खरीद गरेका थिए । स्थानीयवासीका लागि शेयर विक्री वितरण गर्दा चिलिमे हाइड्रोपावरले आयोजना प्रत्यक्ष प्रभावित ३ गा.वि.स. र १५ प्रभावित गा.वि.स. गरी १८ गा.वि.स. हरुलाई समेटेको थियो ।

यसैगरी ०७० सालमा सानीमा माई हाइड्रोपावर कम्पनीले इलामका स्थनीय व्यक्तिहरुलाई १ सय रुपैयाँ प्रतिकित्ताको दरले १लाख ५ हजार ५ सय कित्ता लागि शेयर बिक्री गरेको थियो । स्थानीयवासीका लागि शेयर आह्वान गर्दा सानिमा हाइड्रोपावरले इलाम जिल्लालाई समेटेको थियो ।

धितोपत्र ऐनमा आयोजना निर्माणका समयमा पनि शेयर जारी गर्न सक्ने प्रावधान अनुसार माई जलविद्युत आयोजना निर्माणको समयमा स्थानीयको लागि शेयर जारी भएको थियो । त्यस्तै गरी आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेको रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीले गुल्मी तथा पाल्पा दुबै जिल्लामा पर्ने गा.वि.स. का जनताका लागि १ सय रुपैयाँ प्रतिकित्ताको दरले ३ लाख थान कित्ता सेयर ०७० कात्तिकबाट विक्री वितरण गरेको थियो ।

यसैगरी यसै वर्ष बरुण हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनीले आयोजना अवस्थित संखुवासभा जिल्लामा बसोवास गर्ने स्थानीय जनताका लागि १ सय रुपैयाँ दरका २ लाख ४३ हजार कित्ता सेयर निष्काशन गरी विक्री वितरण गरेको थियो ।

यसरी हालसम्म ४ वटा जलविद्युत उत्पादन कम्पनीहरुले स्थानीयवासीका लागि शेयर निष्कासन गरी विक्री वितरण गरेका छन् । धितोपत्र ऐन अनुसार स्थानीय, कर्मचारी अथवा संरक्षित शेयर लिष्टिङ भएको तीन वर्षसम्म खरीद विक्री तथा धितो बन्धक राख्न रोक्का गरिएको छ ।

स्थानीयवासीका लागि सेयर जारी गर्दा स्थानीयवासीको परिभाषा के हुने, कसलाई मान्ने भन्ने कुरा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई आधार मान्ने गरिन्छ । वातावरणीय अध्ययन गरिँदा प्राय आयोजना भएको जिल्ला र आयोजनाका संरचनाहरु निर्माण हुने गा.वि.स. लाई लिने गरिन्छ र सोहीअनुसार आयोजनाका संरचना निर्माण हुने गा.वि.स.का प्रत्यक्ष प्रवावित गा.वि.स. र आयोजना अवस्थित जिल्लाका अन्य गा.वि.स.लाई आयोजना प्रभावित जिल्ला गरी दुई तहमा छुट्याउने गरिन्छ ।

साना आयोजनाहरुका लागि केही हदसम्म यो ठिकै होला । तर, २५ मेगाबाट भन्दा ठूला आयोजनाहरुका लागि तथा एकै नदीमा धेरै आयोजनाहरु निर्माण हुँदा एकै ठाउँमा मात्र शेयरको संरक्षण गरिरहनु कतिको न्यायिक हुन्छ, यसबारे बहस हुनु जरुरी छ ।

उदाहरणका लागि तामाकोशी नदीमा ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यो दोलखा जिल्लामा पर्दछ । सोही आयोजनाको तल्लो भागमा ७ सय मेगावाटको तामाकोशी आयोजनाको निर्माण गर्न पीडिए हुँदैछ । अपर तामाकोशीको शेयर दोलखावासीका लागि दिने भनिँदैछ, त्यसै गरी ७ सय मेगावाटको आयोजनाको शेयर पनि पुनः दोलखा जिल्लामा निर्माण हुने भएका कारण दोलखावासीकै लागि संरक्षित हुनेछ । के यो न्यायसंगत हुन्छ त ?

त्यसैगरी अरुण तेस्रो आयोजनाको पीडीए गर्दा आयोजना केही प्रत्यक्ष प्रभावित गा.वि.स.हरुका लागि शेयर संरक्षण गर्ने भनी पत्रपत्रिकामा आएको छ । यो आयोजना निर्माण हुँदा प्रत्यक्ष प्रभावितको व्याख्या के हो ?

तामाकोशीमा बन्ने संरचनाहरु दोलखामा निर्माण भएकै कारण दोलखावासी मात्रै सम्पन्न भइरहँदा आयोजना नै निर्माण हुन नसक्ने हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा तथा तल्लो तटीय तराईवासीको आर्थिक स्थितिमा के कस्ता आयोजनाले सुधार ल्याउँछ त ? आयोजनास्थल भन्दा माथिबाट हिउँको प्रभाव परेकै हुनुपर्छ, आयोजनाको संरचना कुनै कारण बिस्फोट भएमा तल्लो तटीय क्षेत्र पनि उत्तिकै जोखीमपूर्ण बन्छ ।

त्यसैगरी आयोजना निर्माण गर्न तराईबाट सिमेण्ट छड तथा अन्य निर्माण सामाग्रीहरु तराईलाई प्रदुषण गरी त्यस क्षेत्रलाई लागि सहयोग गरिरहेकै हुन्छन् ।
त्यस्तै गरी तराईमा उत्पादन भएका खाद्यान्नले आयोजना निर्माण गर्नेसमयमा खाद्य आपूर्ति गर्न सहायता गरिरहेकै हुन्छ । आयोजनाबाट उत्पादन भएको विद्युतशक्ति तल्लो तहका जग्गाहरुको उपयोग भई प्रसारण लाइनमार्फत देशका विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति भइरहेको हुन्छ ।

जलविद्युत आयोजनाले आम्दानीको ठूलो रकम नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउने गर्दछ र रोयल्टीको ५० प्रतिशत स्थानीयमा पठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । जलविद्युत आयोजनाले प्राकृतिक स्रोत साधनका रुपमा पानी उपयोग गरेवापत दिने रोयल्टी यहँा प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी सञ्चालनमा आउने १ मेगावाट भन्दा माथि १० मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाहरुले पहिलो १५ वर्षसम्म प्रतिकिलोवाट वाषिर्क १ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोवाट जडान क्षमता तथा विक्री भएको विद्युतको २ प्रतिशत आम्दानी रोयल्टी वापत सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ ।

त्यस्तै गरी १५ वर्ष पश्चात् प्रति किलोवाट १ हजार र विद्युत विक्रीको कुल आम्दानीबाट १० प्रतिशत आम्दानी त्रैमासिक रुपमा रोयल्टी बुझाउनु पर्दछ । ११ मेगावाटभन्दा ठूला १ सय मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाका लागि यो दर पहिलो १५ वर्ष १ सय ५० रुपैयाँ प्रति किलोवाट क्षमता र आम्दानीको १.८५ प्रतिशत बुझाउनु पर्ने जलविद्युत विकास नीति ०५० मा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै गरी १५ वर्ष पश्चात् वाषिर्क १२ रुपैयाँप्रतिकिलोवाट र आम्दानीको १० प्रतिशत रोयल्टी वापत नेपाल सरकारको राजस्व खातामा बुझाउनु पर्नेछ ।
उदाहरणका लागि १० मेेगावाट क्षमताको आयोजनाले नेपाल सरकारलाई पहिलो १५ वर्ष १ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोवाटको दरले १० लाख रुपैयाँ र आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले सरदर वाषिर्क ७० लाख रुपैयाँ गरीे जम्मा ८० लाख रुपैयाँ हरेक वर्ष नेपाल सरकारलाई बुझाउँछ । पछिल्लो १५ वर्ष पश्चात् १ हजार प्रतिकिलोवाटका दरले १ करोड र १० प्रतिशतका दरले ३ करोड ५० लाख गरी जम्मा ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ सञ्चालन अनुमति पत्रको अवधिसम्म हरेक वर्ष नेपाल सरकारलाई रोयल्टी बुझाउँछ ।

रोयल्टी रकमको ५० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जि.वि.स. मा र १२.५ प्रतिशत स्थानीय आयोजना प्रत्यक्ष प्रवावित गा.वि.स. लाई वितरण गर्नुपर्ने स्थानीय स्वायत्तता ऐन, ०५६ मा व्यवस्था छ ।
यसरी एकातिर आयोजना प्रभावित क्षेत्र विकासका लागि रोयल्टीको ठुलो रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था छ भने अर्कोतर्फ शेयरको स्वामित्व पनि आयोजना रहेको गा.वि.स. र जि.वि.स.लाई स्थानीयवासीको नाममा बाँडफाँड गर्दा आयोजना क्षेत्रका वरिपरि बस्ने तथा तल्लो तटीय बासिन्दाहरुका लागि अन्याय हुनेछ । यसर्थ, स्थानीयवासीको पहिचान आयोजनाको क्षमतानुसार गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

सामान्यतः १० मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको शेयरको जिल्ला तहसम्म, १० देखि ५० मेगावाट क्षमताका आयोजनाका लागि अञ्चलसम्म र सो भन्दा ठुला आयोजनाहरुको शेयर बाँडफाँड गर्दा देशलाई कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली बेसिनमा छुट्याई सो बेसिनमा हिमालदेखि तराईसम्म बसोवास गर्ने व्यक्तिहरुलाई स्थानीयवासीका रुपमा पहिचान गरी सानो रुपमा किन नहोस्, सो आयोजनाबाट प्राप्त हुने शेयरको हक लिने अधिकार दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

यसो भएमा तराईवासीले पनि पहाडबाट बग्ने खोलाको लाभ लिन सक्नेछन् । तराईवासीलाई यो सुविधाको व्यवस्थामा ध्यान नपुर्‍याउने हो भने प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारमा तराईवासीका लागि अन्याय हुनेछ ।

प्राकृतिक स्रोत साधान उपयोग गरी निर्माण हुने उद्योगले स्थानीयवासीका लागि छुट्याउनुपर्नेे सेयर बैज्ञानिक तरिकाबाट कानुनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । बेलैमा शेयरको विषयमा नसोचिएका कारण आज भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा समस्या देखिएको छ । कानुनमा प्रावधान नहुनु तर समस्या आएका बेला शेयरको माग गर्नु अस्वाभाविक तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुको लागि यो लज्जास्पद कुरा हो । यदि भोटेकोशी समस्याग्रस्त हुन्थ्यो त शेयरमा लगानीको माग हुन्थ्यो ? जतिवेला समस्या आयो, बिरामीमा पर्‍यो, त्यो समयमा प्रहार गर्नु के यो न्यायसंगत छ ?

विद्युत उत्पादन कमी भएका कारण एकातर्फ लोडसेडिङ बढिरहेको छ भने अर्कातर्फ उत्पादन क्षमता भएर पनि ठूलो क्षमताको भोटेकोशी आयोजना सञ्चालन गर्न पैरोले क्षति गरेका केही टावर निर्माण गर्न स्थानीयबाट शेयरको माग राखी विरोध गर्नु, के यो उपयुक्त समय हो ? भोलि यही समस्या बनिरहेका र नयाँ बन्ने आयोजनामा देखिनेछ र सरकार मूकदर्शक भएर बस्नुपर्ने अवस्था आउनेछ, जो अहिले भइरहेको छ ।

तसर्थ, प्राकृतिक स्रोत उपयोगको बाँडफाँड तथा त्यसबाट हुने लाभका विषयमा बेलैमा न्यायिक कानुन निर्माणमा सबैको ध्यान जानु अपरिहार्य छ ।
त्यसै गरी सर्वसाधारण तथा स्थानीय सेयरधनीहरुका लागि सेयर जारी गर्ने उद्योग र सर्वसाधारण तथा स्थानीयवासीका लागि सेयर जारी नगर्ने कम्पनीहरुमा करको दर पनि फरक हुनुपर्छ । सर्वसाधारण शेयरधनीहरुलाई सेयर जारी गर्दा कम्पनीले एकातर्फ त्रैमासिक आर्थिक विवरण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिमा निष्कासन गर्नुपर्ने, सेयरको कारोवार गर्न थप कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने, साधारण सभा खर्चमा बृद्धि, आदिले गर्दा कम्पनीको खर्च बृद्धि हुने गर्दछ भने अर्कोतर्फ कम्पनीका विवरणहरु पारदर्शी हुने गर्दछ ।

त्यसैगरी सर्वसाधारणमा निष्कासित कम्पनीको सेयरहरु नामसारी, खरीद विक्री भइरहँदा सरकारमा करको रकम थप प्राप्त हुनेछ । तसर्थ, सर्वसाधारण सशेयरधनीहरुमा निष्कासन हुने लिमिटेड कम्पनी र सर्वसाधारणमा सेयर जारी नगर्ने लिमिटेड कम्पनीमा सरकारले दिने सुविधामा फरक नीति अवलम्बन हुनुआवश्यक छ ।

प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरी निर्माण हुने आयोजनामा स्थानीयवासीको पँहुच पुर्‍याउन जति आवश्यक छ, त्यति नै लाभको समानुपातिक तथा विभेदरहित वितरण आवश्यक छ । भविष्यमा तराईमा निर्माण हुने बुट (निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व ग्रहण तथा फिर्ता) प्रणालीमा बन्ने रेवले मार्ग, ठूला सडक, सुरुंग मार्ग, एअरपोर्ट सञ्चालन तथा पहाडमा र हिमालमा निर्माण हुने ठुला जलविद्युत, जलयात्रा जस्ता परियोजनाहरुमा स्थानीयवासीको सानो मात्रामा भए पनि लगानी गर्ने हक सुरक्षित राखेमा नेपाली जनताको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत पुग्नेछ ।

लेखक रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक हुन्