शेर्पा र भोटे प्रदेशबारे ३० दलीय मोर्चामा लफडा

१८ पुस, काठमाडौं । प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चामा शेर्पा र भोटे प्रदेशलाई लिएर संघीयताको खाकामा विवाद देखिएको छ ।

संविधानका विवादित विषयमा साझा धारणा बनाउन बनेको कार्यदलको बैठकले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा भने साझा मत बनाएको छ ।

कार्यदलको बैठकमा समाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता पासाङ शेर्पाले १२ प्रदेशको प्रस्ताव राखेका छन् । तर, माओवादी र मधेसवादी दलहरु १० प्रदेशको पक्षमा उभिएपछि साझा धारणा बन्न नसकेको एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।

स्रोतका अनुसार शेर्पाले राज्य पुनःसंचना समितिले बनाएको १४ प्रदेशमा कर्णाली र खप्तडलाई मिलाएर खसान बनाउने, नारायणीलाई नेवाः र ताम्सालिङमा गाभ्ने प्रस्ताव राखेका छन् । ‘जडान, शेर्पा र सुनकोशी पहिचानमा आधारित प्रदेशहरु हुन्, त्यसलाई कायमै राख्नुपर्छ’ शेर्पाको प्रस्ताव छ-‘जडानलाई भोटे प्रदेश भनौं, सुनकोशीको नाम वल्लो किरात राखौं ।’

माओवादी र मधेसवादीसहितका दलहरुले भने १० प्रदेशको साझा प्रस्तावमा जोड दिएका छन् ।  सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले अनलाइनखबरसँग भने-‘हामीले १० र १४ को बीचमा विकल्प खोजिरहेका छौं । नागरिकतालगायतका अन्य विषयमा पनि छलफल गरेर साझा धारणा ल्याउँछौं ।’

कार्यदल गठनका क्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १० प्रदेशको प्रस्ताव बनाउन भनेका थिए । तर, पासाङ शेर्पासहित केही नेताले प्रचण्डको यस्तो निर्देशनको विरोध गरेको बताइएको छ । ‘प्रदेशको संख्या तोक्ने हो भने नाम पनि अहिले नै राख्नुपर्छ, होइन भने राज्य पुनःसंरचना आयोग र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेशहरु बनाउने भनेर जान सकिन्छ’ शेर्पाले बैठकमा भने ।

कार्यदलको विवादबारे अनलाइनखबरले सोध्दा शेर्पाले भने आफूहरु छलफलमै रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

संघीयताबारे विवादपछि कार्यदलको बैठक २० गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

कार्यदलमा देशबाट छुटि्टन पाउने अधिकारबाहेक स्वायत्तता र स्वशासनको सिद्धान्तमा आधारित आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्ने र अल्पसंख्यक तथा लोपोन्मुख जाति, भाषा, तथा क्षेत्रका लागि स्वायत्त तथा विशेष क्षेत्र बनाउने सहमति भएको छ ।

शासकीय स्वरुप फ्रेन्च मोडल

प्रचण्ड नेतृत्वको ३० दलीय मोर्चाको कार्यदलले शासकीय स्वरुपमा भने फ्रेन्च मोडल अघि सारेका छन् । अघिल्लो संविधानसभामा पनि दलहरुबीच राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच अधिकार बाँडफाँड गर्ने मिश्रति शासकीय स्वरुपमा लगभग सहमति भएको थियो ।

यसअघि माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको अडान लिँदै आएको थियो भने मोर्चामा आवद्ध तमलोपासहितका केही दलले संसदीय प्रणालीको प्रस्ताव गर्दै आएका थिए ।

स्रोतका अनुसार फ्रेन्च मोडलको शासकीय स्वरुपमा कार्यदलमा रहेका माओवादी नेता वर्षमान पुन र तमलोपाका हृदयेश त्रिपाठी दुबैले सहमति जनाएका छन् ।

३० दलीय मोर्चाले निर्वाचन प्रणालीमा भने मिश्रति सदस्यीय समानुपातिक प्रणालीको प्रस्ताव अघि सारेको छ । राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित हुनु पर्नेमा प्रस्तावमा पनि कार्यदलले सहमति जुटाएको छ ।