समाचार टिप्पणी
२९ पुस, काठमाडौं । एमाओवादी मोर्चाका सभासदहरुको ‘बहिस्कार’का बीच सम्वाद समितिको प्रतिवेदन संविधानसभामा टेबुल गराइसकेका संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अब के गर्लान् ?
माघ १ गते संविधानसभाको बैठक आह्वान गरिसकेका नेम्वाङको अबको कदम के हुन सक्छ भन्ने जिज्ञासा सबैतिर छ ।
मंगलबार संविधानसभाको बैठक स्थगित गर्न प्रचण्डसहितका नेताहरुको दबाव नटेरेपछि नेम्वाङको अबको पाइलामाथि धेरैका नजर छन् ।
विनम्रताको अर्थ कमजोरी होइन भन्ने गरेका नेम्वाङ अब विनम्र भएरै आफ्नो अडानमा कडा ढंगले प्रस्तुत हुने तयारीमा देखिन्छन् । ‘दलका नेताहरुबीचको तिक्तता बढेको र सहमति गर्न असफल भएकाले अब माघ ८ मा संविधान बन्ने सम्भावना टर्यो’ नेम्वाङले प्रष्टै भनिसकेका छन् ।
त्यसो भए अब के त ? नेम्वाङका सामू धेरै विकल्प छैनन् । एमाओवादी मोर्चाले भनेजस्तो सहमतिका लागि अन्त्यहीन पर्खाइमा बस्न उनलाई सम्भव छैन । एमालेले भनेजस्तो नियमावली निलम्वन गरेर भने पनि माघ ८ मै संविधान जारी गर्न पनि अब सम्भव छैन ।
नेम्वाङको अबको कदम
नेम्वाङ अब संविधानसभा नियमावलीले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्रश्नावली तयार पार्ने विशेष समिति गठन गर्ने तयारीमा छन् । स्रोतका अनुसार उनले दलका नेताहरुलाई यस्तो संकेत दिइसकेको छन् ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्वि गर्ने सबै दलका सभासद रहने गरी नेम्वाङले बढीमा ७१ सदस्यीय प्रश्नावली समिति गठन गर्न सक्छन् । प्रश्नावली समितिमा एमाओवादी मोर्चाले सहभागी हुन मानेन भने पनि उनी नियमावलीबमोजिम अघि बढ्ने सम्भावना देखिन्छ ।
संवाद समितिबाट सहमति नभएकाले प्रश्नावली बनाएर जान यसअघि सबै दलले सहमति जनाइसकेकाले कोही पनि त्यसबाट पछि नहट्नेमा सभाध्यक्ष नेम्वाङ विश्वस्त देखिन्छन् ।
त्यसरी गठन हुने प्रश्नावली समितिले संवाद समितिमा असहमति भएका संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा प्रश्न तयार पारेर संविधानसभामा पेश गर्नेछ ।
प्रत्येक प्रश्नमा संविधानसभाभित्र मतदान हुनेछ र बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव संविधान मस्यौदा समितिमा पठाइनेछ ।
कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संविधान मस्यौदा समितिले त्यसकै आधारमा मस्यौदा तयार पारेर संविधानसभामा पठाउनुपर्छ । माघ ८ भित्रै यसो गरिसक्न समयाभाव हुने नेम्वाङले संकेत गरिसकेका छन् ।
संविधानसभाले हालको नियमावलीअनुसार प्रारम्भिक मस्यौदा जनतामा पठाउनुपर्नेछ । दलहरुबीच सहमति नभएको अवस्थामा नेम्वाङले नियमावली, स्थापित अभ्यास र संविधानबमोजिम आफू अघि बढ्ने भन्नुको अर्थ यही प्रक्रियामा जाने भन्ने हुन सक्छ ।
यी सबै प्रक्रिया सहज ढंगले अघि बढ्दा संविधान जारी हुन कम्तिमा डेढदेखि दुई महिना लाग्न सक्छ । यसबीच दलहरुबीच सहमतिको प्रयास पनि जारी रहने बताइँदै आएको छ ।
एक अर्काको नियतप्रति नै गम्भीर आशंकामा रहेका दलहरुबीच यो सिधा बाटो हिँड्नेमा पनि सहमति होला भन्ने देखिँदैन । त्यो अवस्थामा नेम्वाङले विनम्रतापूर्वक कडा कदम चाल्ने संकेत दिइसकेका छन् । तर, त्यस्तो कडा कदम चाल्दा पनि दुई तिहाइ बहुमत जुटाउनैपर्ने हुन्छ ।
