३ जेठ, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ठूलो राहत पाएको छ । अब नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बाटो खुलेको एक मन्त्रीले बताएका छन् ।
१९ वैशाखको विहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शंकर पोखरेल अपरान्ह संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
तर पोखरेलले नियुक्त विवादित बन्यो । पोखरेलले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएलगत्तै साविकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला वलीले माओवादी केन्द्र रोजेको जानकारी प्रदेशसभामा पुगेको थियो भने विपक्षी दलहरुले आफूहरुसँग बहुमत भएकाले माओवादीका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरे ।
प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले एमाले संसदीय दलका नेता पोखरेललाई एकल बहुमतको सरकारका मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । विपक्षी दलहरुले शपथ रोक्न माग गर्दै कार्यालय घेराउ गरेपछि प्रदेश प्रमुख यादव, मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पुगेर मुख्यमन्त्री पोखरेललाई शपथ खुवाएका थिए ।
त्यसपछि एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल थप संकटमा परे । माओवादी केन्द्र त्यागेर एमाले प्रदेश गरेका दुई, पोखरेल सरकारमा मन्त्री बनेका जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्य त्यसअघि नै पदमुक्त भएका थिए ।
८७ सदस्यीय प्रदेशसभा ७९ सदस्यीयमा झरेको थियो । तर एमालेसँग ३८ सांसद मात्र रह्यो । जबकि बहुमतका लागि ४० सांसद चाहिन्थ्यो । एमाले बाहेकका सबै दल विपक्षी गठबन्धनमा भएकाले अरु दलको साथ लिन सक्ने अवस्था पनि थिएन ।
एकल बहुमतको सरकार बनाए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल प्रदेशसभाबाट एउटा पनि प्रस्ताव पास गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए । तर जसपाका चार सदस्य, जो पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन्, लाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि पोखरेल सरकारलाई ठूलो राहत भएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।
यससँगै उनीहरु फेरि प्रदेशसभा सदस्यमा कायमै रहे । अब लुम्बिनी प्रदेशसभा ८४ सदस्यीय भयो भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा ४२ अर्थात बहुमत प्रदेशसभा सदस्य रहे ।
अन्तरकालीन आदेश भनिए पनि अर्को पेशी नतोक्नु चार सांसद र मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अर्को राहत भयो । अर्थात सर्वोच्चको फैसला लुम्बिनी प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री पोखरेलका लागि ‘सञ्जिबनी बुटी’ नै साबित भएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीको अभिव्यक्तिले पनि त्यसलाई पुष्टि गर्छ ।
‘संवैधानिक हिसाबले त सरकारविरुद्ध दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भएकाले कुनै समस्या थिएन । तर प्रदेशसभामा भोटिङ भएर कुनै प्रस्ताव पास हुन नसक्ने अवस्था आयो भने नैतिक रुपमा सरकारमा बस्नु हुन्न’ चौधरी भन्छन्, ‘सर्वोच्चको आदेशपछि त्यो अवस्था टरेको छ, अब हाम्रो बहुमत पुगेको छ ।’
अब प्रदेशसभा अधिवेशन बोलाउने उनले सुनाए । प्रदेश सरकारले बजेट १ असारमा ल्याउने भएपनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकताबारे छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन बोलाइने आर्थिक मामिलामन्त्री चौधरीले सुनाए ।
मुख्यमन्त्री पोखरेल स्वयंले पनि सर्वोच्चको आदेशबारे प्रतिक्रिया दिंदै भनेका छन्, जनप्रतिनिधिलाई अनुचित तरिकाले हटाउने लुम्विनी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।’
