हामी अयोग्य कि उपेक्षित ?

पछिल्लो समय राज्यले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका हामी कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य अवकाश दिएर घर पठाउने नीति अगाडि बढाउँदैछ । यसले वर्षौँदेखि जनताको सेवा गर्ने म जस्ता धेरै निजामती कर्मचारीलाई एक किसिमको आशंका र अलिकति चोट पुर्‍याएको छ ।

अहिले सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्म, अनि चियापसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म कर्मचारीतन्त्रविरुद्ध आक्रोश पोखिन्छ । त्यसले आफ्नो जीवनको ऊर्जा देशको सेवामा अर्पण गर्नेहरूका मनमा अनगिन्ती प्रश्न उठाएको छ ।

प्रविधिसँग जुधिरहेका, दुर्गमका कान्ला र अप्ठ्यारामा जीवनका उर्वर दशकहरू खर्चिसकेका कर्मचारीहरूलाई आज एकैपटक ‘अयोग्य’ वा ‘बोझ’ को रूपमा देखाउन थालिएको छ । आज हामीप्रतिको समाज र राज्यको नजर हेर्दा लाग्छ, हामी कुनै इमानदार सेवक होइनौँ, बरू अपराधी हौँ ।

२०५२ साल असोज २४ गते नियुक्ति पाएर थानकोट काटेसँगै मेरो यात्रा सुरु भएको थियो । जब मेरो हातमा सरकारी जागिरको नियुक्तिपत्र आयो, मनमा एउटा ठूलो जिम्मेवारीको महसुस भयो– ‘राज्यले मेरो काँधमा ठूलो भार सुम्पिएको छ, यसलाई म इमानदारीसाथ पूरा गर्छु ।’

दोलखाको एक लाहुरे परिवारमा हुर्किएकी र सामान्य राजनीतिक चेतना बोकेकी म, त्योभन्दा पहिले थानकोट काटेर बाहिर निस्किएकी थिएनँ ।

म अछामतर्फ लाग्दै थिएँ । मेरा धेरै आफन्तले भनेका थिए, ‘जागिर नखाए पनि केही हुन्न, न जाऊ त्यहाँ ?’ किनभने, अछाम भन्ने ठाउँ मैले र मेरा आफन्तले नाम मात्रै सुनेका थियौँ । न सडक थियो, न बिजुली, न आजको जस्तो सञ्चारको सुविधा ।

लालटिन बालेर रात काट्नुपर्थ्यो । लामो बाटो पैदल हिँडेर कार्यक्षेत्रमा पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । भेलबाढीले बगाउने, बाघभालुले चिथोर्ने डरत्रास बोकेर जंगल, खोलानाला पार गर्दै हिँड्नुपर्थ्यो । घरपरिवारसँग कुरा गर्ने कुनै माध्यम थिएन ।

जीवनमा जागिरको सुरुवातदेखि नै एउटा दृढ अठोट थियो, देशको सेवा गर्ने । त्यही अठोटले मलाई ३१ वर्ष लामो यात्रा पार गरायो । अछामबाट सुरु भएको यात्रा काभ्रेपलाञ्चोक, जुम्ला, कपिलवस्तु, भक्तपुर, रोल्पा, पर्वत, सिन्धुपाल्चोक हुँदै स्थानीय तहमा स्थायी समायोजन भएर काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिकामा आइपुगेको छ ।

जुम्लामा महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा हुँदा २०६४ सालमा पहिलो पटक म र कल्पना बस्याललाई महिला तथा बालबालिका विभागले देशभरबाट उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा सम्मान गर्‍यो । त्यो बेला लागेको थियो, राज्यले इमानदारिताको कदर गर्छ । आज पनि म सरकारकै नुन खाइरहेकी छु । तर, अवस्था फेरिएको छ, सरकार फेरिएको छ र सरकार चलाउनेहरूको सोच पनि बदलिएको छ ।

के साँच्चै सरकारलाई हामी कर्मचारीले मात्र असहयोग गरेका हौँ ? अनुभव र क्षमतालाई बढाउँदै आएका हामीलाई आज राज्यले किन बोझ ठानिरहेको छ ? ३० वर्ष देशका लागि गरेको लगानीको फल के यही हो ?

आजभोलि सामाजिक सञ्जाल हेर्दा एक किसिमको डर लाग्छ । लाग्छ, म यो देशको कुनै जिम्मेवार कर्मचारी होइन, देशकै लागि घातक अपराधी हुँ । जसरीसमाचार शीर्षकहरूका तल अशिष्ट र पढ्न नसकिने गाली र टिप्पणी लेखिन्छ, त्यसले मलाई जिउँदै मरेको जस्तो अनुभव गराउँछ ।

समाचारमा त केवल घटनाको कुरा उठाइएको हुन्छ, तर कमेन्टहरूले जिउँदो मान्छेलाई भित्रैदेखि सताउँछ । हामीलाई प्रयोग गरेको भाषा देखेर असह्य पीडा हुन्छ । निजामती सेवा ऐन, अनुसार योग्य ठहरिएर आएका हामी आज राज्यको नजरमा समस्या भएका छौँ । हजारौंमा प्रतिस्पर्धा गरेर आएका हामीलाई आज अचानक अयोग्य भनिँदैछ ।

के सबै कर्मचारी इमानदार छन् त ? यसको उत्तर मा पक्कै पनि ‘हो’ भन्न सक्दिनँ । जसरी मकैको घोगामा सबै दाना एउटै हुँदैनन्, निजामती सेवाभित्र पनि धेरै खालका मान्छे छन् । सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने, फाइल अड्काएर कमिसन खोज्ने, संघ–संगठनको आडमा राजधानीमा मात्रै बस्ने, आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेहरू छैनन् भन्न सकिन्न । तर, के सबै कर्मचारी यस्ता छन् त ? इमानदारी र निष्ठाका साथ काम गर्नेहरूको संख्या पनि कम छैन । व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नेहरू आज ओझेलमा परेका छन् ।

निजामती सेवा ऐनले त असल र उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने मात्र होइन, गलत र गैरकानूनी काम गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर दण्ड, जरिवाना तथा विभागीय कारबाही गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ नि ! यदि कोही कर्मचारी आफ्नो कर्तव्यबाट विचलित हुन्छ, भ्रष्टाचार गर्छ वा सेवाग्राहीलाई सास्ती दिन्छ भने कानुनबमोजिम उसलाई कारबाही गर्ने पूर्ण अधिकार राज्यसँग छ ।

गलत गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाहीको दण्ड दिनु र इमानदारीपूर्वक देश र जनताको सेवामा खटिनेहरूलाई प्रोत्साहन तथा कदर गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, केही व्यक्तिको कमजोरी वा त्रुटिलाई देखाएर सम्पूर्ण निजामती प्रशासनलाई नै एउटै घानमा हाल्नु र दशकौँदेखि पसिना बगाएका सिङ्गो पुस्तालाई दण्डित गर्नु न्यायसंगत होइन । कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने गरी समग्र पुस्तालाई नै अयोग्य करार गर्ने प्रवृत्तिको भने समीक्षा हुनैपर्छ।

आजको प्रविधिमा अभ्यस्त बन्न हामीलाई केही असजिलो हुनु स्वाभाविक हो, तर यसैको आधारमा एक पुस्तालाई सिधै अयोग्य भन्नु सरासर अन्याय हो । मैले जहिले पनि मेरो पेसालाई धर्म ठानेँ । जुम्लामा फिल्डमा काम गर्दा महिनावारी हुँदा आजको जस्तो स्यानिटरी प्याड पाइँदैनथ्यो । कपडाको प्याड प्रयोग गरेर दिनभर हिँड्दा शरीर सुन्निएर आँखा नखुलेर केहीबेर अगाडि बढ्न रोकिथ्यो, तर मेरो काम रोकिएन । जीवनमा कहिल्यै कसैको घुस त परको कुरा, अनावश्यक फाइदा पनि लिइनँ ।

तालिमका बेला सावित्रा बास्कोटाले सिकाउनुभएको शब्द सधैँ मन मष्तिकमा बस्यो, ‘कसैको केही नखानु, एउटा काँक्रो दिए पनि सितैमा नखानु’ भन्ने सिकाइ सधैँ मनमा राखेँ । जीवनमा आजको मितिसम्म कुनै राजनीतिक दल वा नेताको सिफारिसमा सरुवासम्म गराएकी छैन । कार्यालयले जहाँ पठायो, त्यहीँ गएर इमानदारीपूर्वक सेवा गरेँ । ३१ वर्षको लामो समयमा मैले आफ्ना व्यक्तिगत पीडा वा अभावका लागि कहिल्यै गुनासो गरिनँ ।
हाकिमको गुलामी गरेर काम चोर्ने र इमान बेच्ने काम कहिल्यै गरिनँ । ३१ वर्षमा दुईजना हाकिमसँग मतभेत भयो । एक जना नासुबाट हाकिम भएका महिला कार्यालय प्रमुख जसले कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारममा नम्बर घटाउन पछि परिनन् । पछि विभागले थाहा पाएको तीनदिन भित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

अर्को स्थानीय तहमा समायोजनपश्चात खरदारबाट जागिर प्रवेश गरेका पुरुष हाकिम जसले त मलाई छिटो राजीनाम दिन सुझाव नै दिए ।

३१ वर्षे निजामती सेवा जीवनमा केवल दुई पटक मेरा आँखाबाट आँसु खसे, त्यो पनि जब मेरो शरीरले साथ छाड्यो । एकपटक पत्थरीको जटिल शल्यक्रिया गरेको १५ दिन नपुग्दै, टाँका नसुक्दै फिल्ड जानुपर्दाको पीडामा, र अर्को पटक सिस्टको अपरेशन गरेलगत्तै आराम गर्न नपाई जनताको काममा खटिनुपर्दाको शारीरिक कष्टमा ।

यी दुईबाहेक मेरो जीवनको बाँकी समय यो देशको माटो र जनताको सुख–दुःखमा रमाएर बित्यो । आज पनि मलाई राम्रोसँग सम्झना छ, जब मैले जागिरको सुरुवातमा शतप्रतिशत दुर्गम भत्तासहित जम्मा ३,७०० रुपैयाँ तलब पाएकी थिएँ । त्यही तलबबाट पसिनाको थोपा जोगाएर जोडेको त्यो सानो सुनको औंठी मेरो इमानदारीको पहिलो चिनो हो ।

बिना चाप्लुसी त्यही पसिना र संघर्षको आधारबाट आएकी म, आज कसैले सतही रूपमा औंला उठाउँदै ‘सबै कर्मचारी भ्रष्ट हुन्छन्’ भनी गरेको निराधार आरोपमा कसरी विश्वास गर्न सक्छु ?

पुराना कर्मचारीलाई उमेरहद ५८ वर्ष नपुग्दै, विशेषगरी ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरको आधार देखाएर जबरजस्ती बिदा गर्ने वा घर पठाउने कुरा जुन भइरहेको छ, त्यसमा मैले प्रश्न उठाउनैपर्छ । नियमले तोकेको उमेरहदसम्म सेवा अवधि जोडेर वा सेवा अवधि पुरा गरेर घर फर्कन हामीलाई कुनै समस्या छैन ।

किन आज राज्य आफ्नै स्थायी सरकारमाथि भरोसा गर्न सकिरहेको छैन ? यो आजको सबैभन्दा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो ।