३ जेठ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेलगत्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवामाथि पार्टी भित्र र बाहिरबाट ‘सरकार बनाउने पहल थाल्न’ दबाब बढ्यो । तर, देउवाले आफू निकटसँग एउटा कुरा पटक-पटक दोहोर्याए- ‘सरकार बनाउन संख्या पुग्दैन, त्यसैले त्यता नलागौं ।’
उनले पटक-पटक यो पनि दोहोर्याएका थिए, ‘उता (भारत) बाट पनि कुनै आकाशवाणी आएको छैन । मैले बुझेको कुरा, भारत चुनावसम्म केपी ओलीकै सरकार रहोस् भन्ने चाहन्छ ।’
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त सार्वजनिक रूपमै पटक-पटक प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको इशारामा संसद भंग गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग मिलेर आफूले बनाउने सरकार भारत र चीन दुवैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुने अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए ।
देउवा र प्रचण्डको ती भनाइहरूले अहिले नेपाली राजनीति व्यवस्थापन गर्न भारत सक्रिय छ भन्ने बुझाउँछ । साथै, भारतको भूमिका आफ्नो पक्षमा होस् भन्ने देउवा र दाहालको अपेक्षा पनि दर्साउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । अझ प्रचण्डको भनाइमा त ओलीलाई भारतको समर्थन छ भन्ने मात्र दर्साएन, आफूहरूले बनाउने अर्को सरकार उसका लागि बढी सहज हुने आग्रह समेत देखियो ।
अन्ततः देउवाको विश्लेषण गलत ठहरिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा नेकपा (एमाले)का माधवकुमार नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भए भने जसपाको आधा हिस्सा तटस्थ बस्यो । ओलीले विश्वासको मत पाएनन्, तर त्यसपछिको संवैधानिक प्रक्रियामा विपक्षी मोर्चाले बहुमत देखाउन सकेन । देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन संसदमा आवश्यक संख्या जुटेन ।
ओली फेरि प्रधानमन्त्री भए । यो प्रक्रिया र परिणामबाट देउवाले भूराजनीतिक खेलको संकेत पाएका थिए भन्न करै लाग्छ ।
‘ओलीलाई भारतले टिकायो’
नेपाली राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो तथ्य के हो भने, कुनै प्रत्यक्ष राजनीतिक लाभ वा हानिबिनै जसपा विभाजनको दोबाटोमा छ । जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षको तटस्थ बस्ने अडानका कारण देउवा सहितका विपक्षीले बहुमत जुटाउन सकेन । आफूले सरकारको नेतृत्व नपाएर होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा बनेको मोर्चामा सामेल हुने कि नहुने भन्ने विवादले जसपा फुट नजिक पुगेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भारतले देउवा, प्रचण्ड वा ठाकुरभन्दा ओलीसँग ‘इन्गेज’ हुँदा आफ्नो बढी हित हुने देखिरहेको बताउँछन् । ‘हिजो महाकाली सन्धिदेखि नै भारतले नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीभित्र बल्ल एउटा मित्र पाएको छ, बीचमा अलिकति गडबड आए पनि’, उनी भन्छन्, ‘ओलीको जोड छिटो चुनावमा जानेछ र भारतलाई पनि चुनाव चाहिएको छ । यो आकारको कम्युनिष्ट पार्टी उसलाई चाहिएको छैन, चुनाव ढिलो भए कम्युनिष्टहरु मिल्छन् भन्ने उसलाई डर छ ।’
केही दिनयता भारतीय सार्वजनिक वृत्तबाट आइरहेका विचारहरूले आचार्यको विश्लेषणलाई बल पुर्याउँछन् । भारतीय संस्थापन नजिक मानिने दैनिक ‘दि हिन्दुस्तान टाइम्स’को पछिल्लो सम्पादकीयले घुमाउरो ढंगले भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निरन्तरता चाहेको बताएको छ ।
सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का नेता तथा राज्य सभा सदस्य सुब्रमन्यम स्वामीको प्रतिक्रियालाई पनि उनको निजी विचारमा सीमित गरेर हेर्न मिल्दैन । उनको विचारले भारतीय संस्थापनको विचारलाई सोझै प्रतिनिधित्व नगरे पनि भाजपाभित्रको बुझाइ पक्कै दर्साउँछ ।
एकजना कि्रयाशील कूटनीतिज्ञका भनाइमा, भारतको चाहना नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजन थियो । ‘त्यो भइसक्यो, अब ऊ जतिछिटो चुनाव चाहन्छ’, नाम उल्लेख गर्न नचाहने स्रोत भन्छ, ‘धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बन्न नसक्नुको कारण नै यही हो ।’
नेपालमा कम्युनिष्टको झण्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको संसदको निरन्तरता भारतले नचाहेको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार, फेरि विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्री ओलीले संसद पुनः विघटन गर्ने भारतको बुझाइ छ ।
संविधान निर्माणताका भारतको एजेण्डा बुझाउन काठमाडौं पठाइएका विदेश सचिव एस जयशंकर अहिले परराष्ट्रमन्त्री छन् । त्यसबेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत भएर आएका उनी अहिले त्यो औचित्य सावित गर्न लागेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि वातावरण बनाउने काम भइरहेको बुझिन्छ ।’
‘भारतले टिकाएको होइन’
अहिले नेपालको राजनीतिमा भारत धेरै ‘इंगेज’ नभएको बताउने विश्लेषकहरू पनि छन् । उनीहरूका अनुसार नयाँ दिल्लीले अहिले न ओली सरकारलाई पूर्ण भरथेग गरिरहेको छ न त विकल्प खोज्न नै सक्रिय छ । बरु, सरकार र विपक्षी दुवैलाई समदूरीमा राखिरहेको उनीहरु बताउँछन् ।
उनीहरुका अनुसार, महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने वचन देउवा र प्रचण्डले दिएको भए विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना थियो ।
नेपाल मामिलामा चासो राख्ने एकजना भारतीय पूर्वकूटनीतिज्ञ पनि ओलीको निरन्तरतामा आफूलाई समस्या नहुने भारतको बुझाइ रहेपनि देउवा-प्रचण्डले ठाकुर र महतोको माग पूरा गर्न प्रतिबद्धता जनाएको भए नेपालमा यतिबेला सरकार परिवर्तन भइसक्थ्यो भन्छन् ।
नेपालमा कसैको पक्ष वा विपक्षमा खुलेर लाग्दा भारत विरोधी भावना फैलिएर आफैंलाई ‘ब्याकफायर’ भएको पछिल्लो चार वर्षको अनुभवबाट पनि अहिले नयाँ दिल्लीले दख्खल दिने नीति नलिएको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती कूटनीतिज्ञ बताउँछन् ।’त्यसैले, ओलीलाई भारतले टिकाएको भन्ने ‘न्यारेटिभ’ सही होइन’, उनी भन्छन्, ‘नेपालमा ओली, देउवा वा प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री भएपनि आफूलाई खासै फरक नपर्ने कारण अहिले कुनै पार्टी वा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा पहिलेजस्तो खुलेर वा दबाबपूर्ण ढंगले नयाँ दिल्ली लागेको छैन ।
‘नयाँ नक्साको सवाल होस् वा अन्य कुनै दुई पक्षीय विषय, नेपालमा जो प्रधानमन्त्री भए पनि आफूलाई खासै फरक नपर्ने दिल्लीको विश्लेषण छ’, उनी भन्छन् ।
भारतमा नेपाली राजदूत रहिसकेका प्राध्यापक लोकराज बराल नेपालका नेताहरू आफ्नो फाइदाका लागि कहिले भारतसँग त कहिले चीनसँग नजिक देखिन खोज्ने गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार, बाहिरी शक्तिले जहिल्यै सत्तामा रहेकालाई समर्थन गर्ने र आफ्नो हित हेर्ने गर्छन् ।
‘त्यसैले यतिबेला भारतको रोजाइ केपी ओली नै हो कि जस्तो देखिएको हुन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘विपक्षी नेताहरु उती विश्वसनीय नभएका कारण अमेरिकाले पनि ओलीलाई नै ठीक मानेको हुन सक्छ ।’
एमाले विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल ओली सरकार टिकाउन भारत सक्रिय भएको भन्ने भनाइमा कुनै सत्यता नभएको बताउँछन् । रिजाल भन्छन, ‘यसको पुष्टि गर्ने एउटा पनि आधार, प्रमाण र घटना भए देखाऊ न त !’
उपप्रमुख विष्णु रिजाल अहिले ओली सरकार टिकाउन भारत सक्रिय भएको कुनै एउटा पनि आधार र प्रमाण भए देखाउन चुनौती दिन्छन् । रिजालले अनलाइनखबरसाग भने, ‘केपी ओलीले भारतसाग कुनै नाजायज सम्झौता गरेका छन् भन्ने आरोप लगाउनेले कुनै ठोस प्रमाण वा घटना देखाउन सक्नुपर्छ, त्यसै आरोप लगाउनु भएन ।’
‘ओली भारतीय नाकाबन्दीको विरुद्धमा लडे, उनले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूभाग समेटेर नक्शा जारी गरे’ रिजाल भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्वतन्त्र अडानहरू लिएका छन् । जस्तो कि सन् २०१८ मा भएको बिमस्टेकको सैन्य अभ्यासमा नजाने निर्णय लिए, सार्कको बारेमा नै भारतलाई रुचि नलाग्ने विषयमा पनि सार्वजनिक रूपमा नै बोलेका छन् । अनि त्यसै सम्झौतापरस्त भन्दिने ?’
चीन ‘फ्याक्टर’ पनि
नेपालमा नयाँ दिल्लीको मुख्य चासो भनेको भारत विरोधी भावना हो, जुन नाकाबन्दीको समय र नयाँ नक्सा जारी गरेपछि निकै बढ्यो । ओली सरकारले कालापानी-लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । यसका एकमत भएर संसदले संविधान संशोधन पनि गर्यो ।
अहिले भने भारतसँग सम्बन्ध सुधार्न ओलीले भूमि मिचिएको विषय उठाउन छाडेको प्राध्यापक बराल बताउँछन् । नक्साको विषयमा ओली बोल्दा नेपालका सबै नेता त्यसै अनुसार बोल्ने, ओली चुप रहँदा सबै चुप लाग्ने रहेछन् भन्ने भारतलाई परेको उनी बताउँछन् ।
गत अक्टोबरमा भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’का प्रमुख सामन्तकुमार गोयल नेपाल आउनु अगाडि नेपाल-भारत सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो । गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेपछि दुईदेश बीच भ्रमणहरु आदान-प्रदान भए । त्यसका लागि राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ -आरएसएस)ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
यससँगै जोडिएको चीन ‘फ्याक्टर’ पनि छ । गतवर्ष नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी जोगाउनका निम्ति पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छोड्न सुझाएको सार्वजनिक भएको थियो ।
‘त्यसपछि आफ्नो सत्ता जोगाउन ओली भारततर्फ ढल्किए, सम्बन्ध सुधार भयो’, एकजना विश्लेषक भन्छन्, ‘धेरैले यसलाई ओलीको ‘यु टर्न’ को रूपमा लिएका छन् ।’
उनका अनुसार, भारत र पश्चिमा जगत नेकपामार्फत नेपालमा बढ्दो चिनियाँ सक्रियतालाई लिएर झस्केका थिए । विशेषतः नेपाली सेना र अर्थ मन्त्रालय पूरै चीनतर्फ ढल्कन लागेको आशंका उनीहरुमा थियो ।
‘तर, ओलीले त्यसो हुन दिएनन्’, ती विश्लेषकले ‘रअ प्रमुख गोयलको भ्रमण पश्चात् भारतसँग नेपालको सहकार्यमा निकै प्रगति भयो, त्यसैले पनि भारत ओलीकै निरन्तरता चाहन्छ ।’
त्यसो त, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा भारत सक्रिय भएको चर्चा चलाउन खासै आधार-प्रमाण खोजिँदैन । विगतमा पनि प्रधानमन्त्री र पार्टी नेताहरूले आफ्नो सत्ता ढल्नु वा नयाँ सरकार बन्नुमा भारतको हात देख्ने गरेका थिए ।
२०७२ सालमा संविधान निर्माणपछि आफ्नो नेतृत्वमा बनेको सरकार भारतले नै ढालेको भनेर हालका प्रधानमन्त्री ओलीले भाषण नै गरेका थिए । त्यसपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो । ओलीसहित विपक्षी एमालेका नेताहरूले त्यो सरकारलाई ‘भारत परस्त’ भन्थे ।
