१३ फागुन, काठमाडौं । एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालमा दण्डहीनता झन् बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । उसले तराई-मधेसको स्थिति भने केही सुधारिएको ठहर गरेको छ ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अन्तराष्ट्रिय कानुनले गम्भीर अपराध मानेका घटनामा समेत क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारसहितको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन भएबाट दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको एमनेस्टीको अाराेप छ ।
बुधबार सार्बजनिक सन् २०१४/१५ को बार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ-‘संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापनाका लागि संसदले ऐन पारित गरेबाट त्यसै पनि व्यापक रुपमा रहिरहेको दण्डहीनताको अवस्थाले अझ ब्यापक रुप धारण गर्यो र दण्डहीनताको अवस्था झन् दरिलो भएर गयो ।’
विश्वभर एकैदिन सार्बजनिक सो प्रतिवेदनमा सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई बेवास्ता गर्दै आयोग बनाइएकोमा असन्तुष्टि जनाइएको छ ।
सिके राउतबारे धारणा
अलग मधेसको पक्षमा आवाज उठाउने सिके राउतलाई राष्ट्रियता विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरेको भन्दै एमनेस्टीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
धरौटीमा रिहा भएको अवस्थामा पनि पटक पटक पक्राउ गरेको र आन्दोलनमा दमन गरेको एम्नेस्टीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
तराई मधेस क्षेत्रमा केन्द्रित सशस्त्र समूहका गतिविधि घटेर गए पनि प्रहरी निकायबाट मानवअधिकार उल्लंघनका घटना भने नरोकिएको उसको ठहर छ ।
काठमाडौंमा प्रतिवेदन सार्बजनिक गर्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका प्रमुख रामेश्वर नेपालले भने, ‘तराई मधेसमा दण्डहीनता र मानवअधिकार उल्लंघनको डिग्री केही घटेको देखिए पनि नेपालको समग्र अवस्था सुखद छैन ।’
प्रहरी असफल ?
गैरन्यायिक हत्या, मानव बेचबिखन, लैंगिक हिंसा, यातना एवं दुर्व्यवहार लगायतका घटनामा उजुरी दर्ता एवम् अनुसन्धान गर्न तथा त्यस्ता घटनाहरुमा अदालतले दिएका आदेशहरुको पालना गर्न नेपालको प्रहरी प्रशासन विफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राज्यपक्षबाट ०६० सालमा वेपत्ता पारेर हत्या गरिएका धनुषाका ५ जनाको अवशेष परीक्षणबाट प्राप्त प्रमाणको आधारमा पनि कारवाही प्रक्रिया नबढाउनुले दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको पुष्टि हुने एमनेस्टीले जनाएको छ ।
‘प्रहरीले यसअघिका ४ बर्षहरुमा प्रमाणको अभाव भएको भन्ने कारण देखाउँदै अनुसन्धानलाई विलम्ब गर्दै आएको थियो । तर, नयाँ प्रमाण प्राप्त भए पश्चात सन् २०१४ को अन्त्यसम्म पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालमा आप्रवासी कामदारको अवस्था दयनीय रहेको, जातको आधारमा हुने विभेद कायमै रहेको, महिला र किशोरीहरुले भोग्दै आएको लैंगिक विभेदले निरन्तरता पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
