१५ फागुन, काठमाडौं । संसदीय समितिले तीन पटकभन्दा बढी गल्ती गर्ने सवारी चालकको अनुमतिपत्र निलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदकाे विकास समिति अन्तरगतको उपसमितिले तयार परेको सडक दुर्घटना अध्यनन प्रतिवेदन शुक्रबार संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई बुझाएको छ । सवारी दुर्घटना अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमा २०२० सम्ममा सवारी दुर्घटनाबाट मृत्य हुनेको संख्या आधा घटाउने लक्ष्य हालिस गर्न गाह्रो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सडक सुरक्षा योजना परिषद्को गठन गर्न नीतिगत सुझाव दिएको छ । साथै नेपालले नयाँ सडक निर्माण भन्दा भइरहेका सडकहरुको स्तरोन्नति, विस्तार तथा मर्मत सुधारमा बढी ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताएको छ ।
उपसमितिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन तथा नियमले निषेध गरेको कार्य ३ पटक भन्दा बढी गर्ने सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र निलम्वन हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका वा नक्कली अनुमतिपत्र लिएर सवारी साधन सञ्चालन गर्ने वा दुर्घटना गराउनेलाई मुलुकी ऐन अनुसारको कारवाही गर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न भनेको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिएका व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिने सवारी धनीलाई समेत कारवाहीको व्यवस्था गर्न उपसमितिले भनेको छ ।
उपसमितिले एक वर्ष परीक्षणकालको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन, विद्यालय तहबाट सडक सुरक्षासम्वन्धी ज्ञान दिने पाठ्क्रममा राख्न, लामो दुरीको यात्रामा वैकल्पिक चालक राख्न र मादक पदार्थ सेवनविरुद्धको अभियानलाई उपत्यका बाहिर पनि विस्तार गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यान्त्रिका कारणबाट हुने सवारी दुर्घटना न्यूनिकरणका लागि २० वर्षभन्दा पुरानो सवारी विस्थापित गर्न सिफारिस गरेको छ ।
साथै सडक संरचना सुधारमा पनि संसदीय समितिले जोड दिएको छ । कमजोर सडक पूर्वाधारलाई रोड सेफ्टी अडिट गरी त्यसअनुसार सुधार गरी मापदण्ड अनुसार बनाउन, उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी सुधारका कार्यक्रम थाल्न र राडार गन, सर्भिलेन्स क्यामरा जडान, हाईवेहरू कभर गरी सीसीटीभी जडान गर्न सुझाव दिएको छ ।
संसदीय समितिल यात्रु र पैदलयात्री पनि सचेत हुनु पर्नेमा जोड दिएको छ । नेपाल सडक सुरक्षा योजना परिषद्को गठन गर्नुका साथै टाइम कार्ड लागू गर्न भनेको छ । साथै सडकको क्षमता एवं गुणस्तर हेरी संभव भए सम्म ठूला सवारी साधनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्दै जान सुझनव दिएको छ ।
पैदल यात्री, साईकल, विद्युतिय रिक्सा तथा दुई पाङग्रे सवारीका लागि सम्भव भएसम्म छुट्टै सडक लेन बनाउन र सार्वजनिक सडकमा घरपालुवा चौपाया छाड्ने, बिस्कुन सुकाउने लगायतका कार्यलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
संसदीय समितिले सवारी साधनको प्रभावकारी निरीक्षण गर्नु पर्नेमा जोड दिएको छ । ट्राफिक प्रहरीमाथि चालक तथा व्यवसायीहरुको हस्तक्षेपको अन्त्य थर्नु पर्ने र ट्राफिक प्रहरीलाई थप प्रभावकारी रुपले परिचालन गर्नु पर्ने समितिको सुझाव छ ।
