३ चैत काठमाडौं । बहुचर्चित ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना तत्काल अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेबारे मंगलबार सिंहदरबारमा उर्जामन्त्री, सचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख र सभासदहरुवीच बाझाबाझ भयो ।
चीनको थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती परियोजनामा स्थलगत काम गर्न स्वीकृति मागिरहेका बेला नेपालीले पाउनुपर्ने सेयर र बत्तिका बारेमा प्रष्ट नभएसम्म प्रक्रिया अघि नबढ्ने सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
मंगलबार व्यवस्थापिक संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा सभापति गगन थापाले तत्कालीन अवस्थामा पश्चिम सेती आयोजनामा थ्री गर्जेजसँग भएको सैद्धान्तिक सहमति त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय पाउने लाभका विषयमा लगानी बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्णय लिई एक महिनाभित्र समितिमा विवरण बुझाउन समितिले निर्देशनसमेत दिएको छ ।
आँखा चिम्लेर दिन सकिँदैन : उर्जामन्त्री
उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले आँखा चिम्लेर विदेशीलाई पश्चिम सेती जिम्मा लगाउन नसकिने बताइन् । ‘पश्चिम सेती बन्नुपर्छ भन्नेमा उर्जा मन्त्रालय दृढ छ, हामी जस्तोसुकै सहयोग गर्न पनि तयार छौं ।’ मन्त्री ज्ञवालीले भनिन- तर, आँखा चिम्लेर निर्णय गर्न चाहिँ सक्दैनौं । इक्वीटी सेयर र बिजुली पाउनुपर्ने भन्ने जनताको माग सम्बोधन हुनुपर्छ ।’
मौका नगुमाऔं : पन्त
विदेशी कम्पनीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले थ्री गर्जेजलाई अहिले स्थलगत अध्ययन लगायतका काम गर्न दिने र परियोजना विकास सम्झौता गर्दा नेपालीले पाउनुपर्ने सेयर र बत्तिको विषय उल्लेख गर्नुपर्ने बताए ।
अहिले थ्री गर्नेजलाई काम गर्न नदिने हो भने आयोजना बन्नेमा शंका उत्पन्न हुने पन्तको तर्क थियो ।
थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने भएकाले नेपालले सहज वातावरण बनाउनुपर्ने पन्तले बताए ।
केही दिन अघिमात्रै थ्री गर्जेजका अध्यक्षसहितको १२ जनाको टोलीले आफूलाई भेटेको पन्तले बताए । उनीहरुसँगको छलफलपछि आफू आयोजना बन्नेमा अत्यन्तै सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘निर्वाचित सरकार नभएको भए अरुण र कणर्ालीको पिडीए हुँदैनथ्यो र पश्चिम सेतीमा पनि यसरी चासो देखाइने थिएन,’ पन्तले भने- वातावरण बनेकाले लगानीकर्ताहरु आकषिर्त भएका छन्, अब वातावरण बिगार्न भएन ।’
मन्त्री र सचिवले गरे पन्तको विरोध
पन्तको भनाइ विरुद्ध उर्जामन्त्री र सचिव खनिए । उर्जासचिव राजकिशोर क्षेत्रीले त सम्झौता पत्रमा संशोधन नगरेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताए ।
‘नेपालीले कति प्रतिशत, कस्तो प्रकारको सेयर र बत्ति पाउने भन्ने निश्चित नभएसम्म पश्चिम सेती आयोजनाका कुनै पनि प्रक्रियाहरु अघि बढाउनसक्ने अवस्था छैन’ बैठकमा क्षेत्रीले भने- कम्पनी दर्ता हुँदै यी कुराहरु प्रष्ट हुनुपर्छ ।
अब जलविद्युत आयोजनाहरु विदेश निर्यात गर्ने उद्देश्यले मात्रै बन्न नसक्ने क्षेत्रीको भनाइ थियो ।
सम्झौतापत्र नै त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै संशोधन आवश्यक रहेको सचिव क्षेत्रीले जिकिर गरे । ‘सुरुमा हामीले जस्तो सम्झौता गर्यौं, त्यहाँ त्रुटीहरु छन्, ती त्रुटीलाई नसच्याई अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन’ उनले भने, ‘अहिलेको त्यो अवस्थामा परिवर्तन भएको छ ।’
पश्चिम सेती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको मूल्य कति हुने भन्ने निर्धारण भएपश्चातमात्रै आयोजनाको सम्ंभाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने क्षेत्रीको भनाइ थियो ।
सभासदहरु आक्रोशित
उर्जा सचिवले सम्झौता पत्रमा संशोधन गर्ने बाहेकका अन्य प्रक्रियाहरु अघि बढ्न नसक्ने बताएपछि बैठकमा सहभागी सभासदहरु आक्रोशित बनेका थिए । उर्जा मन्त्री र उर्जा सचिव पश्चिम सेती आयोजना बन्न नदिने खेलमा लागेको केही सभासदले बताए ।
सभासद बीरबहादुर बलायरले सरकारी निकायले नै पश्चिम सेती बनाउन नदिने खेल खेलेर पश्चिमका निमुखा र गरिब जनतामाथि अन्याय गरिरहेको बताए ।
‘कि बनाउन सुरु गर्नुपर्यो कि त बन्दैन भन्नुपर्यो,’ उनले भने- ‘अब पनि लामो समय पश्चिमका जनता पर्खिएर बस्ने छैनन् ।’
उनले नेपालको संविभान निर्माण र पश्चिम सेती उस्तै भएको बताए । समयनै तोकेर आयोजना बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘पश्चिम सेतीका नाममा जलमाफियाहरुले चलखेल गरिरहेका छन्, तत्काल यसको अन्त्य होस् ‘ उनले भने ।
सभासद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पश्चिम सेती हरेक हिसाबले मुलुकका लागि आवश्यक रहेको बताए । ‘विगत दुई दशकमा जस्तो अब अल्मलिनु हुँदैन’ उनले भने ।
सभासद काशीनाथ अधिकारीले लगानी बोर्ड र उर्जा मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा पश्चिम सेतीलगायतका ठूला आयोजनाले गति नलिएको बताए ।
सभासद अमृत बोहोरा, शेरबहादुर तामाङलगायत आधा दर्जन सभासदहरुले पश्चिम सेतीमा चलखेल अन्त्य गरी आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे ।
