+
+

अदालतमा भ्रष्टाचार : देखीजान्ने, सुनीजान्ने दसी

चितवनमा सम्पन्न नेपाल बार एशोसिएशनको राष्ट्रिय सम्मेलनले अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको लिखित दस्तावेज तयार पारेपछि सिंगो न्यायालय क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । के अदालतमा भ्रष्टाचार बढेकै हो त ? यो पंक्तिकार अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको देखीजान्ने र सुनीजान्ने साक्षी प्रमाण आफैं हो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७१ चैत १० गते २३:५१
अरुण बराल

चितवनमा सम्पन्न नेपाल बार एशोसिएशनको राष्ट्रिय सम्मेलनले अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको लिखित दस्तावेज तयार पारेपछि सिंगो न्यायालय क्षेत्रमा तरंग उत्पन्न भएको छ । के अदालतमा भ्रष्टाचार बढेकै हो त ? यो पंक्तिकार अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको देखीजान्ने र सुनीजान्ने साक्षी प्रमाण आफैं हो ।

supreme-court-of-Nepal-Final1

पहिलो घटना : १० रुपैयाँ घुस

संकटकालको बेला थियो । त्यसबेला यो पंक्तिकार धरानबाट प्रकाशित हुने ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकको उप सम्पादक थियो । यसैवीच पत्रकार प्रेम बास्तोलालाई वामदेव गौतमले बनाएको आतंककारी ऐनअन्तरगत मोरंग जिल्ला अदालतमा प्रहरीमार्फत् मुद्दा लाग्यो ।

प्रेमजीले आफू आतंककारी नभएर व्यवसायिक पत्रकार रहेको प्रमाण स्वरुप यो पंक्तिकारलाई पनि साक्षीका रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । साक्षीे बकपत्रका लागि मोरंग जिल्ला अदालतमा जानुपर्ने भयो ।

यो पंक्तिकार बिराटनगरमा पुग्दा प्रेमजीले आवश्यक प्रक्रियास्वरुप दर्ता गर्ने कोठामा २० रुपैयाँ तिर्नुभएछ । उहाँले भन्नुभयो, त्यहाँ १० रुपैयाँको बिल दिइयो, तर मलाई २० रुपैयाँ लाग्छ भनियो, किन भन्दा एकजना दिदीले हामीले चिया खानुपर्दैन ? भनिन् । मैले पनि सरकारी नियम हो कि ठानेर तिरिहालेंछु । झुक्याइन् दिदीले ।

प्रेमजीले यो पनि भन्नुभयो कि अदालतमा साक्षी बकपत्रका लागि बोलाइए पनि सरकारी वकिल नभएकाले भोलिपल्टमात्रै  वयान लिन्छ रे । फेरि आउनुपर्ने भो । गाडीभाडाको नाश भो ।

अदालतमा दिउँसै  सोझो र पीडित पत्रकारसँग घुस मागेर आएको चित्त बुझेन । त्यसपछि हामी दर्ता कोठामा गयौं । तपाई अदालतजस्तो न्याय निसाफ गर्ने ठाउँमा बसेर १० रुपैयाँ घुस खाने ? यस्तो प्रश्न गर्दा ती कर्मचारीले जाबो १० रुपैयाँमा त्यत्रो चित्त दुखेको भए फिर्ता लैजानोस् भनिन् । हामीले मानेनौं ।

हामीले बिराटनगर जिल्ला अदालतको परिसरबाटै कराएर सबै कर्मचारी र सेवाग्राहीले सुन्ने गरी भन्न थाल्यौं, तिमीहरु अदालतको काउन्टरमा बसेर घुस खाने ? जनताका छोराछोरीले जागिर पाएका छैनन्, तर तिमीहरु सोर्स फोर्समा सरकारी अड्डामा बसेर जनतालाई लुट्ने ? आतंकारी हैनौं भन्न अदालत गएका हामी त्यतिबेला पो साच्चैका आतंककारी जस्तै देखियौं ।

घुस खाएको रकम १० रुपैयाँ मात्रै थियो । तर, हामीले अदालतभित्रै देखेको त्यो दृश्य हाम्रा लागि सानो थिएन । हामीले अदालतभित्रै यस्तो होला भनेर कल्पना पनि गरेका थिएनौं । अदालतप्रति हाम्रो निकै ठूलो आस्था थियो ।

हाम्रो आस्थामा चोट परेपछि हामी अदालतका प्रशासकीय अधिकृतकहाँ गयौं र यो लज्जाजनक कार्यप्रति आपत्ति जनायौं । त्यसपछि नभ्याउने भनिएका सरकारी वकिललाई खोजेर ल्याइयो । तत्कालै साक्षीको वयान लिइयो ।

भोलिपल्टको ब्लाष्ट टाइम्स दैनिकमा अदालतमा १० रुपैयाँ घुस भन्ने समाचार छापियो । अहिले पनि त्यो समाचार प्रेस काउन्सिलको रेकर्डमा या ब्लाष्टको कार्यालयमा सुरक्षित छ । कर्मचारीलाई १० रुपैयाँ दिने पत्रकार प्रेम बास्तोलाजी अहिलेसम्म इटहरीबाट व्यवसायिक पत्रकारितामा इमान्दारितापूर्वक क्रियाशील हुनुहुन्छ । यद्यपि अदालतप्रति उहाँको आस्था कमजोर बनेको छ ।

दोस्रो घटना : घुस खाएपछि ट्वाइलेट

योचाहिँ काठमाडौं जिल्ला अदालतको कुरो हो । मोरंगका पत्रकार मित्र भक्तशेर लिम्बुका भाइलाई मृगौलासम्बन्धी रोग लाग्यो । उहाँले भाइलाई काठमाडौंमै डेरामा राखेर अस्पतालमा नियमित डायलोसिस गराइरहनुभएको थियो ।

उपचार गर्दागर्दै उहाँ निकै ठूलो आर्थिक समस्यामा फस्नुभयो । बुबा बितेको धेरै भएको थिएन, बुढीआमा शहरमा कतै केही गर्न नसक्ने । भाइको उपचारका लागि जग्गा बेच्नुपर्ने भयो ।

आमाका नाममा रहेको जग्गा बिक्रीका लागि वारेसजस्तै केही प्रक्रिया मिलाउन अदालतको साथ चाहिँदोरहेछ । यसका लागि भक्तजी काठमाडौं जिल्ला अदालत जानुपर्ने भयो । उहाँले ठाउँ देख्नुभएको थिएन, त्यसैले यो पंक्तिकार पनि साथ लागेर अदालत पुग्यो ।

काउन्टरमा भिड थियो । शायद शुक्रबार हुनुपर्छ, भोलिपल्ट विदा थियो । अदालतको काम सकेर भक्तजीले भोलि नै जिल्ला जानु थियो । तर, कर्मचारीले रेस्पोन्स नै गरिरहेका थिएनन् । त्यहाँ केही घण्टा नै बस्नुपर्यो हामीले ।

उभिएर रमिता हेर्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा देखिएको दृश्य संकटकालमा बिराटनगरमा देखेको भन्दा हृदयविदारक थियो । त्यतिबेला संकटकाल थिएन, गणतन्त्र आइसकेको थियो ।

त्यहाँ हामीले केही सेवाग्राही र केही वकिलहरुबाटै अदालतका कर्मचारीलाई मुठ्ठी पारेर सानोतिनो रकम हातमा थमाएको प्रत्यक्ष देख्यौं ।

पैसा समातेकी एकजना महिला कर्मचारी सुरुवालको गोजीमा हात घुसार्दै ट्वाइलेटतिर पसिन् । शायद पिसाबका लागि होइन, हिसाबका लागि ।

यसपटक हामीले कुनै प्रशासकीय अधिकृत गुहारेनौं । मानिसहरु हिँडिसकेका थिए । कार्यालय बन्द हुनै लागेको थियो । उनीहरु हामीलाई पर्सि आउन भनिरहेका थिए । भक्तजीकी आमा पनि  हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो ।

हामीले कर्मचारी दिदीलाई भन्यौं, यसरी अदालतमा सबैले देख्नेगरी घुस नखाइदिनुहोला । तपाईको जागिर पनि जान सक्थ्यो, तर हामीले तपाईलाई सम्झायौं मात्र । कृपया हाम्रो काम गरिदिनुहोला ।

उनीहरु रातो पिरो भए । र, हाम्रो काम फटाफट गरे ।

सिंहदरबारकै छेउको न्यायालयमा भएको यो घटनाका देखीजान्ने भक्तशेरजी अहिले जीवीतै हुनुहुन्छ । उहाँका भाइलाई चाँहि बचाउन सकिएन ।

तेस्रो घटना : मालपोतमा जस्तै लेनदेन

एक आफन्तजनले वकिल विद्या पढेका थिए । उनी गत वर्ष स्वात्तै नाम निकालेर न्याय सेवाको कर्मचारी भए ।

एक दिन ती कर्मचारीकी पत्नी भेटघाटका लागि आएकी थिइन्, उनले भनिन्, दाजु, अदालतमा  त मालपोत कार्यालयमाभन्दा बढ्ता घुसको लेनदेन हुँदोरहेछ । कर्मचारीले खुलेआम पैसा उठाउँछन्, यस्तो पनि अदालत हुँदोरहछ ।

ती आफन्तले भनेजस्तै ठगीको लफडामा परेर ललितपुर अदातलमा पुगेकी अर्की एक बहिनीले यसैसाता सुनाइन्, एउटा सानो कागज हेरीमाग्न गयो भने पनि अदालतका कर्मचारीले दिँदैनन् । पैसा खाएर मात्रै काम गर्दारहेछन् ।

 चुनौती प्रधानन्यायाधीशलाई

जनताको आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्ने अदालतको हविगत यस्तो हुनु दुःखद कुरा हो । न्ययापरिषदको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधान न्यायाधीशले आफू मातहतका प्रशासनिक निकायलाई जनतामाथि शोषण गर्नबाट पूर्णतः मुक्त बनाउनुपर्ने चुनौती यस्ता घटनाहरुले पुष्टि गर्दछन् ।

अदालतलाई मालपोत कार्यालयजस्तो बन्न नदिने मुख्य जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हो ।

नेपाल बारले उठाएको विषयप्रति न्याय प्रशासन गम्भीर बन्न जरुरी छ । अदालतलाई माल अड्डा हुनबाट बचाइयोस् । अदालतभित्रै रहेका भ्रष्टाचारीहरुले नै अदालतको अवहेलना गरिरहेका छन् । बाहिर खोज्न जानै पर्दैन ।

 जनता अब कहाँ जाने ?

अदालतका कर्मचारी र न्यायाधीशका बारेमा बोल्दैमा अदालतको अवहेलना भयो भनेर मुद्दा चलाउने मानसिकतामा केही व्यक्तिहरु देखिन्छन् । तर, देश सबैको हो । अदालतमा जनताको खून र पसीनामाथि शोषण गरिरहने तर जनतालाई चुइँक्क बोल्यो कि मुद्दा चलाउने जमिन्दारी शैलीबाट गणतन्त्रकालीन अदालत मुक्त हुनुपर्छ ।

चितवन सम्मेलनमा केही वकिलहरुले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ८ करोडसम्म घुस लिएको चर्चा गरेको सुनियो । तर, यहाँ ८ करोडको होइन, जिल्ला अदालतहरुमा जनतासँग १० रुपैयाँदेखि सय रुपैयाँसम्म पैसा उठाउने लुच्चाहरुको शोषणबाट नेपाली जनता कहिले मुक्त हुने ? सामान्य र गरीब जनताका लागि यो सानो खाले भ्रष्टाचार बढी पीडादायी विषय हो ।

अब जनताले न्याय नपाए कहाँ जाने ? दीपक मनाङेकोमा ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?