१० चैत, काठमाडौं । सरकारले उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोग मार्फत् निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या समाधान गर्ने भएको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मंगलावार राजधानीमा गरेको गोष्ठीमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले आफना समस्याहरु आयोगलाई छिटो अवगत गराउन पनि व्यवसायीहरु समक्ष आग्रह गरे ।
‘पूर्वाधार विकासमा निर्माणमा व्यवसायीहरुको भूमिका-मौजुदा कर र राजश्व सम्बन्धी समस्या र समाधान’ विषयक गोष्ठीमा महानिर्देशक शर्माले भने, ‘व्यवसायीहरुकै माग अनुसार सरकारले कर फछ्र्यौट आयोग गठन गरिसकेको छ, समस्याको समाधान हुन्छ ।’
आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे प्रष्ट पार्दै शर्माले सरकार भयमुक्त कर प्रशासनको निर्माणमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । व्यवसायीहरुसँग सही विधि, विवेक र व्यवहार प्रदर्शन गरी कार्य सम्पादन गर्न देशभरका कर अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिइएको उनले जानकार दिए ।
गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले करको बारेमा केही सरकारी अधिकारी नै अनविज्ञ भएकाले व्यवसायीहरुले विभिन्न झमेला व्यहोर्नु परिरहेको गुनासो गरे । गौचनले सरकारी इजाजत प्राप्त नगरेका व्यवसायीहरुबाट पनि विकास निर्माणका कामहरु भइरहेको भन्दै इजाजत प्राप्त व्यवसायीहरुलाई मात्र काममा लगाउनुपर्ने धारणा राखे ।
महासंघका मानार्थ सदस्य जीपछिरिङ लामाले कर प्रणालीमा सुधारको खाँचो औंल्याए ।
महासंघका सल्लाहकार रमेश शर्माले टेण्डर खरिद गर्नका लागि कर चुक्ता गर्ने एक मात्र क्षेत्र निर्माण व्यवसाय भएको दाबी गरे ।
महासंघका अर्का सल्लाहकार यक्षध्वज कार्कीले सरकार र व्यवसायी सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
महासंघका उपाध्यक्ष रुद्र शर्माले व्यवसायीहरु व्यवसायी मैत्री नीतिको पखाईमा रहेको बताए ।
महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले मुलुकको विकासमा निर्माणमा व्यवसायीको योगदानबारे प्रष्ट पार्दै व्यवसायीहरुले भोग्दै आएको समस्याबारे सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उपमहासचिव विष्णु बुढाथोकीले सरकारी निकायसँग हातेमालो गर्दै विकासका गतिविधि अघि बढाउन महासंघ तयार रहेको बताए ।
गोष्ठीमा व्यवसायीहरु अमरबहादुर श्रेष्ठ, हुमनाथ कोइराला, खोपनिधी लोहनी, नवराज खड्का, खड्गबहादुर खत्री लगायतले पनि व्यवसायीहरुको समस्याबारे चर्चा गरेका थिए ।
धन्यवाद ज्ञापन गर्दै महासंघका उपाध्यक्ष तेजकुमार कुरुम्बाङले व्यवसायीहरुको समस्या पहिचान गरी समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
