१२ चैत, काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसदको चालु अधिवेशनमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनाइएको विधेयक स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने भएको छ ।
संसदबाट पारित भएपछि यो विधेयक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन’का रुपमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले केही महिना अगाडि भैरहवामा निर्माण भइरहेको सेज उद्घाटन गरेपनि ऐनको अभावमा यत्तिकै अलपत्र परेको थियो ।
मुलुकमा सेज सञ्चालनका लागि ऐन ल्याउन लागेको उद्योगमन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । भैरहवा सेज सफल भएको खण्डमा मुलुकका अन्य ठाउँहरुमा सेज स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
सरकारले भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापनाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेर आशयपत्र माग गरिसकेको छ । ऐनको अभावमा सेज कार्यान्वयन अनिश्चित देखिएपछि अपेक्षित रुपमा आशयपत्र नआएको उद्योग मन्त्रालयको भनाई छ ।
निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रकृया अगाडि बढाइ आर्थिक विकासको गतिलाई तिब्रता दिन सेज स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कानून (सेज ऐन) ल्याउन लागेको उद्योगमन्त्री बस्नेतले बताए ।
सेजभित्र सञ्चालन भएका उद्योगले नेपालबाहिर निर्यात गरेको वस्तु तथा सेवा र सेजमा सञ्चालन भएका उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थलाई शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, वस्तु तथा सेवा निर्यात नभएको खण्डमा यो सुविधा भने प्राप्त हुनेछैन् ।
मन्त्रालयका कानुन शाखा उपसचिव शंकर केसीले सेजभित्र स्थापना भएका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सेजबाट हुने व्यापारिक कारोबार, त्यहाँ उत्पादित वस्तु तथा सेवामा लाग्ने महशुल, शुल्क वा करमा विशेष व्यवहार गरिने ऐनमा उल्लेख छ ।
सेजमा स्थापना भएको उद्योगले प्रयोग गरेको जग्गा तथा भवनको भाडा उद्योग स्थापना भएको पहिलो वर्षको लागि ५० प्रतिशत, दोस्रो वर्षका लागि ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्षका लागि २५ प्रतिशतका दरले छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
साथै, ऐनमा उद्यमी तथा उद्योगमैत्री प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ । सेजमा स्थापना हुने उद्योगहरुलाई सुविधै सुविधा दिएको हुँदा लगानी आकर्षित हुने विश्वासमा सरकार रहेको छ ।
छिमेकी मुलक चीनले सेज अवधारणबाट मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति गर्न सफल भएको हुँदा नेपालमा पनि सेजले औद्योगिक विकासमा ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले गत महिना विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । त्यस्तै, औद्योगिक नीति २०६७ कार्यान्वयन गर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐन पनि चालु अधिवेशनमा पेश गर्ने उद्योग मन्त्रालयले जानकारी दिइसकेको छ ।
