करिब ४० हजारको सङ्ख्यामा रहेका ती राहत शिक्षक के कति छन् भन्ने स्पष्ट नहुँदा शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक दरबन्दी थपका लागि प्रस्ताव बनाउन सकेको छैन भने अर्थ मन्त्रालयले पनि शिक्षक तलब खर्च विवरण स्पष्ट पार्न शिक्षा निकायलाई भन्दैै आएको छ ।

शिक्षा विभागका महानिर्देशक डिल्लीराम रिमालले सबै जिल्ला कार्यालयलाई राहत शिक्षकको विवरण पठाउन निर्देशन दिइएको बताए । यकिन विवरण आएपछि शिक्षक सेवा आयोगलाई नयाँ विज्ञापनका क्रममा पनि सहजता मिल्ने उनले जानकारी दिए ।

स्थायी शिक्षक नियुक्तिमा ढिलाइ भएका कारण सरकारले विसं २०६१ मा प्रतिशिक्षक बराबरको तलब दिने गरी दातृ निकायको सहयोगमा राहत कोटामा शिक्षक नियुक्ति प्रारम्भ गरेको थियो ।

करिब २० हजार अस्थायी शिक्षक

सो नियुक्तिमा अनियमिता भेटिएपछि हाल राहत शिक्षकको नियुक्ति रोकिएको छ । हाल एक लाख ६२ हजार शिक्षकको दरबन्दी रहेकामा एक लाख पाँच हजार मात्र स्थायी छन् भने खुला विज्ञापनमा ढिलाइ हुँदा राहत र अस्थायीले बाँकी पद पूर्ति गरिएको छ । अस्थायी शिक्षक करिब २० हजार छन् ।

गत २०७० चैत २९ गते राहत शिक्षक सङ्घर्ष समिति र शिक्षा विभागबीच भएको चारबुँदे सहमतिमा शिक्षा ऐनको संशोधनका क्रममा राहत शिक्षकलाई समेटेर शिक्षक शब्दलाई पुनः परिभाषित गर्ने, शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनको अन्र्तवार्ताका क्रममा राहत शिक्षकका लागि अस्थायी शिक्षकसरह अनुभववापतको अङ्क थप गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै राहत शिक्षकलाई बढेको तलब, दुर्गम भत्ता र दसैँ पेस्की दिने विषयमा पनि सहमति भएको थियो । रासस