३ वैशाख, काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बलात्कारका अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिने न्यायाधीशलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने गरी आवाज उठाउन सभासदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
संसदको महिला वालिका तथा समाजकल्याण समितिमा उपस्थित भएका अध्यक्ष शर्माले बलात्कारको मुद्दामा कुनै पनि अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्नै नमिल्ने बताए ।
शर्माले भने-बलात्कारको केसमा प्रहरी अनुसन्धान फितलो हुने, न्यायाधीशले धरौटीमा छाड्ने भइरहेको छ, त्यसैले यस्ता न्यायाधीशलाई कारवाही हुने गरी बोल्नुस् । न्यायाधीशलाई पनि जिम्मेवार बनाउनुपर्यो ।
हालैमात्र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश योगेन्द्रप्रसाद साहले प्रविना मगर बलात्कारका अभियुक्त अमृत थेवेलाई ५५ हजार धरौटीमा छाडेको अनलाइनखबरले खुलासा गरेपछि शर्माले यस्तो असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
बैठक कक्षबाट बाहिरिँदै गर्दा अध्यक्ष शर्माले अनलाइनखबरसँग भने-त्यो केस (प्रविना मगर) मा अभियुक्तलाई छाड्नै मिल्दैन, मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्त अनुसार ३ वर्षभन्दा बढी सजायँ हुने मुद्दामा बेल दिनै मिल्दैन ।
उनले जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पुनरावेदनमा जाने र पुनरावेदनबाट जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी अभियुक्तलाई थुन्न आदेश दिन सक्ने बताए ।
