भूकम्प पीडितका लागि ६ दिनमै ७ अर्ब जुट्यो

१७ वैशाख, काठमाडौं । बुधबार साँझ खेतान समूहका राजेन्द्र खेतानले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई भेटेर १० करोड रुपैयाँ सहायता दिए । खेतानबाट १० करोड पाएपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री यति खुशी भए कि एकैछिनमा शीतलनिवासमा फोन गयो ।

भूकम्प गएको एक साता नबित्दै विदेशी र स्वदेशी दाताहरुले करिब ७ अर्ब रुपैयाँको सहायता नेपाल सरकारलाई दिइसकेका छन् ।

कसले कति पैसा दिए ?

अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यांकअनुसार संयुक्त राष्ट्र संघले १ अर्ब ५० करोड सहयोग दिएको छ । त्यस्तै जोअन्ना लुम्लेको अभियानले ३ अर्ब सहयोग जम्मा  गरेको छ भने क्यानडाले ५० करोड, नर्वेले ४० करोड र कतारले ३२ करोड सहयोग गरेका छन् । त्यस्तै हङकङका धनाढ्य ली काले १० करोड सहायता दिएका छन् । एडीबीले ३० करोड सहयोग दिएको छन् ।

त्यसैगरी अमेरिका, भुटान, साउदी (राजकुमार) र कोरिया लगायतले १०/१० करोड सहायता दिएका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनले १० करोड दिएको छ । गुगल कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले १०/१० करोड दिएका छन् । यसरी सहायता दिने देश र व्यक्तिहरुको सूची थपिइरहेको छ ।

नगद सहायताका साथै जिन्सी सहयोग पनि उठिरहेको छ । विभिन्न संघसंस्थाहरु सहायताका लागि तम्तयार भएर बसेका छन् ।

‘घरभरि कपडा, वीरे नाङ्गै’

भूकम्प पीडितलाई राहत दिन सरकारसँग पैसा नभएको अवस्था छैन । शनिबारको महाभूकम्पबाट ६१ हजारभन्दा बढी नेपालीको घर भत्किएका छन् । ५ हजार बढीको मृत्यु भएको छ भने ११ हजार बढी घाइते भएका छन् । यो सबै जोड्दा करिब डेढ/दुईलाख नेपालीलाई तत्कालै राहत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

तर, ‘घरभरि कपडा वीरे नाङ्गै’ भन्ने नेपाली आहानजस्तो प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जति नै ठूलो धनराशी जम्मा भए पनि भूकम्पपीडितहरु भोकै र नाङ्गै अवस्थामा छन् । उनीहरुले राहत खोई भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् ।

सरकारले अहिलेसम्म मृतकका परिवारलाई किरिया खर्च ४० हजार दिने बाहेक कुनै राहत घोषणा गर्न सकेको छैन । घर भत्केको परिवारलाई तत्कालै ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने हो भने उनीहरुले चामल, लत्ता कपडा, भाँडाकँुडा इत्यादि किन्न सक्ने थिए । तर, सरकार देश विदेशबाट आएको पैसा गनेर बसिरहेको छ ।

सरकारी अधिकारीहरु जतिसक्दो चाँडो यो राहत रकमलाई पीडितसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा गम्भीर देखिएका छैनन् । भूकम्पआएपछि बसेको मन्त्रि परिषद बैठकले राहतको कार्यक्रम घोषणा गर्न सकेको थिएन, जस क्रममा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीवीच विवादसमेत भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित मुख्यतः ३ वटा कोषहरु छन् : एउटा प्रधानमन्त्री दैवी उद्दार कोष, दोस्रो प्रधानमन्त्री राहत कोष र तेस्रो प्रधानमन्त्री सहायता कोष ।

अघिल्लो ६ महिनासम्म प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा १४ करोड रुपैयाँ थियो भने प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब १० करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री सहायता कोषमा ६७ लाख ९६ हजार रुपैयाँ मौज्दात थियो ।

सरकारले यसवीचमा ताप्लेजुङ लगायतका जिल्लामा आगलागी हुँदा राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेको थिएन । उसले यही काेषमा बचत रहेको रकमबाटै खर्च गरेको थियो ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ४०/४२ करोड बचत भएकोमा ०७१ आश्विनयता यो कोष १४ करोडमा खुम्चिएको हो । आम्दानीतर्फ यो कोषमा वर्षेनी ४० करोडको हाराहारीमा आम्दानी हुने गरेको देखिन्छ । तर, गत वर्ष यो कोषमा रहेको ८२ करोड रुपैयाँबाट ६१ करोड भन्दा बढी खर्च भएको थियो ।