२६ जेठ, काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सीमा (सिलिङ ) करिब ७ खर्ब ३५ अर्बबाट वृद्धि भई ८ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ पुग्ने भएको छ ।
भूकम्पले पुर्यायाएको भौतिक क्षतिका कारण बजेटको सीमा वृद्धि हुने भएको हो । यो हालसम्मका बजेटमध्ये सबैभन्दा उच्च सिलिङ हो । बजेट निर्माणको आधिकारिक निकाय अर्थ मन्त्रालयले यसमा सहमति जनाइसकेको छैन ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले भूकम्पपछि भत्केका एवम् क्षति भएका संरचनालाई पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि बजेटको सीमा १३५ अर्ब वृद्धि गरेको अयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्द पोखरेलले आज यहाँ जानकारी दिए ।
‘आगामी वर्षको बजेट भूकम्पले पुर्यायाएको क्षति पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, मानव सूचाङ्कले पछाडि परेका क्षेत्र माथि उठाउन, प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय योजनालाई समयमा समाप्त गर्न र यस अघिदेखि कार्यान्वयन हुँदै आएका विकास योजना पूरा गर्न केन्द्रीत हुनेछ ।’ उनले भने ।
संसदको विकास समितिद्वारा आगामी वर्षको बजेट सम्बन्धी कार्यक्रममा उपाध्यक्ष पोखरेलले यस वर्षको बजेट निर्माणको अन्तीम तयारीमा भएको तर भूकम्पले गर्दा बजेटको सीमा समेत वृृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यसमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिने प्रयासमा मा रहेको बताए ।
विपद् पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको अन्तिम प्रतिवेदन तयारीका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उपाध्यक्ष पोखरेलले २५० जना विज्ञले २३ वटा क्षेत्रमा सो मूल्याङ्कन गरिरहेको बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन शर्माले बजेटको सीमा बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको तर सीमा कति पुग्छ भन्ने कुराको एकीन विपद् पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनको अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि जानकारी हुने बताउनुभयो । उहाँले बजेटको सीमा बढाउनुभन्दा विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन आग्रह गर्दै चालु आवको बजेट हालसम्म ६९ प्रतिशतमात्र खर्च भएको जानकारी दिए ।
समितिका सदस्य रामचन्द्र पोखरेलको प्रश्नको जवाफमा सचिव शर्माले असार १० गते आयोजना हुने दाता सम्मेलनमा ३३ देश र २७ अन्तर्राष्ट्रिय सस्थालाई आमन्त्रण गरिएको र असार ९ गते भाग लिन आउने विशिष्ट अतिथिलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गराइने कार्यक्रम रहेको बताए ।
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव डा सोमलाल सुवेदीले स्थानीय निकायका सडक, झोलुङ्गे पुल, सडक पुल, घोरेटो बाटो, फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी संरचना, साना सिँचाइ, सामाजिक पूर्वाधार तथा पुरातात्विक गुम्बा जस्ता क्षेत्रमा भूकम्पले ४२ अर्ब ५५ करोडबराबरको क्षति पुर्याएको बैठकमा जानकारी दिए ।
उनले भूकम्पपछि पीडित परिवारका लागि प्रारम्भिक पुनःलाभ, अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण, थप सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विकास साझेदारसितको समन्वय, स्थानीय सडक पुनःनिर्माण तथा नव निर्माण, व्यवस्थित आवास योजना, कामका लागि पैसा, गाविसको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताए ।
भौतिक योजना मन्त्रालयका सहसचिव रविनमान श्रेष्ठले वर्षात्को समयमा सडक सञ्जाललाई सुचारु बनाइ राख्न मन्त्रालयले पूर्व तयारी गरिरहेको बताउनुभयो । बैठकमा संरचना विज्ञ राजेश ढकालले भूकम्पबाट चर्केका र भत्केका संरचनाका विषयमा स्पष्ट नीति बनाउन ढिलाई गर्न नहुने बताए ।
बैठकमा समितिका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठ, कर्ण थापा, टोपबहादुर रायमाझी, वैजनाथ चौधरी, गणेशसिंह ठकुन्ना, गणेश पहाडी, कुमार खड्का, सीता घिमिरे, मोहन बानियाँ, जीवनकुमार शाहीले विकास योजनालाई विनियोजन भइसकेका रकम कटौती नगर्न, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्न, बस्ती विकास सम्बन्धी योजना ल्याउन सरकारसित माग गरेका थिए ।
बैठकले भवनसंहिता कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न, भवनमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीको गुणस्तरका लागि अनुगमन गर्न, भवन निर्माणका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गर्न, भू–उपयोग नीति ल्याउन, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका बजेट कटौती नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
