३ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को अनुगमन विशेष समितिले भूकम्प तथा बाढीपहिराका कारण भत्किएका संरचना तथा भग्नावशेषमा पुरिएरका वा उद्धार हुन नसकेकाहरूलार्इ मृत घोषणा गरेर पीडित परिवारलार्इ सुविधा दिन निर्देशन दिएको छ ।
संसद्को राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन, अनुगमन तथा निर्देशन विशेष समितिको बिहीबारको बैठकले निश्चित अवधि गुज्रिई जीवित उद्धार हुन सक्ने सम्भावना नरहेका व्यक्तिका परिवार समेतलाई मृत घोषणा गरिएका अन्य परिवारसरहको सुविधा दिने व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको हो ।
भूकम्पमा परी निधन भएका परिवारलाई सरकारले किरिया खर्चबापत चालिस हजार र राहतका लागि एक लाख दिँदै आएको छ । उपसमितिका तर्फबाट सभासद् अग्निप्रसाद खरेलले प्रस्ताव राख्दै हराइरहेका र उद्धार हुन नसक्ने स्थिति भएकालाई सो सुविधान दिन सुझाव दिए ।
सुझाव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दै समितिका सभापति सुवास नेम्वाङले मृत घोषणाका लागि कानुनी व्यवस्था भए पनि त्यस्ता पीडित परिवारलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने देखिएकाले निर्णयमा पुग्न आग्रह गरे ।
समितिले तत्काल गर्नुपर्ने तत्कालिक कार्यका सम्बन्धमा सुझाव दिन पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
बैठकमा भूकम्प प्रभावित १९ जिल्लामा पुगेका सभासद् टोलीले पेस गरेको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा खड्का संयोजक रहेको उपसमितिले तयार गरेको एकीकृत प्रतिवेदनमाथि आज छलफल हुँदा त्यसलाई विपद्पछिको व्यवस्थापन, बस्ती स्थनान्तरण र भविष्यको तयारी, राहतमा देखिएका अनियमिततामा कारबाहीलगायत विषयमा निर्देशन दिने गरी पुनर्लेखन गर्न सभासद्ले सुझाव दिए ।
सभापति नेम्वाङले आइतबार साँझसम्म प्रतिवेदनमाथि लिखित सुझाव दिन आग्रह गर्दै त्यसपछि उपसमितिले पुनर्लेखन गरी समितिमा प्रस्तुत गर्ने जानकारी बैठकलाई गराए । रासस
