सर्वोच्चले बिर्सियो आफ्नै पूर्व फैसला

मोहन इंगनाम, कोषाध्यक्ष, नेपाल बार

नेपाली जनताले पटक-पटक गरेको ऐतिहासिक आन्दोलनको उपलब्धी स्वरूप प्रमुख राजनीतिक दलहरुको बीचमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान घोषणा गर्ने साठी वर्षे सपना पूरा गर्नका लागि भएको सहमति अनुरुप अन्तरिम संविधानको घोषणा भएकोहो ।अन्तरिम संविधान बमोजिम गठन भएको संविधान सभाले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरी नयाँ संविधान घोषणा गर्न असफल भएपछि संविधानसभा स्वत विघटन हुन् पुग्यो ।

संविधान सभाको अवसानपछि राजनीतिक दलहरुकै सहमतिमा अर्को नयाँ संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । पछिल्लो समयमा आएर राजनीतिक दलहरु बीच सोह्र बुँदे सहमति भएपछि नयाँ संविधानको सुनिश्चितता र मुलुक निकासको बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको एक जना न्यायाधीशको इजलासले उक्त सहमति तत्कालका लागि कार्यान्यवन नगर्नु नगराउनु भनेर आदेश दिनु दु:खद कुरा हो ।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले द्रुतगतिमा अगाडि बढेको संविधान निर्माण पक्रिया अवरोध भएको छ । त्यस्तै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान पाउने जनताको अधिकारमाथि समेत कुठाराघात भएको छ । सर्वोच्चको यस्तो आदेशप्रति हामी सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ७७ ले संविधानसभाले आफ्नो आन्तरिक काम कारबाहीको विषयमा निर्णय गर्ने पूर्ण विशेषाधिकार संविधान सभालाई मात्र दिएको छ ।

संविधान सभाले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाईने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान निर्माणका क्रममा संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने न्यायिक बहुमत राजनीतिक दलहरुले गरेको सहमतिको विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्नु र आदेश दिनु भनेको संविधान सभाको विशेषाधिकार हनन गर्नु हो । अदालतको आदेशले संविधान निर्माण गर्ने ढोकामा आग्लो हाल्ने काम गरेको छ । यो निकै आपत्तिजनक विषय वस्तु हो । यसले नेपालको अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनामाथि प्रहार  गर्ने काम भएको छ ।

मुख्य राजनीतिक दलहरु बीच भएको सोह्र बुँदे सहमतिलाई ०६३ सालको संविधानले प्रमाणीकरण गर्ने होइन यसलाई त अब बन्ने संविधानले प्रमाणीकरण गर्ने विषय हो । खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा मैले भनेको थिएF । अaको विश्व पुरानो संविधानवादले चल्ने होइन ।

संविधानवाद, स्वतन्त्र न्यायापालिका,शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त भएको अबको समयमा आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित भएर चल्नुपर्छ ।अहिलेको समयमा संविधानवादको सिद्धान्त मनटेस्क्युलाई गएर चिहानमा सोध्ने बेला भएको छ ।संविधानवाद नेपालको सन्दर्भमा म्याद गुज्रेको औषधि सरह भएको छ । संविधानवाद समय अनुकूल परिमार्जन र परिवर्तन हुनुपर्छ ।

संविधानलाई प्रक्रिया र अभ्यासको रुपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । दशवर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादीले ०६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सफलतासंगै पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभामा ८३ जना संसदको सिट प्राप्त गर्न सफल भयो । त्यसबेला न त्यो पार्टी कानुनी रुपमा दर्ता भएको थियो । न त निर्वाचन आयोग बाट चुनाव चिन्ह र झण्डा नैं प्राप्त गरेको थियो ।त्यहीँ पनि राजनीतिक दलको सहमतिकै आधारमा मृत्युवरण गरेको प्रतिनिधि सभाको(संसद्) पुनर्स्थापना भयो । कानूनीरुपमा राजनीतिक दलको हैसियत प्राप्त नगरेको माओवादीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न सफल भयो । के त्योबेला कुनै अदालतमा प्रश्न उठेको थियो ।

नेपालको हरेको परिवर्तन र संविधान राजनीतिक दलहरुको बीचमा भएको सहमतिमा आधारमा जारी हुने गरेको छ । संविधान भनेकै राजनीतिक दलहरुको सहमतिमा आउने कुरा हो । यो राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज हो ।  यसमा अदालतको अनावश्यक हस्तक्षेप कदापी हुनु हुदैन । हरेक राजनीतिक विषयमा अदालतले हात हाल्न थाल्यो भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा समाप्त भएर जान्छ । न्यायपालिका कार्यपालिकामा रुपान्तरण भए जस्तो आम जनतामा भान हुन्छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा १०७  बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा कानुन संविधानसँग बाझिएमा त्यसको कुनै भाग बदर घोषित गर्नका लागि निवेदन दिनसक्ने अधिकार नेपाली नागरिकलाई छ । त्यस्तो कानून संविधानसँग बाझिएको खण्डमा बाझिएको हदसम्म खारेज गर्ने सक्ने असाधारण क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ । यसको मतलब कानूनी र संवैधानिक विवादमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने र आदेश जारी गर्ने अधिकार राख्दछ । तर राजनीतिक विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने अधिकार अदालतले राख्दैन । दलहरुबीच भएको सोह्र बुँदे सहमति नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले आदेश दिन र हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरुको बीचमा शासकीय स्वरूप,निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली,राज्य पुनर्संरचनाको(संघीयता ) विषयमा ठुलो मतभेद रहेको थियो ।

राजनीतिक दलहरुले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिमको संघको कुरा अगाडि सारिरहेको अवस्थामा अहिले दलहरुको बीचमा भएको सोह्र बुँदे सहमतिमार्फत आठ प्रदेशमा जाने मोटामोटी सहमति भएको अवस्थामा र संविधान निर्माणका लागि मस्यौदा लेखन प्रक्रिया तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा अदालतले सम्पूर्ण प्रक्रिया बिथोल्ने गरी अन्तरिम आदेश दिनु आपत्तिजनक रहेको छ ।

नयाँ संविधान जारी हुने अवस्थामा अन्तरिम संविधान बमोजिम नयाँ बन्ने संविधानमा समावेश गर्न खोजिएका विषयहरुलाई व्याख्या र विश्लेषण गर्न मिल्दैन । जनताको म्यान्डेट पाएको संविधानसभाले अन्तरिम संविधानले गरेको व्याख्या र निर्देशन मान्नुपर्ने जरुरी छैन । कस्तो संविधान बनाउने संविधानमा के के कुरा समावेश गर्ने भन्ने कुराको निर्देशन दिने अधिकार अन्तरिम संविधानसँग छैन । संविधानसभा संविधान निर्माणको क्रममा कुनै विषयको निर्णय गर्न आफै पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र छ । अदालतले संविधान सभालाई यस्तो गर उस्तो नगर भन्न मिल्दैन । अदालत कार्यपालिका बन्न खोजेर हुन्छ ।

सोह्र बुँदे सहमतिले अदालतले भने जस्तो मुलुकलाई अपुरणीय क्षति पुगेको छैन । यो सहमतिले त दलहरु बीच सहमति, समझदारी र एकता कायम भएको छ । संविधान निर्माण गर्ने वातावरण बनेको छ । यस अघि सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषयमा परेको रिटमा अदालतले यो राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले बोल्न र हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भनेर फैसला गरेको छ । त्यही अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरको उलंघन गर्ने गरी सोही अदालतले अर्को आदेश दिन मिल्छ ? यो कहाँको विधिशास्त्रीय सिद्धान्त हो । अदालतको यो आदेश विबन्धनको हक विरुद्ध छ ।

न्यायाधीशहरुको आदेश स्वार्थ प्रेरित हुने गरेका छन् ।अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश प्रायोजित र निर्देशित जस्तो देखिन्छ । यसले न्यायलयको गरिमामा आँच पुग्न सक्छ । संवैधानिक द्वन्द्व निम्त्याउने षड्यन्त्र अदालत बाट हुनु हुदैन । राजनीतिक विषय राजनीतिक तहबाट नै हल हुनुपर्छ । यसको अनावश्यक लफडामा अदालत फस्नु हुदैन । यो आदेशको विषयमा नेपाल बारले छिटै बैठक बोलाएर छलफल गर्छ ।

रिट निवेदनमा धारा ८२ र १३८ को व्यवस्था विपरित सोह्र बुँदे सहमति भएको भन्ने जिकिर समेत रहेको छ । अदालतबाट पनि सोही धाराको व्यवस्था विपरीत कुनै कार्य नहोस् भनी अर्को आदेश नभए सम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ ले राज्य पुनर्संरचना गर्नका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ ।

राज्य पुनर्संरचना तथा संघीय शासन प्रणाली स्वरूप सम्बन्धी विषयको अन्तिम टुङ्गो संविधान सभाले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ,भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यसको अर्थ संघीय आयोग बनाएर प्रदेशको सवालमा निर्णय गर्ने अधिकार निश्चित अवधि तोकेर आयोगलाई दिन सक्ने अधिकार संविधान सभालाई छ । अनि कसरी सोह्र बुँदे सहमति धारा १३८ बिपरित छ ।

संविधान संविधान सभाले दिने कुरा हो । सर्वोच्च अदालतले दिने होइन । अदालतले यस्तो किसिमको संविधान बनाउ भन्ने होइन, बनेको संविधानको व्याख्या मात्र गर्ने हो । नयाँ संविधानमा अदालतलाई संसदीय समिति मार्फत अनुगमन ,नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्न लागेको प्रति नेपाल बार विरोध गर्दछ । हामीले स्पष्ट रुपमा भनेका छौं । नेपाल बार स्वतन्त्र न्यायापालका प्रति प्रतिवद्ध रहेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने गरी गरिएका संवैधानिक व्यवस्था कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । न्यायाधीशहरुको छानबिन गर्न संसदीय समिति निर्माण गर्ने कुरा विश्वव्यापी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विपरित रहेको छ । यस्तो कदमको हामी विरोध गर्छौं ।

न्यायापालिका मात्र स्वतन्त्र भएर हुँदैन न्यायाधीशहरु पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ । आदेश दिने सिलसिलामा पनि स्वतन्त्र भएर दिनुपर्यो । भावनामा बगेर होइन ,स्वतन्त्रताको सही ढङ्गले उपभोग गर्न सक्ने हैसियत राख्नु पर्छ । न्याय परिषदमा नेपाल बारको प्रतिनिधि पठाउँदा स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्छ । परिषदमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र बारको प्रतिष्ठा कायम गर्न सक्ने हैसियत भएको प्रतिनिधि चयन गर्ने मेरो चाहना रहेको छ । कसैको लबीमा नलाग्ने मान्छेको छनौट गर्ने प्रक्रियामा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सिफारिसमा ढिलाई भएको हो ।

यस अघिका परिषद सदस्यहरु गनाएका कारण यसपाली त्यस्तो नहोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं । हामीले इमान्दारिताका साथ भन्नु पर्छ । हाम्रै कारणले परिषद्को काम कारबाही प्रभावित भएको छ । न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको छ ।

नेपाल बारले अब सदस्य सिफारिस गर्दा स्वतन्त्र ,निष्पक्ष र बरिष्ठ व्यक्तित्वलाई प्राथमिकता दिन्छ । जसले खुरापात, चलखेल, षड्यन्त्र, सिण्डिकेट प्रथा र टिके प्रथाको निरन्तरता दिदैन । त्यस्तै वकिलको इज्जत गर्न सक्ने र बारको प्रतिष्ठा कायम राख्न सक्ने खालको प्रतिनिधि सिफारिस गर्छ । तर यसमा बारका केही सदस्यको कारणले गर्दा अवरोध भएको हो । अब हामी छिटै पाँचवटै विकास क्षेत्रका उपाध्यक्ष सहितको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेर सदस्य सिफारिस गर्ने छौं ।