८ असार, काठमाडौं । श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले मलेसिया लगायत विभिन्न सात देशमा रोजगारीका लागि जाँदा टिकट र भिषाको पैसा नलाग्ने घोषणा गरे । उनको घोषणा कार्यान्वयनमा नआउँदै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले कुनै पनि देशसँग श्रम सम्झौता नगरी यस्तो नियम लागू नगर्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
म्यानपावर व्यवसायीसमेत रहेका राज्यमन्त्री गुरुङले किन यस्तो घोषणा गरे ? के उनले नेपाली कामदारको हितका लागि यस्तो निर्णय गरेका थिए ? यसको भित्री पाटो अर्कै देखिएको छ । राज्यमन्त्री गुरुङले व्यक्तिगत स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर निर्णय गरेको र यसबाट नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी बन्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले गुरुङलाई रोकेका छन् ।
गुरुङले मुलुकलाई परेको महावपतको मौका छोपी व्यक्तिगतरुपमा आफूलाई अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक शुभलाभ हुनेगरी हालै मलेसिया र खाडी मुलुकमा कामदार पठाउन जिरो कस्ट (फ्री भिषा, फ्री टिकट) लागु गर्ने एकतर्फी निर्णय गरेको म्यानपावर व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष गुनासो पोखेका छन् ।
निशुल्क भिषा र निशुल्क टिकट लागुगर्ने राज्यमन्त्री गुरुङको निर्णय सतहमा हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको हितमा देखिए पनि कालान्तरमा यसले ‘कार्टेलिङ’ अवस्था सिर्जना भई नेपालले प्राप्त गरिरहेको जनशक्तिको कोटा नै गुम्ने खतरा रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
बंगलादेशीलाई फाइदा
सरकार फेरिने चर्चा चलेसँगै मन्त्रीपदबाट आफ्नो दिनगन्ती सुरु भएपछि जाने बेलामा गुरुङले अर्बौं रुपैयाँको स्रोतको जोहो गरेको स्रोतको आरोप छ । गुरुङले फ्री भिषा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागु गरेर बंगलादेशी मेनपावर माफियाबाट करोडौं रुपैयाँ हात पारेको आरोप लागेको छ । यसका लागि केही बंगलादेशी एजेन्टहरु काठमाडौंमै डेरा जमाएर बसेका छन् ।
फ्री भिसा र फ्री टिकटसँगै रोजगारीका लागि मलेसिया जानेहरुले अनिवार्यरुपमा बायोमेट्रिक प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने नियम लागुगर्ने मन्त्री गुरुङको निर्णय केवल संयोग मात्रै नभएर करोडौं आम्दानीको स्रोत भएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागुगर्ने र मलेसिया जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण वायोमेटि्रक प्रणालीबाट गर्नुपर्ने गुरुङको निर्णयका पछाडि मलेसियामा रहेका बंगलादेशी व्यवसायी अमिनको हात रहेको छ ।
अमिन ती व्यक्ति हुन्, जसको बेस नेट कम्पनीले बायोमेटि्रक सफ्टवेयर बिक्री गर्दै आएको छ । तिनै अमिनले नेपालमा वायोमेटि्रक लागु गराउन राज्यमन्त्री गुरुङलाई सात करोड रुपैयाँ कमिसन बुझाएको स्रोतले बतायो ।
अमिनले गुरुङलाई मात्रै होइन, व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिका सभापति प्रभु साहलाई मलेसिया भ्रमणको चाँजो मिलाएर उनलाई प्रभावमा पारेको स्रोतको दाबी छ ।
एकातिर फ्री भिसा फ्री टिकट लागु गरेर लोकपि्रय हुन खोजेका गुरुङले विदेश जाने कामदारबाट बायोमेटि्रक मेडिकल टेष्टका नाममा प्रतिव्यक्ति करिब १० हजार असुल गर्ने प्रपञ्च मिलाएका छन् ।
यति मात्रै होइन, गुरुङले फ्री भिषा, फ्री टिकटको व्यवस्था लागु गरेर हाल मलेसियामा प्रतिबन्धित बंगलादेशी मेनपावरहरुलाई पुनः सुचारु हुने मौका प्रदान गरेको सूत्रले बतायो । फ्री भिषा र फ्री टिकट लागु भएपछि मलेसियाबाट नेपालमा आउने कामदारको मागमा गिरावट आउने स्वयं गुरुङले स्वीकारिसकेका छ ।
मलेसियाले मान्दैन फ्री भिसा
मलेसियामा कामदारको कोटा पठाउने कम्पनीहरुले नेपालले एकतर्फी रुपमा लागु गरेको फ्री भिसाको व्यवस्थालाई नमान्ने निश्चित छ । त्यस्तो अवस्थामा ती एजेन्सीहरुले बंगलादेशबाट कामदार ल्याउन पहल गर्नेछन् । यदि बंगलादेशी कामदार मलेसिया जान पाउने भएमा ८ लाख नेपालीले पाइरहेको रोजगारी गुम्नेछ ।
‘यही अवस्था सिर्जना गर्न मन्त्री गुरुङले बंगलादेशी मेनपावर एजेन्सीहरुलाई बाटो खोलिदिन निशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागु गरेका हुन्’, स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार यदि बंगलादेशी जनशक्ति मलेसियामा खुला भएमा अमिनले बाषिर्करुपमा गुरुङलाई कमिशनवापत १२ करोड रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता भएको स्रोतको दाबी छ ।
‘मेनपावर व्यवसायीहरु आन्तरिक विवादमा रुमलिरहेको मौका छोपी गुरुङले निशुल्क भिषा र टिकटको व्यवस्था लागु गरेर नेपालको मेनपावर व्यवसायलाई सिध्याउने प्रपञ्च रचेका छन्’, स्रोतले भन्यो, ‘बंगलादेशी मेनपावर एजेन्सीहरुलाई पुनः ब्युँत्याउने षड्यन्त्र अनुरुप गुरुङले यो निर्णय गरेका हुन् ।’
सम्बन्धित देशसँग श्रम सम्झौता नगरी एकतर्फी रुपमा फ्री भिसा र टिकटको नियम लागु गरिए उक्त देशले कामदार हाल प्रतिबन्धित रहेका भियतनाम, बंगलादेश, भारतबाट पनि लैजान सक्ने देखिन्छ । हाल नेपालका मेनपावर व्यवसायीले विदेशबाट आˆनै पहलमा कामदारको मागपत्र ल्याउने र उनीहरुलाई सकेसम्म थोरै शुल्कमा पठाइरहेका छन् ।
तर, शून्य लागतको नियम लागु भए मलेसियाबाट नेपाली मेनपावर एजेन्सीहरुले कामदारको माग ल्याउन नसक्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
आफ्नै म्यानपावरलाई पोस्ने दाऊ
गुरुङको एस.बी.एसोसिएट नामक मेनपावर कम्पनीले मलेसियामा कामदार पठाउँदै आएको छ
त्यति मात्रै होइन, अमिनले निशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था लागु भएपछि गुरुङको म्यानपावरलाई बाषिर्क करिब हजार जनाको कोटा दिने सम्झौतासमेत गरेका छन् ।
स्मरणीय छ, गुरुङको एस.बी.एसोसिएट नामक मेनपावर कम्पनीले मलेसियामा कामदार पठाउँदै आएको छ । उक्त मेनपावर कम्पनी राज्यमन्त्री गुरुङका भाइ शंकर गुरुङले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । शंकर गुरुङ धेरैजसो समय मलेसियामै बस्ने गर्छन् ।
खाडी तथा मलेसियामा फ्री भिसा र टिकटको व्यवस्था लागु गरे पनि मन्त्री गुरुङले आफ्नो छोरा कर्म गुरुङलाई हर्ताकर्ता बनाएर सञ्चालन गरेको हिमाल जनशक्तिबाट प्रतिव्यक्ति १० देखि १२ लाख रुपैयाँ लिएर पोर्चुगलमा कामदार पठाउँदै आएका छन् ।
राज्यमन्त्री गुरुङले यसअघि फ्लेक्सटोनिक्स कम्पनीको माग आफैँले ल्याएर विभिन्न कम्पनीलाई दिँदा हजारौँ युवालाई ठगेको सार्वजनिक भइसकेको छ । गुरुङले कम्पनीबाट ६ हजार कामदारको माग ल्याएर अदक्षदेखि अर्धदक्ष, दक्ष सबै कामदार विदेश पठाए ।
मन्त्री गुरुङले कामदारको मागमा आफूले कामदार नपठाएर एसबी एसोसिएटस् मेनपावर र संघका केही पदाधिकारीलाई दिएका छन् । जुन कम्पनीमा जान कुनै सेवा शुल्क लाग्ने थिएन । कामदारको सेवा शुल्कदेखि मेनपावर कम्पनीलाई दिने कमिसनसमेत कम्पनीले नै पठाएको थियो ।
यसरी हुन्छ ठगी
हालसम्म मलेसिया ७० हजार, साउदी २० हजार रुपैयाँ र अन्य खाडी देशमा गएका युवासँग ७० हजार लिन सरकारले स्वीकृति दिएको छ
जिरो कस्टमा कामदार पठाउँदा कामदारसँग मेनपावर व्यवसायीले जति नै पैसा लिए पनि पैसा लिएको रसिद दिनुपर्दैन । रसिद दिनु नपरेपछि अबैध रुपमा कामदारसँग जति पनि रकम असुल्न सक्छन् ।
अहिले पनि कतार लगायत जुनसुकै देशमा फ्री भिसामा जाँदा नेपाली कामदारले ४० हजारदेखि ६० हजारसम्म पैसा तिर्नुपरिरहेको छ ।
त्यसरी असुल गरिएको रकमको कुनै प्रमाण नहुने भएपछि कामदार ठगिएमा त्यसको जिम्मेवारी मेनपावर कम्पनीले लिँदैन । व्यवसायीले कामदारसँग जति नै पैसा लिए पनि उनीहरुले आफू ठगिएपछि उजुरी गर्ने आधार हुँदैन ।
हालसम्म मलेसिया ७० हजार, साउदी २० हजार रुपैयाँ र अन्य खाडी देशमा गएका युवासँग ७० हजार लिन सरकारले स्वीकृति दिएको छ । कामदार ठगिएको खण्डमा रकमको मात्र भए पनि उजुरी दिने गरेका छन् ।
तर, जिरो कस्टपछि जति नै पैसा लिए पनि उनीहरुसँग मेनपावरले लिएको पैसाको रसिद नदिने हुँदा उजुरी गर्ने कुनै आधार हुँदैन ।
झट्ट हेर्दा निशुल्क विदेश जान पाइनेजस्तो देखिए पनि ‘जिरो कस्ट’का नाममा तिरिने पैसाबाट कामदारहरु झनै ठगिने सम्भावना देखिन्छ ।
विदेशमा निशुल्क कामदार पठाउनका लागि सम्बन्धित देशले पनि सहमति जनाउन आवश्यक छ । उक्त देश अर्थात् विदेशी कम्पनीले पैसा लिएसम्म ‘जिरो कस्ट’ लागू हुन नसक्ने सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रधानमन्त्रीज्यू, ‘म्यानपावरका दलालले मलाई पनि ठगे, राज्यलाई पनि !’
