१० असार, काठमाडौं । कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय संचालन हुदा लक्षित समुदायसम्म सार्वजनिक सेवा पुग्न नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागिहरुले औंल्याएका छन् ।
स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि (एसएएलजिपी)ले राजधानीमा विहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी संचारकर्मी, सुशासनकर्मी र सरोकारवालाहरुले यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
कार्यक्रममा अग्रज पत्रकारहरुले नागरिकलाई सार्वजनिक सेवा दिने निकायलाई जवाफदेहि बनाउन नसके सुशासन अभियान सार्थक नहुने बताए । उनीहरुले कर्मचारीको हातमा स्थानीय निकाय सुम्पदा भ्रष्टाचार झन् मौलाएको बताएका थिए ।
अग्रज पत्रकारहरु बसन्तप्रकाश उपाध्याय, अजय राणा, केदार कोईराला, एकराज पाठक, प्रकाशचन्द्र परियार, गोविन्द धिताल, शालिक सुवेदी, विजयराज अधिकारी, गोविन्द धिताल, प्रकाश गिरी, राजेश मिश्र, प्रवीण अधिकारी, सौरभ ढकाल लगायतले कार्यक्रममा धारणा राखेका थिए ।
एसएएलजिपी नेपाल सरकारको सुशासन र जवाफदेहिता सम्वन्धि कार्यक्रम हो । विशेषगरी सामाजिक बन्चितिकरणमा परेका समुदायलाई अधिकार र कर्तब्य दुवैको उपयोग गर्न सक्ने बनाउन स्वीस सरकारको सहयोगमा यो कार्यक्रम शुरु गरिएको हो ।
कार्यक्रम पूर्वी नेपालको खोटाङ र ओखलढुंगा, मध्यमान्चलको रामेछाप र सिन्धुली, मध्यपश्चिमको दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेत, कर्णालीको कालिकोट र सुदूरपश्चिमान्चलको अछाममा संचालन भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया 4