११ असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट बाट ऋण लिएका र तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका भूकम्प पीडित ऋणीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको कर्जाको समया अवधि एक वर्षसम्म थप्न पाउने भएका छन् ।
नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय सस्थाले एक वर्षसम्म कर्जा भुत्तानी अवधि थप हुनेगरी पुनरतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जा पुनरतालिकीकरण एक पटकका लागि मात्रै गर्न पाइने राष्ट बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि कर्जा पुनरतालिकीकरण गर्नु परेमा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । पुनरतालिकीकरण गरेका कर्जा असल वर्गमै पर्नेछन् । यस्ता कर्जाको विवरण बैंक तथा वित्तिय संस्थाले भने छुट्टै राख्नु पर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
भूकम्पका कारण ऋण तिर्ने क्षमता गुमाएका ऋणीले असारमा तिर्नुपर्ने सावाँ व्याज असोज मसान्तसम्म तिर्न पाउने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरेको छ । कर्जा नोक्सानी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्दै असार मसान्तसम्म असुली हुनुपर्ने कर्जाको साँवा व्याजको किस्ता असोजमा असुली भएपनि असल कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
असोजमा असुली भएपनि बैंकले त्यस्तो किस्तामा कुनै थप शुल्क लिन पाइने पाउने छैनन । यस्तो असुलीलाई आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ कै नाफा नोक्सान हिसावमा राख्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । असार पछि असुली भएको रकम लाभांसकारुपमा बाड्न पाइने छैन ।
यता बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्रधान कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त भई पुनर्निर्माण गर्नु भएमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई राष्ट्र बैंकले ५० लाखमम्म विना व्याज कर्जा उपलव्ध गराउने भएको छ । त्यस्तै अनिवार्य नगद मौज्दात पुर्याउन नसक्ने बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई जरिवाना नलगाउने व्यवस्थालाई समेत राष्ट बैंकले खुकुलो पारेको छ ।
प्रतिक्रिया 4