एक वर्षमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सरकारी घोषणा

२३ असार, काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गरिसक्ने घोषणा गरेको छ ।  राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बुधबार व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसै आर्थिक वर्षभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि संविधान मस्यौदा समितिको कार्यदलले तयार पारेको नयाँ संविधानको पहिलो मस्यौदामा पनि ६ महिनाभित्र स्थानीय चुनाव गर्ने लेखएकिो थियो । तर, विपक्षीले विरोध जनाएपछि मस्यौदाबाट त्यसलाई हटाइएको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय चुनाव एक वर्षभित्रै गर्ने घोषणा गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रमको नवौं बुँदामा भनिएको छ-‘लामो समयदेखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन यसै आर्थिक वर्षभित्र गरिनेछ ।’

यसअघि स्थानीय निकायको चुनाव वि.सं. २०५४ सालमा भएको थियो । २०५९ देखि स्थानीय निकाय गापिस सचिवको भरमा चल्दै आएको छ ।

सत्य निरुपण आयोगलाई सहयोग पुर्‍याइने

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता खोजविन सम्बन्धी आयोगलाई सहयोग पुर्‍याइने बताइएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

गाविस र सहकारी गाभिने

सरकारले गाउँ विकास समिति र सहकारी संस्थाहरुको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति डा. रामबरण यादबले बुधबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा गाविस र एकै प्रकृतिका सहकारी संस्था गाभ्न प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

नीति तथा कार्यक्रमलाई मुख्य आधार मानेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गर्छ । सरकारले गाविसहरुलाई जनसंख्या, भूगोल र पूर्वाधारलाई आधार मानेर एकआपसमा गाभिनेलाई प्रोत्साहनस्वरुप अनुदान र अन्य सुविधा निदे घोषणा गरेको हो । ‘गाभिने गाविसलाई क्रमशः गाउँपालिका वा नगरपालिकामा रुपान्तरण गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

हाल देशमा गाविको संख्या ३५ सयको हाराहारीमा छ । गाविसको संख्या घटाउन मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेकेा सरकारले कति संख्यामा झार्ने भन्ने चाहीँ उल्लेख गरेको छैन ।

त्यसैगरी समान प्रकृतिको काम गर्ने सहकारी संस्थाहरुको मर्जरलाई पनि सरकारले जोड दिएको छ । देशमा ३० हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरु छन् ।

सहकारी संस्थाहरु च्याउसरी खुल्दा विकृती बढेको भन्ने गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले सरकारले सहकारीको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अबलम्बन गरेको हो ।

विषेश अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले डेढ सय सहकारीले १२ हजार सर्वसाधारको ११ अर्ब बढी रकम ठगी गरेको प्रतिवेदन ०७० जेठमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनको हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

यूवालाई रोजगारमूलक तालिम

रोजगारमूलक र नेतृत्व विकाससम्बन्धित तालिम प्रदान गरी आत्मनिर्भर बनाइने, स्वदेशमै रोजगारी था स्वरोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्ने, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका युवाहरूलाई पनुःर्नमािर्का लार्ग सीपयुक्त बनाई रोजगार बनाउने उल्लेख छ । साथै, यूथ भिजन २०२५ लागु गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

बैदेशिक रोजगार

वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली युवाहरूलाई विभिन्न चरणमा हुने शोषण अनत्य गर्न स्थानीयस्तरमा सोचमुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, आप्रवासी कामदारहरूको हक, हित र सुरक्षाका लागि प्रमखु गन्तव्य मूलकुहरूसँग द्धिपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा गई अशक्त भएकाहरुलाई कामदारहरूको शीघ्र उद्धारको व्यवस्था गर्ने र श्रम वैंक स्थापना सम्बन्धी काम अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका केही विषयहरु यस्ता छन् :

चुरेक्षेत्रको वन संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै कानून ल्याउने । जलस्रोत ऐन परिमार्जन गरिने ।

लोडसेडिङलाई सुख्खायाममा ८ घण्टामा झार्ने ।

तराईका १२ जिल्लालाई धान उत्पादनको पकेट क्षेत्र बनाउने । दुर्गममा खाद्यान्न आपूर्तिलाई सहज बनाइने ।

१२ सय मेघावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने

भूकम्पमापन केन्द्रलाई वैज्ञानिकीकरण गर्ने । भूकम्पपीडितका लागि पुनर्वासको क्षेत्रबारे अध्ययन गर्ने ।

सहकारीको ऋण सुरक्षाका लागि सुरक्षण कोष धालनी गर्ने ।

हुम्ला र डोल्पालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने ।

पर्यटन क्षेत्रलाई भूकम्पअघिकै अवस्थामा फर्काइने छ ।

भूकम्प प्रतिरोधी नभएका भौतिक संरचनालाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउने अभियान सञ्चालन गरिने छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पुननिर्माणको काम गरिनेछ ।

२०२२ सम्ममा विकाशशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने गरी काम गरिनेछ ।

उर्जा, भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषिको व्यावसायीकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने बजेट ल्याइने छ ।

विद्युत, सडक, खानेपानीलगायतको विकामा देखिएको जग्गा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधान गर्न जग्गा प्रापित सम्बन्धी ऐन तयार गरी कार्यान्वयन गरिने छ ।
पुननिर्माण र पुनस्थापनामा अनुत्पादक खर्च कम गरिनेछ ।

 नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ पढ्न यहाँ क्लिक गर्नस्