५ साउन, काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले पर्यटन उद्योगलाई संविधानमै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता दिन सुझाव दिएको छ । संविधानको धारा ५५ (ठ) मा व्यवस्था गरिएको पर्यटन सम्बन्धी नीतिमा सो व्याख्या हुनुपर्ने हानको माग छ ।
हानले सोही धारामा उल्लेखित ‘पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने शब्दावली हटाउन पनि सुझाव दिएको छ ।
हानले उद्योग व्यवसायको व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले पनि यो व्यवस्थाप्रति असुन्तुष्टी जनाइसकेका छन् ।
मस्यौदाको पर्यटन सम्बन्धी नीतिमा ‘नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृति, धार्मिक, पूरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाहरुको पहिचान, संरक्षण, प्रवर्द्धन एवं प्रचार प्रसार मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा पर्यावरण अनुकूल पर्यटन उद्योगको विकास गर्ने, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक वातावरण एवं नीति निर्माण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगको लाभ वितरणमा स्थानिय जनतालाई प्राथमिकता दिने’ व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ३९ मा उद्योग सञ्चालन गर्न र सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा बन्द गर्न पाउने रोजगारदाताको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न हानको सुझाव छ । त्यस्तै, हानले हायर एन्ड फायरको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
प्रदेश र संघले लगाउने करमा समन्वय गरी दोहोरो कर प्रणाली हुन नहुनेतर्फ पनि हानले सचेत बनाएको छ । पर्यटन उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा स्थानीय निकायले पनि सोही अनुरुपको कर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हानको माग छ ।
हानले सम्पत्तिको हकलाई सुनिश्चित गर्दै न्यायसम्मत क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सार्वजनिक हितको लागि सरकारले न्यूनतमरुपमा अधिग्रहण गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित हुने गरी उदार, खुला तथा प्रतिस्पर्धी आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हानको माग छ ।
