६ साउन, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले नयाँ बन्ने संविधानमा बन्द सदाका लागि बन्द हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई सुझाव पेश गर्दै चेम्बरले संविधान जारी भएपछि मुलुक बन्दमूक्त हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
चेम्बरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठलेे खुला बजार र उदार अर्थतन्त्रको प्रत्याभूति सहितको संविधान निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । राज्यबाट निर्देशित, नियन्त्रित हुने र निजी क्षेत्रको भूमिका न्युन हुने खालको संविधान आउन नहुनेमा उनको जोडा छ ।
चेम्बरले खुला बजार तथा उदार अर्थतन्त्रमा राज्यले व्यवसाय गर्ने नभई नियमन मात्र गर्ने भएकाले राज्यले निजी क्षेत्र सवल र सक्षम हुने गरी संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रमिकहरुसंगको असल श्रम सम्बन्ध स्थापना हुने, एकद्वार प्रणालीबाट करको संरचना हनुु पर्ने, प्रगतिशिल कर प्रणालीको सट्टा प्रतिष्पर्धी कर लगाई उद्यमी व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन हुने खालको संविधान जारी गर्न सुझाव दिएको बताए ।
मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको जग्गा अधिग्रहण सम्वन्धी प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने, सार्वजनिक हितको लागि बजारमूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति दिएर मात्र राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यसैगरी, व्यवस्थापनले उद्योग प्रतिष्ठानको क्षमता बमोजिम श्रमिकहरुको कटौती र आवश्यकता बमोजिम नियुक्ति गर्न पाउनु पर्ने लगानीकर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने चेम्बरले बताएको छ ।
राष्ट्रले चाहेको वखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने प्रावधानको सट्टा आ-आफ्ना क्षेत्रको दक्षता बमोजिम सेवा प्रदान गर्ने कुरा थप गर्न र प्रत्येक आर्थिक वर्ष वैशाख महिनाबाट शुरु गर्न पनि चेम्बरको सुझाव छ ।
मस्यौदामा सेवा उद्योगमा लगानीलाइ संकुचित गरिएकोले स्वदेशी तथा बिदेशी संयुक्त लगानीलाइ पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेर्े, प्र्रत्येक व्यक्तिलाइ कानूनद्धारा निषेधित वाहेकका वस्तु र सेवा क्षेत्रको उत्पादन, बितरण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा व्यवसाय गर्न पाउने हक हुने राज्यस्तरबाट ग्यारेण्टी गरिनुपर्ने चेम्बरले माग गरेको छ ।
व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भनिएकोमा यस प्राबधानले लगानीलाइ प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हुँदा प्रस्तुत व्यवस्था खारेज गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा राज्य प्रशासनको कमी कमजोरी वा सरकारको नीति परिवर्तन वा अनुचित कि्रयाकलापले उद्योग व्यवसायमा पारेको असरले व्यवसाय धराशायी वन्न गएमा वा नोक्सानी पर्न गएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
