१८ साउन, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद मातहतको सार्वजनिक लेखा समितिले चमेलिया जलविद्युत आयोजनामा देखिएको अनियमितताको पुनः छानबिन गरी तत्काल निर्माण सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिइएको निर्देशन अवज्ञा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिले यस विषयलाई व्यवस्थापिका संसदमा समेत लैजाने निर्णय गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको सो आयोजनाको सुरुङ खुम्चिएको भन्दै त्यसको भेरियसनबापत एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने भन्ने निर्णय गलत भएको र छानबिन गरेरमात्रै भुक्तानी दिन निर्देशन दिइए पनि पालना भएको छैन ।
व्यवस्थापिका-संसदको निर्देशनलाई उल्लंघन गर्दै ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन पहिले मात्रै लेखा समितिको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न नसकिने पत्र पठाएको थियो ।
ऊर्जाले लेखेको पत्रमा छानबिन समिति गठन गर्न सकिने उल्लेख भए पनि भुक्तानी दिन कुनै पनि अवरोध गर्न नसकिने उल्लेख छ । ऊर्जाले लेखा समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो भने आयोजना अगाडि नबढ्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको पत्रले व्यवस्थापिका-संसदको अपमान भएको भन्दै लेखा समितिले प्रधानमन्त्री कोइराला र व्यवस्थापिका-संसदको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको सभापति जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले जानकारी दिए ।
उर्जा मन्त्री र सचिवलाई कारवाही गर्न माग
बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडा, जयदेव जोशी, धनराज गुरुङ लगायतले व्यवस्थापिका-संसद् मातहत समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति गलत भएको भन्दै ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिव लगायतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
टेकबहादुर बस्नेत, पशुपति चौलागाईं, मीना पुन, भरतकुमार शाह, हरिप्रसाद नेपाल, डिम्पलकुमारी झालगायतले पनि चमेलियाका सम्बन्धमा देखिएको अनियमितताको सत्य तथ्य छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
लेखा समितिले गत असार १३ गते छानबिन गरेरमात्रै भुक्तानी दिन र छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । लेखाले गत मंसिर १७ गते सो आयोजनामा अनियमितता भएको भन्दै भुक्तानी नदिन तर, सोही बहानामा काम नरोक्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि ठेकेदारले काम रोकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको थियो ।
दार्चुला र बैतडीमा निर्माणाधीन सो आयोजना सन् २००६ को जनवरीदेखि निर्माण सुरु भइ सन् २०११ को मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । पटक-पटक भेरिएसन हुँदा सो आयोजनाको लागतसमेत बढेर १५ अर्ब छ करोड पुगेको छ ।
