विष्णु रिजाल
दलहरुबीच संविधानका विवादित विषयमा अन्तिम सहमति हुन नसकिरहेका बेला आलंकारिक राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवलाई आलोचनाको पात्र बनाइएको छ । १६ बुँदे सहमति हुबहु कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा राष्ट्रपतिको ‘चलखेल’लाई एक अदृश्य आधारका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
आफूले खुलेआम घोषणा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसक्दा, लिखित सम्झौताहरु निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा र तिनबाट अपेक्षित परिणाम नआउँदा त्यसको दोष अदृश्य शक्तिलाई दिने चलन नेपालमा नयाँ होइन । राजतन्त्र छउञ्जेल त्यस्तो दोष रहस्यमा रहन चाहने दरबारलाई दिन सजिलो थियो ।
गल्लीगल्लीमा उतैका मान्छेको बाहुल्य नहुञ्जेल त्यस्तो दोष सजिलै विदेशी शक्तिलाई पन्छाइदिए हुन्थ्यो । तर, अहिले पहिलो शक्ति समाप्त भइसकेको छ भने दोस्रोका बारेमा मुख खोलेर बोल्ने नेताहरुको हिम्मत समाप्त भइसकेको छ । अनि माओवादीको सदाबहार आलोचना पनि बजारमा बिक्न छोडिसकेको छ ।
फेरि सत्ताको भर्याङ बन्न लागेका बेला उनीहरुलाई बिच्काउनु पनि भएन । यस्तो अवस्थामा मुखको तीतो मार्नका लागि शीतलनिवासतिर फर्किनुपरेको हो भने बेग्लै कुरा । नत्र सहमति कार्यान्वन गर्नुको साटो विदा हुन लाग्नुभएका राष्ट्रपतिलाई गाली गर्नुको औचित्य देखिँदैन ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि केही समय यो संविधानसभाले राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन भनेर भाषण गरियो । कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रपतिलाई संविधानसभाबाट अनुमोदन गराउने लिखित सहमति पनि भयो ।
जसरी १६ बुँदे सहमति निर्माण गर्नमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका छैन, त्यसैगरी त्यसको कार्यान्वनमा पनि उहाँको कुनै भूमिकाको अपेक्षा गर्नुहुँदैन । संक्रमणकालीन मुलुकको राष्ट्रप्रमुख भएका कारण संविधान निर्माणका विषयमा आफूसँग सल्लाह होस् भन्ने उहाँको चाहनालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सामान्य जानकारी समेत नपाएर १६ बुँदे सहमति भएको सुन्दा अप्ठेरो लाग्न सक्छ । तर, संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको मर्यादा के हो भन्ने कुरा उहाँले संसदमा चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्याक्रम बाचन गर्दा अनावश्यक रुपमा गर्नुपरेको १६ बुँदेको प्रशंसाबाट पनि बुझ्नुभएकै होला । यस सन्दर्भमा अनावश्यक विवाद निकाल्नु समयको थप बर्बादी मात्र हुन्छ ।
सोह्रबुँदे सहमति भएपछि मूलधारको राजनीतिमा रहेका मधेस केन्दि्रत दलहरु असन्तुष्ट छन् । तिनीहरुले शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपतिसमक्ष आफूहरुलाई मर्का परेको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रपति पनि मधेसबाटै हुनुहुन्छ । मधेसमा राजनीति गर्ने सबै दलहरु संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट अलग रहनु उहाँलाई मन पर्ने कुरा भएन ।
हिमाल, पहाड र तराईबीच सन्तुलन कायम गरेर संघीयतामा जानुपर्छ भनेवापत अनेक आलोचना खेप्नुभएका राष्ट्रपतिले ती दलका कुरालाई पनि ध्यानमा राख भनेर कुनै अपराध गर्नुभएको छैन । अन्यत्र कतैबाट ‘सबै शक्तिलाई मिलाएर लैजाऊ’ भन्दै उतै बोलाएर दिएको निर्देशन शिरोपर गर्नका लागि दिनदिनै बैठक गर्नुपर्ने अनि आफ्नै राष्ट्रपतिले त्यही कुरा भन्दा कोकोहोलो मच्चाउनुपर्ने कारण बुझिनसक्नुछ ।
फेरि, आफू पनि मधेसकै मानिस भएका कारण पनि राष्ट्रपतिले अरु कुनै नेताले झैँ मधेसी नेताहरुलाई आवेगमा आएर ‘तिमीहरु जताबाट आएका हौ, उतै जाऊ’ भनेर युपी बिहारतिर देखाउन पनि मिल्दैन । यति सामान्य कुरालाई बुझिएको छैन वा बुझेर पनि बुझ पचाइएको छ ।
‘राष्ट्रपतिले झगडा गरेर, आपसमा नमिलेर, साना दलहरुलाई पेलेर, एउटा क्षेत्रमा बस्ने मानिसको चित्त दुखाएर संविधान ल्याऊ, म छिटो हस्ताक्षर गरेर जारी गर्छु’ भन्न पनि मिल्दैन । संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षले गर्ने सहमति र समझदारीकै कुरा हो ।
बैधानिक प्रक्रियाबाट आएका कुरामा हस्ताक्षर गर्नु उहाँको कर्तव्य हो, संवैधानिक दायित्व हो । सरकार र संसद्ले जे गर्नुपर्छ भन्छ, त्यसमा उहाँले तलमाथि गर्न पाउनुहुन्न । तर, त्यसो गरिरहँदा पनि उहाँले सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, सहमतिकै कुरा गर्नुपर्छ । यो पनि उहाँको कर्तव्यभित्रै पर्छ ।
राष्ट्रपतिका रुपमा डा. रामवरण यादवको समग्र मूल्यांकन गर्ने बेला अझै भइसकेको छैन । तर, मूलभूत रुपमा राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र र गणतान्त्रिक प्रणाली स्थापित गर्नमा उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यसले उहाँलाई राष्ट्रको एकजना इमानदार नागरिकका रुपमाचाहिँ स्थापित गरेको छ । आजीवन लोकतन्त्रका लागि लडेको व्यक्ति हुनुहुन्थेन भने आफू विवादमा पर्छु भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै प्रधानसेनापति प्रकरणमा हात हाल्नुहुने थिएन ।
सम्झना गरौँ, त्यतिबेला रुक्मांगद कटवाललाई थमौती गरेको चिठी लेखाउन कोको नेता रातिसम्म शीतलनिवासमा बसेका थिए ? के कुनै कानुन वा संविधानले तिनलाई त्यहाँ बसेर चिठीपत्र लेखाउन हैसियत दिएको थियो ?
कुनै दिन औपचारिकरुपमै मुख खोल्नुहोला, तर राष्ट्रपतिले अनौपचारिकरुपमा भन्ने गर्नुभएको छ, ‘संविधान नबनिरहेका बेला मैले अन्तरिम संविधान वा कानुनभन्दा पनि मुलुक र लोकतन्त्रलाई अगाडि राखेर निर्णय गरेको हुँ ।’ हो पनि त्यही । संवैधानिक राष्ट्रपतिले कार्यपालिकाको औपचारिक निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दिँन भन्न मिल्दैन । यो बेग्लै कुरा हो कि कटवाललाई हटाउने तत्कालीन सरकारको निर्णय आफैँमा असंवैधानिक थियो ।
जुन एजेन्डा कार्यान्वयन हुँदैनन्, संस्थालाई विवादित मात्र बनाउँछन्, त्यस्ता एजेन्डा नउठाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि केही समय यो संविधानसभाले राष्ट्रपतिलाई चिन्दैन भनेर भाषण गरियो । कांग्रेस र एमालेबीच राष्ट्रपतिलाई संविधानसभाबाट अनुमोदन गराउने लिखित सहमति पनि भयो । लोकतान्त्रिक मूल्यका हिसाबले त्यो सहमति अनुपयुक्त थिएन । तर, पछि के कारणले हो, त्यसको कार्यान्वयन भएन । आफूले गरेका सहमति आफैँ कार्यान्वयन गर्न नसक्नु अनि त्यसको दोष अरुमाथि लगाउनु पानीमाथिको ओभानो हुनु मात्रै हो ।
दुई सय ४० वर्षदेखि स्थापित, सबैतिरबाट मान्यता प्राप्त र आफैँमा सधैँ शक्तिका रुपमा रहने राजसंस्था समाप्त भएपछि नेपाल संक्रमणबाट गुजि्ररहेको छ । गणतन्त्र अझै संस्थागत हुन सकेको छैन, संघीयताले के गर्छ भन्ने त्रास कायम छ । यस्तो बेलामा मुलुकमा भरपर्दो संस्था कुनै नहुनु खतराको संकेत हो । स्वभावैले सरकारको पक्ष र विपक्ष हुन्छ, प्रधानमन्त्री सबैको नेता हुन सक्दैन । न्यायालय इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर र आलोचनाको विषय बनिरहेको छ ।
केही विवादास्पद पात्रलाई जसरी पनि न्यायाधीश बनाउनैपर्ने बाध्यताले न्यायालयका नाममा केके हुँदोरहेछ भन्ने नागरिकले प्रत्यक्ष देख्न पाएका छन् । १० वर्ष व्यवस्थापिकाको नेतृत्व गर्दा सभामुखको भूमिका ‘सबैले सहमति गर्नुभयो भने यो काम हुन्छ’ भन्नमै सीमित छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगमा धुन्धुकारी खोजेर विराजमान गराइएपछि त्यस संस्थाप्रति नै मानिसहरुका मनमा वितृष्णा छ ।
अनि सेनालाई धेरै महत्व दिनुहुँदैन भन्दाभन्दै पनि त्यसको अघोषित भूमिका बढिरहेको छ । यस्तो बेलामा राष्ट्रपतिलाई मर्यादित र सबैको अभिभावकको संस्थाका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ । रामवरण यादवका ठाउँमा भोलि अर्को जो आए पनि त्यसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका सम्मानित बनाउनै पर्दछ । तर, आलंकारिक राष्ट्रपतिको त यति आलोचना भइरहेको छ भने नयाँ संविधानले व्यवस्था गर्न लागेको थप अधिकारसहितको राष्ट्रपति हुँदा केके हुने हो ? चारदलमा हावी रहेका वकिलहरुको खटन-पटनमा तयार हुन लागेको नयाँ संविधानले यसतर्फ ध्यान दिएको देखिँदैन ।
