२८ भदौ, काठमाडौं । हत्या अभियोगमा केन्द्रीय कारागार, काठमाडौंमा सजायँ कटाइरहेका फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराज गुरुमुखले जेलभित्र पेटभरि खान नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् ।
नेपालका विभिन्न कारागारमा रहेका बन्दीहरुलाई सरकारले दैनिक ४५ रुपैयाँ नगद र ७ सय ग्राम चामलमात्रै दिने गरेको भन्दै शोभराजले त्यतिले पेट नभरिने बताएका छन् ।
बन्दीलाई यतिमात्रै दिनु भनेको भोकै मर भनेजस्तै हो भन्दै उनले यसलाई मानव अधिकार उल्लंघनको संज्ञा दिएका छन् ।
विदेशी जेल थुनिएका बन्दीहरुले दिनको तीन पटक खान पाउने तर नेपाली जेलमा भने ४५ रुपैयाँले आफैं किनेर खानुपर्ने शोभराजको गुनासो छ । महंगीको मार जेलभित्र पनि परिरहेको भन्दै उनले बन्दीहरुको सिदा रकम बढाउन माग गरेका छन् ।
कारागारमा काम गर्ने प्रहरीले खाना वापत मासिक ५२ सय पाउने गरेको भन्दै शोभराजले बन्दीले पाउँदै आएको दैनिक ४५ रुपैयाँ सिदालाई पनि १४५ रुपैयाँ बनाउनका लागि उपयुक्त आदेशको माग गरेका छन् ।
बन्दीहरुको सिदा बढाउनका लागि दायर गरिएको रिटका लागि शोभराजले अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेललाई आफ्नो वकिल नियुक्त गरेका छन् । लुईँटेलका अनुसार शोभराजको रिटमाथिको सुनुवाइ मंगलबार हुँदैछ ।
अन्तरराष्ट्रिय अपराधीका रुपमा बदनामी कमाएका ७० वर्षीय शोभराज ०६० सालदेखि केन्द्रीय कारागारमा बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् ।
शोभराजको निवेदनको संक्षिप्त व्यहोराको सारांश यस्तो छ-
सम्मानित अदालत समक्ष म निवेदन गर्दछु प्रथमतः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा अर्न्तराष्ट्रिय सन्धी, अभिसन्धी अर्न्तर्गत नेपाल सरकार बाध्यात्मक रूपमा अनुबन्धित भएको अवस्था प्रष्ट छ । यसअनुसार नेपालका कारागारमा रहेका नेपाल सरकारका सम्पूर्ण बन्दी / थुनुवाहरूलाई पर्याप्त खाना,पौष्टिक खाना र यथोचित रूपमा स्वास्थ्य रहन र राख्न सक्नु पर्ने दायित्वबाट नेपाल सरकार दायित्व बोधबाट बन्धित छ । मानवले मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारको विरूद्ध कुनै पनि सभ्य, प्रजातान्त्रिक राष्ट्र खडा रहन सक्तैन, किनकि कारागारका बन्दी/थुनुवाहरू भनेको राष्ट्र कै निगरानी, निर्देशन र राष्ट्रकै कानूनबमोजिम थुनामा रहेका हुन्छन् ।
नेपाल भूगोलभित्र रहेका सम्पूर्ण कारागारमा थुनामा रहेका बन्दी/थुनुवाहरूलाई पर्याप्त तथा पेटभरी खाना दिइएको छैन । प्रति बन्दी/थुनुवा प्रतिदिन मात्र नगद रू.४५ र सात सय ग्राम चामल नेपाल सरकारले छुट्याएको छ । यसको मतलब ४५ रू.ले व्यक्तिलाई छाक टार्न गाह्रो छ र महंगाई जेलभित्र पनि छ ।
मात्र ४५ रू. ले बन्दी जीवनमा पर्याप्त यानीकी पेटभर खान पुग्नु र पौष्टिक आहारको व्यवस्था हुन सक्नु त सम्भवनै हुँदैन । जसको कारण बन्दी/थुनुवाहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नु र अकालमै मृत्यु वरण गर्ने परिस्थिति अप्रत्यक्ष रूपबाट नेपाल सरकारले गरेको प्रष्ट सत्य हो । मानिस जेलभित्र होस वा बाहिर उसको बाँच्ने अधिकारलाई सरकारले हनन गर्ने कार्य पूर्णतया मानवीय कानूनकै हनन हो । तर, नेपाल सरकारले बन्दी/थुनुवाहरूलाई ४५ रू. प्रतिदिन खाना वापत दिइएको रकम वास्तवमा एक किसिमले बाँच्न पाउने अधिकारको विरूद्ध भएको प्रष्ट छ । जुन यातनायुक्त र पूर्णत: अमानवीय, तुच्छ व्यवहार हो ।
न्यायिक हिरासत (थुना) पश्चात नेपाल सरकारको दायित्व प्रति बन्दीलाई प्रतिदिनको छाक टार्न मात्र ४५ रू. सात सय ग्राम चामल दिनु भन्नु अप्रत्यक्ष लक्षित उद्देश्य बन्दी/थुनुवालाई अव्यक्त र अप्रत्यक्ष रूपमा “भोक भोकै मर” पेट भरी न खाउ र पौष्टिक खाना तिमीहरूले खान पाउने छैनौं भन्ने अभिलक्षित उद्देश्य रहेको प्रष्ट छ जुन प्रष्ट रूपमा मानव अधिकारको हनन भएको यथार्थ छ ।
कारागारमा बस्ने व्यक्तिलाई मानवीय मूल्यरहीत जीवन र नागरिक भएको अनुभूतिबाट टाढा राख्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले मानवीय मूल्यको अत्यन्तै अवमूल्यन गरी मात्र ४५ रु. प्रतिदिनको छाक र्टार्न दिइएको रकम बाँच्न पाउने,जन्मसिद्ध नैर्सर्गिक पेटभर खान पाउने, अधिकारबाट बञ्चित गरिएकोबाट म निवेदकको बाँच्न पाउने अधिकार हनन गरेको प्रष्ट छ । बन्दी/थुनुवालाई प्रति दिन रू.४५।- र सात सय ग्राम चालम दिनु भनेको भोक भोकै मर भन्नु हो र कारागार रेखदेख गर्ने प्रहरी र कारागारमा रहेका बन्दी/थुनुवाहरू प्रति समान व्यवहार नगरी भेदभाव मुलक व्यवहार गरेको/रहेको अनुरोध गर्दछु ।
सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्दछु कि मानव अधिकार अभिसन्धी पश्चात प्रायश्चः विश्व भरका देशमा बन्दी/थुनुवाहरूलाई कैद तोकिए पश्चात त्यहाँका राष्ट्रहरूले दिनमा तीनपटक खाना दिने गर्दछन् । खाना पकाउँदा पूर्ण रुपमा विचार गरिन्छ कि पाकेको खानामा पर्याप्त पौष्टिकता छ, जो जुनसुकै व्यक्तिलाई आवश्यक हुन्छ, जसले व्यक्तिलाई सामान्य रूपमा चाहिने शक्ति दिन सक्दछ तर नेपालमा नेपाल सरकारले बन्दी/थुनुवालाई मात्र ४५रु. छाक टार्न, सास धान्नका लागि मात्र दिएको जसबाट बन्दी/थुनुवाहरूले आफुलाई चाहिने खाद्य सामाग्री त्यही ४५ रू. ले किन्नु पर्छ र आफै पकाएरु खानु पर्दछ ।
२०६३ भन्दा पहिलेसम्म बन्दी/थुनुवाहरूलाई दैनिक खाद्य सामाग्रीका निमित्त दिइने रकम, कारागार रेखदेख गर्ने प्रहरी समेतलाई दिइने रकम बराबरीमा थियो यानी कि प्रतिदिन ३० रू. का दरमा दिइन्थ्यो । २०६३ को अन्त्यमा प्रतिव्यक्ति खाद्य सामाग्रीका निमित्त दिएको रकम नेपाल सरकारले बृद्धि गरी ३० रू. प्रतिदिनबाट ४५ रू. प्रतिदिन गराइएको थियो र यो ४५ रू. प्रतिदिनको रकम कारागार रेखदेख गर्ने प्रहरी कर्मचारी र बन्दी/थुनुवाहरूको लागि बराबरी नै थियो ।
निवेदन गर्दछु कि आर्थिक मन्दीलाई र खाद्य सामाग्रीको मूल्य अभिवृद्धिलाई मध्यनजर राख्दै कारागार निगरानी गर्ने प्रहरीलाई प्रतिदिन खाद्य सामाग्रीका निमित्त वृद्धि गरिँदै गएको पाइन्छ । तर, कारागारका बन्दी/थुनुवाहरूको खाद्य सामाग्रीका निमित्त मात्र ४५ रू. नै निर्धारित रकम रहेको छ जुन हालसम्म यथावतै छ ।
करिबन ६ महिना पहिले अर्थात २०७१ मा नेपाल सरकारले कारागार निगरानीमा रहेको प्रहरीहरूलाई खाद्य रकममा प्रति महिना रू.५,२००।- वृद्धि गरिएको पाइन्छ तर बन्दी/थुनुवाहरूलाई प्रति दिन ४५ रू. मै सीमित गराइएको अवस्था यथावतै छ ।
सम्मानित अदालतसमक्ष निवेदन गर्दछु कि नेपालको परिरेक्ष्यमा खाद्य सामाग्री दिनानुदिन मूल्य अभिवृद्धि भई नै रहेको छ । लगभग २०६३ सालको अनुपातमा तीन गुणा वृद्धि भएको पाइन्छ । तर्सथ प्रश्न मानवीय मूल्यकै आधारमा उठ्दछ की कारागार निरिक्षणमा रहेका प्रहरीको दैनिक खाद्य सामाग्रीका लागि तोकिएको रकममा वृद्धि भै नै रहेको छ भने सामान्यतः मानविय मूल्यलाई मध्यनजर गर्दा नेपालको सम्पूर्ण कारागारमा रहेका बन्दी/थुनुवाहरूले दिनानुदिन खाने खानामा कमी गर्दै जानु परेको तथ्य प्रष्ट छ ।
नेपाल कारागारको रेखदेख गर्ने प्रहरी र बन्दीहरूको शरीर स्वास्थ्य रहनुपर्ने आवश्यकता, मानवीय दृष्टिकोणमा समान नै हो तथापि नेपालको कारागार भित्र २०६३ पश्चातको दैनिक खाद्य सामाग्रीको रकममा असमानताले मानवीय मूल्यकै अवमूल्यन भएको प्रष्ट छ किनकि मानिसलाई खान र बाँच्न पाउने अधिकार समान नै हुन्छ । तथापि यस अवधारणाको उल्लंघन गरी विभेदकारी व्यवहार गरिएको नेपाल सरकारले गैर कानूनी कार्य गरेको प्रष्ट छ । कारागारभित्रको बजार बाहिर रहेको बजार भन्दा महंगो भएको यथार्थतालाई पनि नकार्न सकिँदैन । त्यसकारण नेपाल सरकारको यस विभेदकारी व्यवहारले कारागार भित्र रहेको बन्दी/थुनुवाहरूलाई भोक भोकै मर भनी पर्खाल भित्र थुनिएको र नेपाल सरकारले मानवीय कानून र मौलिक अधिकारको उल्लंघन गरेको यस विभेदकारी व्यवहारबाट प्रष्ट भएकाले यो प्रजातान्त्रिक नेपाल सरकारको व्यवहार अर्न्तराष्ट्रिय कानून र मानवीय जीवनको मूल्य मान्यता विरूद्ध भएको प्रष्ट छ किनकि भेदभावमूलक व्यवहार नेपाल सरकारको एक प्रकारको नै हो ।
सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्दछु कि जब न्यायिक हिरासतमा वा कैदको आदेशबाट कुनै व्यक्तिलाई जेल पठाइन्छ भने कतै अदालतहरूको आदेश हुँदैन कि थुनुवा र बन्दीरूलाई खाना न दिई भोकै राख्नु भन्ने तथापि बन्दी/थुनुवाहरूको दैनिक खाना ७०० ग्राम चामल र ४५ रू. ले आजको महंगाईमा बाँच्न बाध्य हुनुपरेको छ । नेपाल सरकारको हिरासत पश्चात यस रू.४५।- ले बन्दी/थुनुवाहरूले बाँच्ने प्रयास गर्नु नाजीहरूले आर्मी कैम्पमा मार्न राखे बराबरकै व्यवहारको परिलक्षित भएको प्रष्ट छ ।
किनकी यो लेखा छैन कि कतिपय बन्दी कारागारहरूमा अकालै मृत्युवरण गर्न पुगेका छन् । तर्सथ नेपाल ऐन अनुसार जसरी खानापिना नदिईकन, राखिनु गैरकानुनी भनिएको छ, त्यस्तै ७०० ग्राम चामल र ४५ रू. ले वास्तवमा स्टार्भिङ डाइटमै राखिएको नेपाल सरकारको व्यवहार गैरकानूनी भएको प्रष्ट छ ।
अतः यस अवस्थामा शारिरीक अस्वस्थतातर्फ अग्रसर गराउने नेपाल सरकारको बन्दी/थुनुवाहरूलाई प्रतिदिन छाक र्टार्न दिइने रकम ४५।- ले मृत्युतर्फ लग्दै गरेको व्यवहारको बन्दी/थुनुवाहरूलाई क्षतिपूर्ति समेत दिने आदेश होस् किनकि यो अमानवीय व्यवहारका साथसाथै अमानवीय सजायँ पनि हो ।
निवेदन गर्दछु कि नेपाल कारागारहरूमा बन्दी/थुनुवाहरूको मृत्यु संख्या विगतको तुलनामा भन्दा हाल बृद्धि भइरहेको अवस्था छ, मृत्यु हुनेको उमेर २५-३० वर्ष उमेरसम्मका पनि छन् । पौष्टिक खाद्य सामाग्रीको परिपूर्ति भएको छैन । म निवेदक समेत यस खाद्य सामाग्रीको प्रतिदिन ४५।- को रकमबाट मारमा परेको छु । यस रू.४५।- को रकमले मेरो बाँच्न पाउने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको पूर्णतया हनन गरिएको छ । ४५ रू. प्रतिदिनको दूर्इ छाक टार्न दिइएको रकम पूर्णतया मानवीय मूल्यका आधारमा न भई कारागारभित्र राखेर मार्ने नियत नेपाल सरकारको भएकाले सम्मानित अदालतमा मानव भई बाँच्न पाउने अधिकारको विरूद्धमा रहेको नेपाल सरकारले मेरो संविधान प्रदत्त मौलिक हकको अधिकारको हनन गरेको र यसको प्रत्यक्षतः प्रभाव मेरो स्वास्थ्यमा परेकाले यो मानव विरूद्धको भेदभावमूलक अन्याय भएको निवेदन गर्दछु ।
कारागार रेखदेख गर्ने प्रहरी र बन्दी/थुनुवाहरूका लागि छाक र्टार्न दिइने रकममा मानविय दृष्टिकोणले तुच्छ भन्दा तुच्छ व्यवहार गरिएको प्रष्ट छ । सम्मानित अदालत समक्ष निवेदन गर्दछु की कारागारमा बन्दी/थुनुवा बनाई राखेको अवस्थामा प्रतिदिन छाक र्टार्नका निमित्त दिइने रू.४५।- ले बन्दी/थुनुवाहरूलाई भोकै राखेको र दिनानुदिन उनीहरूको स्वास्थ्य खराब हुँदै जावोस भन्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य भएको प्रष्ट छ । तथापि हालै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतिबन्दी ४५ रू. बाट १४५ रू. को खाद्य भत्ता दिने सिफारिस गरेको पत्रिकामा उल्लेख गरिएता पनि यर्सतर्फ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनै कदम नचालेको प्रष्ट छ ।
अतः सम्मानित अदालतबाट आदेश नभएसम्म समान रूपमा लागु हुन सक्ने अवस्था न देखेको हुँदा, यस सम्मानित अदालतबाट मानवीय मूल्यको जर्गेना गरिदिनु हुन आवश्यक निर्देशन, हस्तक्षेप, आदेशको माग गर्दछु । जसबाट न्यायिक हिरासतमा वा कैदमा रहेको व्यक्तिको अधिकारको रक्षा हुन सकोस । तर्सथ थुनामा रहेका थुनुवा/बन्दीहरूलाई पेटभरी पर्याप्त खान पुग्ने खाद्यन्न नगद रकम उपलब्ध गराउनु, कारागार रेखदेख गर्ने प्रहरी कर्मचारी र कारागारमा रहेका बन्दी/थुनुवाहरूको खाना सुविधामा भेदभाव नगर्नु नगराउनु, समानता कायम गर्नु गराउनु बन्दी/थुनुवाको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ ।
(रिट निवेदक – ७० वर्षीय चार्ल्स गुरूमुख शोभराज केन्द्रीय कारागार, काठमाडौं )
