राजकुमार श्रेष्ठ
१ असोज, काठमाडौं । प्रमुख तीन र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच सम्झौताको मस्यौदा बनेर पनि अन्तिम समयमा आएर सहमति हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बिहीबार राति १ बजेसम्म प्रमुख दलका शीर्षनेताहरुबीच वार्ता भएको थियो, जसमा सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत तयार भएको थियो । स्रोतले भन्यो, राति १ बजेसम्म सहमतिको प्रयास गरिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा हुन सकेन ।’
मध्यरातसम्म भएको वार्तामा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेनन् ।
फोरम लोकतान्त्रिकले संविधान निर्माणमा सहभागिताका लागि चार बुँदे शर्त राखेको थियो ।
बालुवाटार वार्तामा समानुपातिक समावेशीलाई सामाजिक न्यायमा राख्न प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् ।
जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जिल्लाका आधारमा नभई जिल्लाको भूगोलका कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी बाँकी जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सहमति भएको छ ।
तीन दल र फोरम लोकतान्त्रिकबीच प्रदेशहरुको सीमांकनबारे भने अझै ठोस सहमति हुन बाँकी छ ।
तीनदलले तयार पारेको सहमतिको प्रस्तावमा प्रदेशको विषयलाई राजनीतिक समस्याको रुपमा लिई समाधान गर्ने र संविधानमा व्यवस्था गर्ने भन्ने उल्लेख छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार गच्छदारले पार्टीमा छलफल नगरी हस्ताक्षर गर्न सक्दिँन भनेका थिए ।
फोरम लोकतान्त्रिकले कैलालीलाई सीमांकन आयोगले टुंग्याउने गरी नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश बनाउनुपर्ने र पहाडका जिल्ला राख्न नहुने माग गरेको थियो । यस्तै मोरङ, सुनसरी र सप्तरीबारे पनि आयोगले निर्णय गर्नु पर्ने गच्छदारको माग थियो ।
प्रमुख तीन दल संविधान जारी गर्नु अघि फोरम लोकतान्त्रिकसँग सहमति गर्ने र विजय गच्छदारलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने रणनीतिमा छन् । एक नेताले भने-आज फेरि सहमतिको प्रयास हुनेछ । आश गरौं सकारात्मक परिणाम आउनेछ ।’