चिरञ्जीवी पौडेल/ टिप्पणी
नेपालमा आएर अंगीकृत नागरिकता दिएका आप्रवासीहरुले मुख्यमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म बन्न पाउनुपर्ने पक्षमा भारतले कडा लविङ गरिरहेको छ । त्यही भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विगतदेखि कांग्रेस आइकी नेतृ सोनिया गान्धीलाई ‘विदेशी बुहारी’ भनेर प्रधानमन्त्री बन्न नदिएको इतिहास पुरानो भएको छैन ।
कांग्रेस आईले १५ वर्षअघि सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोज्दा भारतीय जनता पार्टीले उनको नागरिकताको विषयलाई इस्यू बनाएको थियो । हालका प्रधानमन्त्री मोदी र परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजले सोनियाको राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाएर गरेका भाषण र अन्तरवार्ता इन्टरनेटमा छताछुल्ल भेटिन्छन् ।
यूट्यूमा भेटिएको पुरानो अन्तरवार्तामा मोदीले भनेका छन्, ‘हिन्दूस्तानमा सेनाको जवान, प्रहरीको अफिसर वा सरकारी कर्मचारीले विदेशी मुलको व्यक्तिसित विहे गर्न सरकारको अनुमति लिनुपर्छ, अनुमति पाइहाल्यो भने पनि बिहेपछि उसलाई कुनै संवेदनशील पोर्टफोलियो सम्हाल्न दिइँदैन । सुरक्षा सम्वन्धी कुराहरुमा उसलाई कुनै पहुँच दिइदैन । देश हितको लागि यस्तो गर्नुपर्छ । भने, के हिजो विदेशबाट आएर भारतको नागरिकता लिएकी महिलालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु र देशको सारा फाइल उसको अगाडि खोलिदिनु उचित हो ?’
सोनियाकै सन्दर्भमा मोदीले भनेका छन्, ‘हो, उनी भारतीय परिवारकी बुहारी हुन् । दुई भारतीय छोराकी आमा हुन् । भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्रीकी विधवा हुन् । तर के भारत जस्तो देशमा उसको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सेनापति, न्यायालयका मुख्य जस्ता प्रमुख पदमा कुनै विदेशबाट आएको व्यक्ति नियुक्त हुन सक्छ ? के भारतको १०० करोड जनसख्यामा कोही पनि यी पदका लागि सक्षम छैनन् ? यो देशको स्वाभिमानको प्रश्न हो ।’
भिडियो
ठ्याक्कै यसको उल्टो कुराका लागि भारत नेपालमा दबाव दिइरहेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले सर्कुलेट गरेको सात बुँदे मागपत्रको ४ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरु मात्रै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायधीस, सभामुख, राष्ट्रिय मुख्यमन्त्री, प्रान्तीय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरुको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सफल थुप्रै व्यक्तिहरु अन्यायमा पर्छन् । यो प्रावधान हटाउनुपर्छ ।’
भारतले यस्तो असहमतिलाई लक्षित गर्दै बुधबार एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जवाफ दिए । उनले भने, ‘आज नेपालको नागरिकता लिएर भोली मुख्यमन्त्री बन्न पाइँदैन ।’
यद्यपि संविधानमा उल्लेखित पदहरु बाहेक मन्त्री सभासदसम्म बन्न सक्ने सुविधा अहिलेको संविधानमा पनि कायम छ । भारतबाट आएर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका भनिएकाहरू पटक-पटक सांसद, मन्त्री भइसकेका छन् ।
मोदीका दुई उदाहरण
विदेशबाट आयातीतलाई उच्च पद दिनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा नरेन्द्र मोदीले दुईवटा उदाहरणहरु समेत प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो उदाहरण यस्तो छ, ‘पण्डित नेहरुको जमानाको कुरा हो, होलकर परिवारमा उत्तराधिकारी को भन्ने विवाद आयो । होलकरको राजाका दुई श्रीमती थिए, एउटी भारतीय र अर्की विदेशी । होलकर विदेशी पत्नीको छोरालाई राजा बनाउन चाहन्थे । तर, पण्डित नेहरुको सरकारले निर्णय लियो कि होलकर परिवारको उत्तराधिकारी हिन्दूस्तानी श्रीमतीकै सन्तानबाट हुनुपर्छ ।’
अर्को उदाहरणः ‘हिन्दूस्तानमा सोनाली नामकी बंगालकी मसहुर कलाकार थिइन्, १९५० मा । उनले इटलीका एक फिल्म डाइरेक्टरसित प्रेम र बिवाह गरिन् । बिहेपछि उनी इटलीमा बस्न थालिन् र त्यहिँको नागरिकता लिइन् । २० वर्षपछि इटलीको कुनै नगरपालिका चुनावमा उम्मेदवारी दिइन् । तर, उनको उम्मेदवारी खारेज गरियो, किनकि उनी इटलीकी अंगीकृत नागरिक थिइन् ।’
यसरी उदाहरणसहित सोनियालाई प्रधानमन्त्रीका लागि अयोग्य ठहर्याउने मोदीले नेपालका सन्दर्भमा भने यी उदाहरण सम्झिन आवश्यक ठानेनन् ।
नेपालको संविधान अत्यधीक खुकुलो
मधेसी दलहरुले नागरिकताको विषयलाई विगतदेखि उछाल्दै आए पनि नेपालको संविधानमा नागरितासम्वन्धी प्रावधान अत्यधिक खुकुलो देखिन्छ । विगतमा खुकुलो व्यवस्थाकै कारण लाखौं भारतीयहरुले नेपालको नागरिकता खरिद गरेको विषय मधेसी समुदायबाटै बेलाबखत उठ्ने गरेको भए पनि नयाँ संविधानमा सतर्कता अपनाएको देखिँदैन ।
नेपाली महिलालाई विहे गरेर लैजाने विदेशी पुरुषले आफ्ना सन्तानलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सक्ने प्रावधान संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा छ । यसबाट नेपाली परिवारका ‘भाञ्जाभाञ्जी’ ले पनि नेपाली नागरिकता बोकेर हिँड्न सक्ने बाटो खुलेको छ ।
नयाँ संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ अनुसार संविधानमा नेपाली पुरुषसित बिहे गर्ने विदेशी महिलाले ठाउँको ठाउँ अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्छिन् । उनले नेपालमै बस्नुपर्छ भन्ने अनिवार्यता छैन । सबैभन्दा हास्यास्पद प्रावधान छ, धारा ११ को उपधारा ४ मा । यसमा लेखिएको छ, ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नावालक निजका बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।’ अर्थात् बाबु र आमा दुवै विदेशी रहेछन् भने पनि उनीहरु ‘फेला नपरेसम्म’ उनले नेपालकै नागरिकको हक उपभोग गर्न सक्छन् ।
केही अधिकारवादीहरुले ‘आमाका नामबाट नागरिकता पाउनुपर्छ’ भन्दै सडकमा विरोध गर्न छोडेका छैनन् । जबकि बाबुको ठेगान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ ।
नयाँ संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ मा भनिएको छ- ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिने छ ।’
बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानून बमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुने संविधानमा उल्लेख छ ।
