पत्रकार तथा मधेस मामिला विश्लेषक राजेश अहिराजको परिचय अब फेरिएको छ । मधेस आन्दोलन तथा मधेसवादका विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेपछि उनी अब डा.राजेश अहिराज भएका छन् ।
मधेस आन्दोलनलाई नजिकबाट नियालिरहेका अहिराज अब मधेसको आन्दोलनको स्वरुप बन्द हड्ताल र हिंसा होइन, सत्याग्रहमा फेरिनुपर्ने दबाव दिइरहेका छन् । तर, उनको सुझाव उपेन्द्र यादवबाहेक अन्य मधेसी नेताले मानिसकेका छैनन् ।
मधेसको आन्दोलन लम्बिएर बिखण्डन वा अलगवादतर्फ जानुअघि नै यसलाई राज्य र तीनदलले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
संविधानमा मधेस आन्दोलनका धेरै कुरा समेटिए पनि त्यसको सञ्चार मधेसी जनतामा हुन नसकेको भन्दै अहिराजले मधेसबाट ठूलो मत पाएका ठूला दलहरु जनतासँग प्रत्यक्ष सम्वादमा जानुपर्ने बताउँछन् ।
मधेसी मोर्चाले विगतमा ५४ जना शहीदको रगतलाई ५६ वटा मन्त्रालयमा साटेर मधेसलाई धोका दिएकाले आन्दोलनकारीको विश्वास मोर्चामाथि नरहेको दाबी गर्दै अहिराज भन्छन्-अबको वार्ता मोर्चासँग मात्र गरेर हुँदैन, सबै सरोकारवालाहरुलाई राख्नुपर्छ ।
प्रस्तुत छ, अहिराजसँग मात्रिका पौडेलले मधेसबारे गरेको कुराकानी :
मधेसमा आन्दोलन चलेको डेढ महिना लागि सक्यो, मधेसका जनताले अब कति दिन यो सास्ती खेप्नुपर्ला ?
मधेसी समस्याको समाधान खोज्ने कि आन्दोलनमात्र रोक्ने भन्ने कुरामा पहिले प्रष्ट हुनुपर्छ । मधेसको दुःख भनेको समानता, समन्याय र पहिचानसहितको राष्ट्रियता हो । नेपालमा दुई राष्ट्रियता छ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन् । मधेस र पहाडको राष्ट्रियतालाई बराबरी हिस्सा दिएर देश बलियो बनाउने गरी समाधान खोज्ने हो भने आन्दोलन टुंगिन्छ ।
यो त अमूर्त र आदर्श कुरा भयो, संविधानमा लिपिबद्ध भएका मधेसका अधिकारलाई समेत बेवास्ता गर्दै आन्दोलन चर्काउँदा समाधान आउछ त ?
यो त संविधान जारी गर्ने प्रमुख भनिएका तीन दलले बुझ्नुपर्यो । संविधानभित्र के राखिएको छ भन्ने मधेसका जनतालाई के थाहा ? सिटामोल नपाएर छटपटाएका मधेसका जनताले संविधान कहाँबाट पाउने र हाम्रा कुरा के के समेटिए भनेर थाहा पाउने ? यसको उचित ब्याख्या त राज्यले दिनुपर्यो ।
जनता र राज्यबीच दूरी बढेको छ, यस्तो बेलामा तीन दलका नेताहरु गएर जनतालाई भन्न सक्नुपर्यो- हामीले मधेसका जनतालाई यो यो कुरा दिएका छौं, यो बाँकी छ, यो कुरा राज्यको क्षमताले भ्याउँदैन भन्यो भने जनताले पत्याइहाल्छन् नि ।
त्यसैका लागि त राज्यले मधेसी मोर्चालाई वार्तामा बसौं भनिरहेको छ नि ?
जनतासँग संवाद गर्न राज्यले बिचौलिया खोज्नुपर्दैन, जनतालाई जे-जे दिएको छ, जे-जे दिनुपर्ने हो, सिधै गएर दिए भैगो नि ।
तर, आन्दोलनको नेतृत्व त मधेसी मोर्चाले गरिरहेको छ नि होइन र ?
आन्दोलन मधेसी मोर्चाको नेतृत्वमा होइन, मधेस आन्दोलनको नेतृत्व मोर्चाले पनि गरिरहेको छ भनेर बुझ्नुस । यो आन्दोलन कुनै एउटा, दुई पार्टी वा मोर्चाको आन्दोलन होइन । मधेसका जनता, मधेसी बुद्धिजीवी, पत्रकार, पेशाकर्मी सबैको नेतृत्वको आन्दोलन हो । यसमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीका मधेसी कार्यकर्ता पनि सहभागी छन् ।
त्यसोभए तपाई पनि आन्दोलनको नेता हुनुहुँदो रहेछ, मधेस मामिला विज्ञको हिसाबले भन्नुस, अब के गर्दा मधेसको मुद्दा सम्बोधन हुन्छ ?
धेरै ठूलो कुरा छैन, एउटा मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर राज्यले मधेसका मुद्दा यी यी कुरा संविधानमा लिपिबद्ध गरेको छ, यी कुरा गर्दैछ र यो यो कारण यी मुद्दा चाहिँ पूरा गर्न सकिँदैन भनेर लेखेर सार्वजनिक गरोस् । जुन कुरा मान्दा राज्यलाई वा राष्ट्रियतालाई संकट पर्छ, त्यो कुरा राज्यले भन्यो भने मधेसी जनताले बुझिहाल्छन् ।
कुरा त नागरिकता, निर्वाचन क्षेत्र यस्तै त बाँकी रहे होइन अब ?
नागरिकताको सवालमा अंगीकृत नागरिकले राज्य सञ्चालनका संवेदनशील पद पाउनुपर्छ भन्ने मधेसका आम जनता र मधेसका बुद्धिजिवीको पनि माग छैन । नागरिकताको सवालमा एक पटकलाई राज्यले घर घरमा गएर क-कसले नागरिकता पाएका छैनन् ? को बाहिरबाट आएको हो, को बास्तवमै मधेसमा जन्मिएको हो भनेर खोजोस् । यसमा त्यहाँका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता परिचालन गरोस, नागरिकता नपाएकालाई नागरिता देओस् अरु टाउको दुःखाइ गरिरहनु परेन ।
तर, भारतले त अंगीकृत नागरिकले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री जस्ता पदमा जान पाउनुपर्छ भन्ने ढंगले लेखेर दिएछ त ?
कुन मुलुकको के स्वार्थ छ, त्यता नगई हाम्रो स्वार्थ अनुसार संविधानमा लेखौं । मधेसमा रहेका नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्छ, विदेशीलाई किन दिने ? विदेशीले अंगीकृत नागरिकता पाउने समस्या मधेसमा मात्र छैन । यो भन्दा धेरै नागरिकता त पहाडमा बाँडिएको छ । दार्जीलिङ, भुटान, आसाम र तिब्बतबाट आएका मान्छेले पहाड र हिमालबाट नागरिकता लिएका छन्, त्यो पनि राष्ट्रियताका लागि खतरा हो ।
अनि निर्वाचन क्षेत्रको कुरा चाहिँ कसरी मिल्छ त ?
न्यूनतम एउटा जिल्लालाई एक क्षेत्र कायम गर्नुपर्छ, त्यसमा कसैले अन्यथा अडान लिनु हुँदैन । जनसंख्यामात्र भनियो भने हिमाली जिल्ला प्रतिनिधित्वविहीन हुन्छन् । बाँकी निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने भन्यो भने मधेसको माग पूरा हुन्छ ।
यति कुराका लागि जनताले यत्रो रगत बगाउनुपर्ने थिएन होला, अलिअलि त आन्दोलनकारीलाई ‘मिसगाइड’ पनि गरिएछ कि ?
हो मिसगाइड भएकै हो । तर, यसमा राष्ट्रियस्तरका मिडिया र राष्ट्रिय भनिएका दलहरुको दोष छ । मधेसका जनताले उठाएका मागलाई मागै होइनन् भन्ने गरी प्रस्तुत हुन्छन् । मधेसका जनताले संविधानमा के के पाए भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न जनताबीच जानुको साटो विदेशीको आन्दोलन भनेपछि जनता मिसगाइड भइहाल्छ नि । जनताले पाएको कुरा पनि भन्न नसक्नेहरुले विदेशीलाई गाली गरेर हुँदैन ।
तपाईले भनेका यी कुरा सम्बोधन गर्न पनि त पहिला वार्ता त हुनुपर्ला नि ?
मधेसी मोर्चाले भनेजस्तै विगतका सबै सम्झौताहरु लागु गरोस्, वार्ता गर्नै पर्दैन । जहाँसम्म वार्ताको कुरा छ,अब वार्ता मधेसी मोर्चासँग मात्र गरेर समाधान हुँदैन । सबै सरोकारवालाहरुलाई राखेर खुला चौरमा वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
यो सामुदायिक आन्दोलन भएकाले यसमा समुदायको भावना समेटिनुपर्छ । नेतामात्र बसेर गर्दा कुर्सीको कुरा आउँछ, सत्ताको कुरा आउँछ ।
तर, यसले त मधेसी मोर्चाका नेतामाथि मधेस आन्दोलनकारीको विश्वास छैन भन्ने देखिन्न र ?
वास्तवमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुप्रति मधेसी जनताको विश्वास छैन । यो उहाँहरुकै विगतका कर्महरुका कारण हो ।
यत्रो आन्दोलन चर्काइरहेका छन्,कसरी अविश्वासन गर्ने ?
विश्वास आर्जन गर्ने हो भने मोर्चाका नेताहरुले सबैभन्दा पहिले आफ्ना पूर्व कुकृत्यहरुलाई सार्वजनिक गर्दै मधेसी जनतासमक्ष माफी माग्नुपर्छ । मधेस विद्रोहमा ५४ जनालाई शहीद बनाएर ५६ वटा मन्त्रालय खानेहरुले मधेसको पक्षमा के काम गरे ? राज्यका न्यायपालिका, कार्यपालिका र पत्रकारिता क्षेत्रमा मधेसीको प्रतिनिधित्व बढाउने गरी नीति निर्माण तहमा के गरे ? मधेसीलाई कहाँ कहाँ स्थान दिए ?
मधेसको पक्षमा ५६ वटा मन्त्रीले के कस्ता नीति बनाए ? पहिले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ । नत्र जनताले अधिकारका लागि र नेताले पुनर्वासका लागि आन्दोलन गरेजस्तो भइरहेको छ ।
व्यवस्थापिकामा केही मधेसी नेताको पुनर्वासका लागि यो आन्दोलन हुन सक्दैन । मधेसी जनताबाट हारेका नेतालाई जिताएर पुनर्वास गराउन जनता शहीद भएका होइनन् ।
हारेका मधेसवादीको नेताको कुरा गरिहाल्नुभयो, मधेसमा जितेका त कांग्रेस एमाले र एमाओवादीले नै हो, उनीहरु चाहिँ मधेसका प्रतिनिधि नहुने, हारेका चाहिँ हुने ?
तपाईले ठीक भन्नुभयो, तराई मधेसका २२ जिल्लामा १२३ सिटमध्ये ५५ कांग्रेस,४० एमाले र १२ सिट एमाओवादीले जितेका हुन् । सबै मधेसी पार्टीले जम्मा १२ सिट जितेका हुन् । त्यस्तै स्वतन्त्र दुई जना र राप्रपाले २ सिट जितेको हो । त्यही भएर जसले मधेसबाट धेरै मत पायो, उसले बढी जिम्मेवार हुनुपर्यो ।
आफूलाई भोट दिने जनतालाई सम्झाउन, बुझाउन उनीहरु जानुपर्छ । जनताको तालीमात्र होइन, गाली खान तयार हनुपर्छ । अहिले मधेसमा आक्रोश बढेर अलगावादतर्फ मान्छेहरु बोल्न थालेका छन्, यसलाई मधेसवादी र तीन दल सबैलाई बेलैमा रोक्नुपर्छ ।
मधेसी मोर्चाका नेताले नै मधेस होइन देश भन्न थालेपछि अलगवाद हावी त हुने नै भयो नि ?
अहिलेसम्म नेताले त्यस्तो भने जस्तो लाग्दैन । मधेसका नेताले दुई कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा उनीहरुको राजनीतिको केन्द्रमा मधेस होइन, देश हुनुपर्छ । अलगवादीलाई बल पुग्ने गरी उनीहरुरुले कुनै पनि गतिबिधि गर्नु हुँदैन । महाभारतको लडाइमा भीष्म पितामहले कौरव र पाण्डवलाई राखेर भनेका थिए-अधिकारको लडाइँमा सय भाइ र पाँच भाइ लड, तर हस्तिनापुरको अस्थित्वको प्रश्न आयो भने एक सय पाँच भएर लड ।
हो, मधेसको अधिकारका लागि मधेसी मोर्चा र तीन दल लडे हुन्छ । तर, देशको राष्ट्रिय एकताको प्रश्नमा यिनीहरु एकजुट हुनैपर्छ । बिखण्डनवादी सोचलाई कुनै पनि हालतमा हुर्किने ठाउँ दिनुहुँदैन ।
मधेसका जनतालाई कति दिनसम्म अधिकारको नाममा बन्दी बनाएर आन्दोलन गर्ने ? आन्दोलनको स्वरुप फेर्न सकिन्न ?
मैले त दुई दिनअघि पनि लेखेको थिएँ, मधेसका जनतालाई राजनीतिक बन्धक बनाएर आन्दोलन नगर । नेताहरु सत्याग्रह गर, केन्द्रका दलहरुलाई बाध्य पार । आफ्नो परिवार र आफूलाई नै कष्ट नहुने गरी आन्दोलन कार्यक्रम बनाउने कुराले जनतामात्र दुःख पाउँछन् । अब नेताले पनि दुःख खेप्नुपर्यो । मधेसको शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात चौपट भयो । यो पीडा सबैले बुझिदिनुपर्यो । राज्य सञ्चालक र बुद्धिजिवीहरुमा पनि व्यवहारिक निश्पक्षता देखिनुपर्यो ।
संविधानमा संशोधन गरेर हुने कुरामा अब लडाइँ संसदतिरै केन्द्रित गरे पनि हुने हो नि ?
हेर्नुस् देश भनेको व्यवस्थाले मात्र होइन, आस्थाले चल्ने हो । जनतामा राज्यप्रति आस्था जगाउनुपर्यो । हामीमाथि विभेद हुने छैन भन्ने उनीहरुमा आस्था होस् । त्यसका लागि पनि माधव नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली, सुशील कोइराला, बामदेव गौतम जो मधेसबाट जितेका हुन्, उनीहरु मधेसका जनतासँग संवाद गर्न जानुपर्यो । उनीहरुमाथिको दमन, थिचोमिचो, उनीहरुको पीडा र विभेदप्रति माफी माग्नुपर्यो ।
विभेद त तराईमा मात्र हो र ? विकासकै कुरा गर्ने हो भने पहाड भन्दा तराईमाथि विभेद भएको हो र ?
यो कुरा मधेसका जनताले बुझ्नेगरी भन्नुपर्यो । मधेसका जनतालाई के थाहा, जुम्लाको मान्छे सिटामोल खाना नपाएर मरिरहेको छ, हामी अस्पतालका लागि आन्दोलन गर्दैछौं । ९५ प्रतिशत मधेसीहरु हिमालय हेर्न नपाई मर्छन् । ९९ प्रतिशत पहाडेहरु जनकपुर नटेकी मर्छन् । यो त राज्य अविकसित भएका कारण हो । राज्य सञ्चालन गर्नेहरुले मधेसका जनतालाई प्रष्ट रुपमा देखाउनुपर्छ कि मधेसमा कति विकास बजेट गएको छ, पहाडमा कति गयो ? मधेसका भन्दा पहाडका जनताले कति दुःख पाएका छन् भनेर बुझायो भने बुझिहाल्छन् नि । राज्यले दिन नसक्ने अधिकार उनीहरुले माग्दैनन् ।
अब यति कुरा गरिसकेपछि, तपाई त मधेसवाद र मधेस आन्दोलनमै पीएचडी गरेको मान्छे, मधेसको माग होलसेलमा नभई खुद्रामा समाधान गर्न खोज्नुको कारण चाहिँ के होला ?
हेर्नुस् यसमा दुबै पक्षको राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको छ । कांग्रेस एमालेहरुले के सोचे भने अहिले सबै कुरा दिँदा मधेसी मोर्चाले गर्दा पाएको भन्ने हुन्छ । त्यसैले बिस्तारै खटाएर दिन खोजे । मधेसी मोर्चाले पनि अहिले संविधान जारी भयो र त्यसमा सहभागी भइयो भने त १२ सिटबाट जनताले झार्छन् । यसको बिरोधमा लागियो र जनतालाई सचेत ढंगले आन्दोलनमा उतारियो भने ०६४ को चुनावकै जस्तो शक्ति हासिल हुन्छ भन्ने मोर्चाले सोचे ।
वास्तवमा केपी ओलीलाई पनि मधेस बिग्रियोस् भन्ने भित्री चाहना त छैन । तर, मोर्चालाई स्पेस दिनुहुँदैन भन्ने मान्यताले पनि काम गरेको छ । तर, जे भए पनि अब मधेसलाई तत्काल शान्त बनाउन दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
