तराई, नाकाबन्दी र नीतिविहीन राष्ट्रवाद

यादव देवकोटा

भारतीय संस्थापनको आफ्नो स्वार्थको छातामुनिबाट नेपाली व्यवस्था सञ्चालन गराउने खुल्ला र निन्दनीय योजनावद्धताले नेपाली समाजमा भारतप्रतिको आक्रोशको पारो हृवात्तै बढाइदिएको छ । सर्वसाधारण त भइहाले, खुल्ला आक्रोश सार्वजनिक गरेर आफुलाई अभिब्यक्त गर्नेहरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री र ‘भावी प्रधानमन्त्री’हरुको समेत अभूतपूर्व लाम लागेको छ ।

भूइँचालोले संविधानका लागि एक गराइदिएको भनिएका दलहरुलाई भारतीय अतिरिक्त भूमिकाको खोजीको क्रमको रुखो प्रस्तुतिले नपत्याउँदो गरी राष्ट्रिय हितको सवालमा एक भएर उभिनुपर्ने बाध्यात्मक मोडमा उभ्याइदिएको छ । नेपथ्यमा घटेका यी तमाम घटनाहरुको सुत्रधारका रुपमा तराई आन्दोलनको सन्दर्भ जोडिएको छ ।

तर, सतहमा जसरी राष्ट्रवादका भाषणहरु सुनाइएका छन्, यर्थाथमा भने नेपाली सत्ताधारीहरु नियोजितरुपमा नेपाली स्वाधीनता, राष्ट्रियताको जग भत्काउन र कमजोर बनाउने काममा लागिरहेकै हुन्, छन् ।

आफ्नो स्वार्थ मिल्दासम्म सामान्य कुटनीतिक मर्यादा समेत पालना नगर्ने, परराष्ट्रको ‘लाइन’ नसमाती आउने सबैलाई ज्यूज्यू गर्दै भेट्ने क्रम रोकिएकै छैन । टुँडिखेलमा राष्ट्रवादको चर्को भाषण गरेर फर्किएको २४ घण्टा नबित्दै भारतीय राजदुतलाई र ७२ घण्टा नबित्दै खुफिया एजेन्सीका कर्मचारी माहुरलाई कुटनीतिक प्रक्रिया पूरा नगरी, परराष्ट्रको प्रतिनिधि नराखी भेट्ने कोको पूर्वप्रधानमन्त्री या नेताहरु हुनुहुन्छ, सबैले जानेकै छन् ।

ती नेतालाई थाहा पनि छ, राष्ट्रियता भारतमा बनेको साइकल चढेर होइन, राज्यको कुटनीतिक आचारसंहितालाई कडाइपूर्वक पालना गरेर मात्रै बलियो हुन्छ । देशको दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न आयात हुने सामानमा एकतर्फी भरोसाले पनि भारतले नेपाललाई हेप्ने गरिराखेको हो । हामीसँग चीनतर्फबाट पनि दैनिक उपभोग्य सामाग्री ल्याउने बाटो, दुई पक्षीय सम्झौता र ब्यवस्था गरिएको भए यहाँको राजनीतिमा भारतीय हस्तक्षेप यति चर्को नै हुने थिएन । न त हाम्रा नेताहरुले सिडियो र डिएसपी फेर्नसमेत उतैको अनुमति खोज्ने दासता नदेखाएको भए आजको अवस्था आउँथ्यो । यी सबै कामहरु रातारात हुने कुरै होइनन् । अझै पनि सार्वजनिक खपतका लागि साइकलको कथा भनिएको हो भने बेग्लै कुरा ।

सम्पन्न राष्ट्र, बलियो राष्ट्रियता

सन् १९९६ मा तासकन्द सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि हर्ट अट्याक भएर भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको मृत्यु भयो । शास्त्रीपछि इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भइन् भारतको । त्यतिबेला भारतको स्थिति झण्डै अहिलेको नेपालको जस्तै थियो । कतै बाढी र कतै सुख्खाले चरम खाद्यान्न संकट बेहोरिरहेको थियो भारत । अहिले नेपालले भूइँचालोको संकट बेहोरेजस्तो ।

भारत विश्वभरबाट चामल, दाल, नुन, तेललगायतको खाद्यान्न राहत स्वरुप लिइरहेको थियो । चीन र पाकिस्तानसँगको युद्धको अस्तव्यस्तताको थिलथिलोबाट तंगि्र्रइसकेकै थिएन, जस्तो कि हामी लामो आन्तरिक लडाइँ र संक्रमणकालबाट धुलो टक्टक्याएर उठ्न प्रयास गर्दैछौं । ठीक त्यहीबेला इन्दिरा गान्धीले तिव्रत्तर कृषि विकासको रणनीतिलाई आक्रामक रुपमा अघि सारिन्, ताकि खाद्यान्न र अन्य कुरामा बैदेशिक परनिर्भताबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सकियोस् ।

त्यही कृषि विकासको रणनीति समातेर उभिएको भारत गान्धीकै पालामा एपीजे अब्दुल कलामको नेतृत्वमा पारमाणिक परीक्षण र विकासको बाटोमा लाग्न सक्यो । चामल र तेलको याचनापूर्ण सहयोगमा रुमल्लिएको भारतले कसरी सिक्किम खायो भनेर हामीले जति नजिकबाट अरु कसले बुझेको छ ? सिक्ने, नसिक्ने मात्रै फरक कुरा हो ।

हामीचाँहि यताबाट नाकावन्दीको संकेत आयो भन्दै पेट्रोलपम्पमा लाम लाग्ने या उतैबाट आयातीत साइकल चढेर नाकावन्दी स्वीकार्ने सस्तो राष्ट्रवादी ढोलक बजाउन अभिशप्त छौं । राष्ट्रिय आत्मनिर्भरताको कार्यसूची हाम्रो दिमागमा खै किन प्राथमिक नम्बरमा पर्न सकिरहेकै छैन ।

आर्थिक उन्नति नै राष्ट्रियताको आधार हो । सुखी, सम्पन्न र स्वाभिमानी नागरिक नै राष्ट्रियताको जग हुन् । तिनीहरु नै हुन् देशको स्वाभिमान रक्षाको पहिलो जिवित पर्खाल । नागरिक र देशलाई आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भरतामा लैजान हामीले त्यस्तो एउटा परियोजना तयार गर्नुपर्नेछ, जसले स्वाबलम्वनमा डोर्‍याउने अनेकन उत्पादनमूलक कारखानाहरु स्थापना गर्नेछ ।

कृषि, जलविद्युत, पर्यटन, नवीकरणीय उर्जा हाम्रा आत्मनिर्भरताका कच्चा सामाग्री हुन् । यिनलाई उर्जाशील नागरिकको बलमा राष्ट्रनिमार्णको प्रशोधित सामानमा बदल्ने परियोजना नेताहरुले पेश गरेर कार्यान्वयनमा लैजाना साथ नेपालको राष्ट्रियता स्वत बलियो हुँदै जानेछ ।

हामी पेट्रोलमा आत्मनिर्भर बन्न नसकौंला, तर बिजुली त छेलोखेलो प्रयोग गरेर बेच्न सक्ने गरी उत्पादन गर्न सक्छौं । तन्नेरीहरुलाई मरुभूमिमा मजरा धान्न पठाएर आएको रेमिट्यान्स खाएर हामी राष्ट्रवाद बलियो बनाउने गफ बेचिरहेका छौं । हाम्रा गाउँहरु बाँझै छन्, चाहे तराई होस् या हिमाल पहाड, गाउँहरु युवाविहीन हुँदै गएका छन् । उपभोगको सर्वाङ्गीण तह परनिर्भताको डरलाग्दो विन्दुतर्फ उक्लिरहेको छ । राष्ट्रिय बजेट बैदेशिक ऋण र अनुदानको भरोसामा उभिएको छ । कर्मचारीको तलब खुवाउन नागरिक निर्यात गरेर प्राप्त रेमिट्यान्समा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी राष्ट्रियता बलियो हुँदैन ।

नेताहरु साँच्चिकै राष्ट्रवादी हो भने देशलाई आत्मनिर्भरतातिर लैजाने कार्यसूची तय गर्नुहोस् । नागरिकलाई सम्पन्न बनाउनेतिर काम थाल्नुहोस्, टुँडिखेलमा भाषण जहिले गरे पनि हुन्छ । उसैपनि पृथ्वीनारायण शाहले उहिल्यै भनिसकेका छन्-जनता बलियो भए दरवार बलियो हुन्छ । जनताको दरबार भनेको, गजुर भनेको यसै पनि देश हो ।

हामीले भारत र चीनसँग समदुरीको सम्बन्ध भन्ने निवन्ध धेरै लेख्यौं, धेरै फलाक्यौं । आजको विश्व अर्थतन्त्रको बलमा उभिएको विश्व हो । हामी चीन र भारतसँग समदुरीको सम्बन्धको सिद्धान्तमा अडिग हौं भने आयातमा सबैभन्दा पहिले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । जब हामी दुबै देशबाट पेट्रोल, ग्यास, तेललगायत उपभोग्य बस्तु बराबर ल्याउँछौं, एकातर्फ आश्रति हाम्रो निर्यात राजनीति पनि ढल्छ र हस्तक्षेपको पराश्रति खाँबो मक्किँदै जान्छ ।

यति गरिसकेपछि पनि भारत हाम्रो आन्तरिक समस्यामा सुझावको तामदान चढेर हस्तक्षेप गर्न आउँछ भने इन्दिरा गान्धीकै १९७० अक्टोबरमा अफ्रिकाको लुसाकाको भाषण सुनाइदिनोस्- ‘हामी हाम्रो समस्या हाम्रै तरिकाले, हाम्रै देशमा सल्ट्याउँछौं ।’ हामी उसै पनि अक्टोबरकै सम्मुखमै छौं ।

पहिले राष्ट्रिय नीति

तमाम विवाद र बहसको बीचमा हामीलाई पहिलो चरणमा चाहिएको चाँहि परराष्ट्र नीति होइन, राष्ट्रिय नीति हो । देशलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, नागरिक र राज्यबीच कागजको पानामा लिखित कानुनी दफामा होइन, व्यवहारमा कस्तो आत्मीयता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने तय गर्न जरुरी छ ।

देशलाई हामी कसरी आत्मसम्मानको जगमा उभ्याउँछौं, नागरिकलाई कसरी न्याय, अधिकार र सम्पन्नताको जगमा समान अवसरहरुबाट लाभान्वित गराउँछौ, त्यसो गराउन हामीलाई के-के व्यवस्थाहरु कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राष्ट्रिय नीति नै तय हुन सकेको छैन । यो तयार हुनासाथ यी तमाम राष्ट्रिय नीतिहरु प्राप्त गर्न कस्तो विदेश नीति अपनाउने भन्ने बुँदागत फलकहरु तयार भैहाल्नेछन् ।

यिनै राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरहरु होइनन्, हिजो असहमत पक्षमाथि सेना लगाएर आयोजित चुनावमा भोट माग्न ढ्वाङ्ग थाप्दै हिँड्ने ? सेना परिचालन गरेर आयोजित चुनाव ठीक हुने, सेनाको पेट्रोलिङ्ग गराएर संविधान जारी गर्नु बेठीक हुने ? रोप्ने गुयँलो, खोज्ने गुलाफ ?

हामीकहाँ शान्तिको चर्को आवाज सुनिने गर्छ, तर त्यसको आधार के हो भन्ने कहिल्यै प्रष्ट हुँदैन । शासकीय अभ्यासले सिकाएको चाँहि मुख्यतः मौनता या सरोकारवालाहरुले अपमानलाई चुपचाप सहन गर्ने व्यवस्थालाई शान्ति भन्ने स्कुलिङ्गमा आधारित छ । तर, निर्धक्कतापूर्वक भन्न सकिन्छ, नेपाललाई अहिलेको सन्दर्भमा चाहिएको शान्तिपूर्ण समाज होइन, न्यायपूर्ण समाज हो । शान्तिपूर्ण भनाइएको समाजमा जुनसुकै बेला अशान्ति मच्चिन सक्छ, अन्यायलाई मौन भएर समन गरी बसेको समूह चल्मलाउन साथ ।

न्यायपूर्ण समाजलाई अशान्तिको लौरो समात्ने कुनै दरकार पर्दैन । यो स्वतः शान्तिपूर्ण हुन्छ । त्यसैले हाम्रो नीति न्यायपूर्ण समाज निमार्ण गर्ने दिशातिर केन्दि्रत हुनासाथ समाजमा अभूतपूर्व शान्ति स्थापना हुन्छ । न्यायपूर्ण आन्तरिक समाजको जगमा उभिएको राष्ट्रले मात्र बलियो राष्ट्रवादको पहल लिन सक्छ ।

उसै पनि परराष्ट्र नीति लिखितम् धनीका नाम शैलीका दुई या बहुपक्षीय तमसुकका सही छापले मात्रै निर्देशित गरिरहन सम्भव छैन । यो बिशेष गरी इतिहासको शिक्षा र भौगोलिक अवस्थितिका आधारमा तय हुन्छ । राष्ट्रिय स्वार्थ रक्षा र नागरिकको स्वाभिमान उठाउने कार्यक्रम तय हुनासाथ परराष्ट्र नीति त्यसैका आधारमा तय हुन्छ । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्तिका लागि हामीले अपनाएको बाटो बारे विमति राख्न भारतीयहरु आए भने जवाहरलाल नेहरुको १९४७ को भारतीय संविधानसभाको भाषण सम्झाए पनि हुन्छ भारतीय चलखेलकारीहरुलाई-‘इन्लाइटेन्ड सेल्फ इन्ट्रेस्ट ।’

नाकावन्दी र हस्तक्षेप

काठमाडौंका लागि नाकावन्दी कुनै नयाँ राजनीति होइन । गोरखा राज्य विस्तारको क्रममा काठमाडौंले नाकाबन्दी बेहोरेकै हो । त्यही नाकाबन्दी र राज्य विलयको त्रासमा काठमाडौंले बैदेशिक सैन्य सहयोग पनि मागेकै हो । फरक यत्ति हो, हिजो काठमाडौंले बाहृय हस्तक्षेप र सैन्य तहसम्मको गुहार लगाउँथ्यो, आज काठमाडौं बिरुद्ध बाहृय पक्षलाई गुहारिएको छ र भन्सार नाकाहरु ठप्प पारिएको छ । काठमाडौंको गुहार थाम्न कप्तान किनलकको नेतृत्वमा आएको इष्ट इण्डिया कम्पनीको फौजलाई गुलेली, ढुंगा, खुकुरी र अरिङ्गालको गोलोको भरमा नलखेटिएको भए नजाने यो देशको नक्सा नै पो फरक हुन्थ्यो कि ।

मकवानपुरे राजाको गुहार थाम्न आएको नवाव मिरकासिमको मुसलमानी फौजको नेतृत्व गर्दै आएका गुरगिन खानको दुई हजार फौजसँग पनि जुधेको र जितकै हो लडाईमा । पहिलेको कुरा छाड्ने हो भने पनि ०४५ सालमा समेत हामीले भारतीय नाकाबन्दी बेहोरेकै हो । तर, के इतिहासमा भएका या अहिले भइरहेको आन्तरिक मामलामा विदेशी गुहार्ने चलन या नाकाबन्दी ठीक हो त ? निसन्देह बेठीक मात्रै होइन, निन्दनीय हो ।

नेपाली राजनीतिमा भारतीय भूमिकाको कुरा गर्ने हो भने चाँही हामीले इतिहासमा पटक पटक गल्ती गरेका छौं । दरबारदेखि राजनीतिक पार्टीसम्म सबैले आफ्नो स्वार्थका लागि भारतीय भूमिका निम्त्याएकै हो । राणा विरुद्ध राजा, राजा विरुद्ध पार्टीहरु र आज संस्थापनका पार्टीहरु विरुद्ध क्षेत्रीय पार्टीहरुको भारत निम्त्याउने ‘स्कुल अफ थट’ एउटै हो ।

भारतीय राजदुतलाई मन्त्रिपरिषदमा सामेल गराउने यो देशको राजतन्त्र होस् या राजतन्त्र बिरुद्धको संघर्ष सफल पार्न चाक्सीबारीमा भारतीय नेता चन्द्रशेखरलाई बोलाएर भाषण गराउने प्रजातान्त्रिक भनिएका दल हुन् या सशस्त्र संघर्षको हेडक्वार्टर भारतमै खडा गर्ने माओवादी, सबैले आफ्नो स्वार्थको तला थप्न भारतलाई निम्त्याएकै हुन् ।

पहिलेको मधेस आन्दोलनको बैठानका लागि सार्वभौम नेपालका राजनीतिक दलहरुले भारतीय दुतावासभित्र बसेर सहमतिको कागजमा हस्ताक्षर गरेकै हुन् । तर, यो सबै गलत गरियो भनेर दलहरुले कबुल नगरी उनीहरुको राष्ट्रवादको लैबरी भाका कर्कश मात्रै सुनिनेछ ।
देशको निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई एउटा सेनापतिले विदेशी आडभरोसामा निरीह बनाउँदा हामीलाई लोकतन्त्र, देश बलियो भयो भन्ने लागेकै हो । त्यसरी बैदेशिक दवाब निम्त्याउने र देशको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाउने कट्वाललाई राष्ट्रवादी बनाएर कैयन मञ्चमा जयजयकार गरिएकै हो ।

बाह्रबुँदे सहमतिको सुत्रधार र शान्ति प्रक्रियाको योजनाकार भारत हो भनेर खुलेआम भन्ने हाम्रा नेताहरुले टुँडिखेलमा कुर्लिएको अलि सुहाउन्न, निकट विगतप्रति आत्मालोचना नगरी वर्तमानमा अरुको आलोचना गर्न ।

तर, नेपाली जनताको सवालचाँहि सधैंभरि आत्मसम्मान र स्वाभिमानले भरिपूर्ण छ । सधैंभरि हेपाहा, मिचाहा प्रबृति बिरुद्ध जुधिरहेको इतिहास हो नेपाली जनताको । मधेस या अन्य विषयलाई समातेर र हावा भरेर नेपाललाई लगातार अस्थिर बनाइरहने र मधेसलाई काठमाडौंप्रति आक्रोशित बनाएर आफ्नो दीर्घकालीन परिलक्ष हासिल गर्ने भारतीय योजनावद्धता सचेत नेपालीले बुझेकै छन् र त यसको प्रतिरोध गर्न अग्रसर छन् ।

मधेस, राष्ट्रियता र समाधान

जब मधेसको प्रसँग आउँछ, तब हामीमा पहिल्यै तयार लेन्स छ-तराईका मानिसहरु भारतीय, अराष्ट्रिय । पहाडिया-राष्ट्रवादी, देशभक्त । समस्या यहीँनेर छ । कुनै जाति, समुदाय, क्षेत्र विशेषको राष्ट्रियता फरक-फरक हुने राष्ट्रवादको छाला, रंग, क्षेत्र र समुदायमा आधारित सूत्र पूरै बेठीक छ र पृथकतावादी चेतनाको आधारित छ ।

पशुपतिनगरदेखि सुस्तासम्म, कोशी ब्यारेजदेखि खुर्दलोटन बाँधसम्म भारतीय थिचोमिचो र मनोमानीको शिकार तराईकै बासिन्दाहरु भइरहेछन् । तराईकै नेपालीहरु हुन्-जो हरदिन सीमा मिच्ने एसएसबीसँग जुधिरहेछन्, देशको जिवित सुरक्षा पर्खाल बनिरहेछन् । तराई मधेसका सर्वसाधारण नागरिकको राष्ट्रियतामाथि छालाको रंगका आधारमा गरिने प्रश्न राष्ट्र विभाजनको निहित योजनाको प्रष्फुटीकरण हो ।

हो मधेश केन्दि्रत राजनीति गर्ने नेताहरुको प्रेम भने काठमाडौंसँग भन्दा दिल्लीतिर नै बढी छ । तराई मधेसका जनता सचेत हुनुपर्छ, उनीहरुको नाम बेचेर केही पराईद्वारा सञ्चालित नेताहरु उग्रता प्रदर्शन गर्दै शत्रु राष्ट्रबाट गरिने नाकाबन्दीको पक्षमा उत्रिएका छन् । के हिमाल, पहाडका जनता तराईका जनताका शत्रु हुन् ? होइन भने भने भूकम्पले गासबासको समस्यामा परेका नागरिकबिरुद्ध किन नाकावन्दी ?

संविधानमा तमाम जातीय, क्षेत्रीय आरक्षण स्वागतयोग्य नै छ । तर, आरक्षण र संरक्षणको जति पनि ब्यवस्था छ, त्यसमा नागरिकको सम्पति, जमीन, आयको आधारमा अर्थात् वर्गीयरुपमा सीमान्तकृत भएकाहरुले पाउने तय हुनुपर्छ । नत्र मधेसभित्रै आन्तरिक शोषण, छुवाछुत र अत्याचारमा परेका सीमान्तकृतहरु कहिल्यै राज्यको सुविधाको उपभोग गर्न नपाउने र मधेसीको नाममा त्यहाँका सामन्त र जमीन्दारहरुले मात्रै फाइदा लुट्ने अवस्था कायम रहिरहन्छ । यही ब्यवस्था अन्य आरक्षणमा सूचीकृत क्लस्टरहरुको हकमा पनि लागु हुनुपर्छ । यसले मात्रै संविधानले परिलक्ष्यित गरेको समाजवादको थोरै भए पनि यात्रा अघि बढाउँछ । यसले मात्रै निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका तत् समुदायका नागरिकहरुलाई राज्यको पहुँचभित्र ल्याउँछ ।

अन्यथा सीमांकनको दुरी नाप्ने गफले मधेसका सीमान्त नागरिक लाभान्वित हुँदैनन् । त्यसले केवल उनीहरुमाथि काठमाडौंका सामन्तको ठाउँमा मधेसका सामन्तहरुको रजाइँको दायरा फराकिलो पारिदिने काम मात्रै गर्नेछ, जो उनीहरुले अहिले पनि मधेसी जनताका नाममा सत्ता र भत्ताको ठेकेदारी गरिरहेकै छन् ।

टाढा जानै पर्दैन, गएको संविधानसभामा पाएको सिटमा कुन कुन मधेसी दलले आफैंलाई, आफ्ना श्रीमती र नातेदारलाई, पैसा तिर्ने ब्यापारीलाई सभासदको सीट बेचे र कतिवटा सीट मधेसका सीमान्त भुइँ मानिसहरुलाई सभासद बनाउन उपयोग गरे ? हिसाब निकाले हुन्छ ।

अहिले स्वार्थको रोटी सेकाउन मधेसका सोझा जनता भड्काउन आउनेको पाल्सी कुरा कति पत्याउने इतिहासको आफ्नै ऐनाको विम्व हेरे पुग्छ ।

जहाँसम्म नागरिकताको सवाल छ, हरेक गाविसमा सचिव छन् । तिनै सचिव परिचालन गरेर घर-घर पुगेर कसले नागरिकता पायो कसले पाएन भनेर तथ्यांक लिने र वास्तविक नेपालीले नागरिकता नपाएको भए दिने व्यवस्था गर्न राज्यले कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न ।

निर्वाचन क्षेत्रको विवाद धेरै तन्काउनु जरुरी छैन । उसै पनि जति निर्वाचन क्षेत्र बनाए पनि त्यसले आधार तहका जनतालाई के फरक पर्छ र ? जनताको सवाल त कसरी जिन्दगी सजिलो र सम्मानपूर्ण बनाउने भन्ने नै हो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा कसरी नगरिकलाई अवसर दिने भनेर योजना बनाउन जरुरी छ ।

जहाँसम्म सेना लगाएर संविधान जारी गरियो भन्ने छ, यिनै राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुरहरु होइनन्, हिजो असहमत पक्षमाथि सेना लगाएर आयोजित चुनावमा भोट माग्न ढ्वाङ्ग थाप्दै हिँड्ने ? सेना परिचालन गरेर आयोजित चुनाव ठीक हुने, सेनाको पेट्रोलिङ्ग गराएर संविधान जारी गर्नु बेठीक हुने ? रोप्ने गुयँलो, खोज्ने गुलाफ ?

टि्वटर-@gaunkomanchhey