राजकुमार श्रेष्ठ
१५ कात्तिक, काठमाडौं । तराई मधेस अढाई महिनादेखि आन्दोलनमा छ । त्यहाँको जनजीवन अस्तव्यस्त भइसकेको छ । काठमाडौंमा एक दिन बन्द हुँदा प्रतिकार हुने गरे पनि मधेसमा त्यस्ता प्रतिकारका घटना अहिलेसम्म भएका छैनन् । बिराटनगरको एक सामान्य प्रतिकारलाई बिसर्ने हो भने अहिलेसम्म मधेस बन्दको त्यहाँ कतैबाट विरोध भएको सुनिएको छैन ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको अघिल्लो सरकार र केपी ओलीको वर्तमान सरकारले मधेसी मोर्चासँग लगातार वार्ता गरिहेको छ । तर, कुनै निकास निस्किएको छैन । आज आइतबार सरकार र मधेसी मोर्चाको वार्ता टोलीबीच हुने भनिएको निणर्ायक वार्तामा पनि ठोस सहमति हुने सम्भावना नरहेको वार्ता प्रक्रियामा संलग्न नेताहरु नै स्वीकार गर्छन् ।
एमाले अझै सहमत छैन
तर, मधेसी मोर्चासँग सहमतिका लागि भइरहेको गृहकार्य भने सकारात्मक रहेको नेताहरु बताउँछन् । सत्तारुढ दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा मधेसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न एमाओवादी, फोरम लोकतान्त्रिक राप्रप नेपाल र राप्रपा एकमत देखिएका छन् ।
तर, एमाले नेतृत्व भने अझै सहमत भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका एमाले नेताहरु अहिले नै सात प्रदेशको सीमांकन चलाउने पक्षमा छैनन् । उनीहरुले राजनीतिक सहमतिमा आधारमा सीमांकन आयोयले टुंगो लगाउने प्रस्ताव राखेका छन् ।
तर, एमालेको प्रस्तावमा मधेसी मोर्चा मान्ने वार्ता छैन । मधेसमा आन्दोलन भर्खर सुरु भएको बेला पाँच जिल्लालाई हाल कायम रहेको प्रदेशबाट हटाएर आयोगलाई दिन मोर्चाका नेताहरु सकारात्मक थिए । तर, कांग्रेस र एमालेका केही नेताहरुले त्यसलाई मानेनन् ।
अहिले भने मधेसी मोचाका नेताहरुले अब आयोगलाई दिने प्रस्ताव ढिलो भएको बताउन थालेेका छन् । नेताहरुका अनुसार मधेसी मोर्चासँगको मुख्य माग सीमांकनलाई सम्बोधन गर्न तीन विकल्पहरु देखिएका छन् ।
तर, जुन विकल्पमा गए पनि अहिले भएको सात प्रदेशको सीमांकनमाथिको हेरफर पूर्वसर्त जस्तै हुनेछ ।
पहिलो विकल्प
मधेसी मोर्चाको असहमतिका बीच संविधान जारी गर्दै गर्दा एमाओवादी नेताहरुले भनेका थिए, थारु र मधेसीलाई एउटै मोर्चामा पुर्याउनु ठूलो गल्ती हुनेछ, थारुलाई सम्बोधन गरौं ।’
त्यसो हुन सकेको भए परिस्थित फरक हुन सक्थ्यो । तर, विजय गच्छदारसमेत संविधान घोषणा प्रक्रियामा सहभागी भएनन् । एमाओवादीका पनि थारु मोर्चा आन्दोलनमा गयो । अहिले गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा सहभागी त भएको छ । आन्दोलनकारी मध्येका एक रामजनम चौधरी सरकारी वार्ता टोलीमा नै छन् । तर, थारुहरुको आन्दोलन टुंगिएको छैन । केही कमजोर मात्र भएको छ ।
त्यसैले थारु समुदायलाई सम्बोधन सीमांकनमा सहमतिको पहिलो विकल्प हुन सक्छ । यसो गर्दा कैलालीका चार निर्वाचन क्षेत्रलाई नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको प्रदेश नम्बर ५ मा राख्नु पर्नेछ । साथै अहिले पाँच नम्बर प्रदेशमा राखिएका पहाडी जिल्लाहरुलाई माथिल्लो प्रदेशमा मिलाएर मगरातको क्लस्टरलाई पनि मिलाउने मौका रहनेछ ।
यसरी थारु समुदायलाई सम्बोधन गर्ने र बाँकी जिल्ला किटेर संघीय आयोगको सिफारिसलाई समेत ध्यानमा राखेर बाँकी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकनलाई अन्तिम रुप दिने पहिला विकल्प हुनसक्छ । तर, यसका लागि हाल कायम रहेको सीमांकन हेरफेरका लागि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले तयार हुनुपर्छ ।
दोस्रो विकल्प
सत्तारुढ र मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँगको सम्वादहरुलाई हेर्ने हो भने दोस्रो विकल्प थारु सम्बोधनमा नै पर्छ ।
यसमा थारु बाहुल्य प्रदेश नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म राख्दा हुन्छ । र, अहिले पाँच नम्बर प्रदेशमा राखिएका पहाडी जिल्लाहरुलाई माथिल्लो प्रदेशमा मिलाएर मगरातको क्लस्टरलाई मिलाउन सकिन्छ ।
पूर्वका जिल्लाहरुका हकमा भने जिल्ला किटेर संघीय आयोग र राजनीतिक सहमतिका आधारमा गर्ने भन्न सकिन्छ । तर, यसमा मधेसी मोर्चालाई मनाउन ठूलै कसरत गर्नुपर्छ ।
तेस्रो विकल्प : आठौं प्रदेश
आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा मधेसी मोर्चा सीमांकनको विषय भोलिका दिनमा अन्तिम रुप दिने गरी सहमति गर्ने सम्भावना कम हुँदै गएको छ । हिजोका दिनमा माथि उल्लेख गरिएका विकल्पहरुमा सहमति खोज्न जति सजिलो थियो, त्यो अवस्था आज पक्कै छैन ।
त्यसैले आठौं प्रदेश बनाएर सीमांकनबारे मोटामोटी टुंगो लगाउने र प्राविधिक विषय मात्र आयोगलाई दिने तेस्रो विकल्पका रुपमा हेरिएको छ । यसो गर्दा थारु समुदायलाई प्रदेश नम्बर २ मा भनिए जसरी सम्बोधन गर्नु पर्नेछ । मधेसलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश नम्बर १, २ र ३ को सीमाकंनमा ठूलै परिर्वतन गर्नु पर्ने नेताहरु बताउँछन् ।
यो विकल्पमा प्रदेश नम्बर २ मा बाट सिराहा र सप्तरीलाई हटाइने छ र बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा र महोत्तरीमा सिन्धुली र मकवानपुरका केही भाग थपिने एउटा प्रदेश बनाउन सकिनेछ ।
सिराहा र सप्तरीमा मोरङ, सनसरी र उदयपुर सिंगो जिल्ला वा त्यसको तल्ला भागलाई मिलाएर नयाँ प्रदेश बनाउनेछ । झापालाई पूर्वको एक नम्बर प्रदेश वा सिराहा, सप्तरीसहितको प्रदेशमा राख्न दुबै विकल्प खुल्ला छ ।
तर, माथि उल्लेख गरिएका विकल्पहरुमा मधेसी मोर्चालाई सहमत गराउन जति गाह्रो छ, एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सहमत गराउन त्यो भन्दा कम कठिन छैन ।
