नयाँ शक्ति अभियानबाट ९ बुँदे राजनीतिक प्रस्ताव पारित

७ मंसिर, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आयोजना गरेको ‘नयाँ शक्ति निर्माण अभियान’ले ९ बुँदे समसामयीक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा नाकाबन्दीलाई बहाना बनाएर सरकारले आन्दोलनरत पक्षको बदनाम गराउन लागिपरेको आरोप लगाइएको छ । नाकाबन्दीको विरोध गर्दै अभियानले अहिलेको असहज परिस्थिति अन्त्य गर्न सरकार असफल भएको ठहर समेत गरेको छ ।

यस्तो छ नयाँ शक्ति निर्माण अभियानबाट पारित राजनीतिक प्रस्ताव

१)    नयाँ शक्ति निर्माण अभियान, जनयुद्ध, जनआन्दोलन विगत तथा वर्तमान मधेश, थरुहट/थारुवान आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अमर शहिदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा बेपत्ता योद्धाप्रति सम्मान प्रकट गर्दछ । साथै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनीहरुको नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचारको जोडदार माग गर्दछ ।

२)    सय दिन भन्दा लामो अवधिदेखि देशमा मधेश, थरुहट/थारुवान/मगरात/लिम्बुवान एवं अन्य आदिवासी जनजाति आन्दोलन जारी छ । यस किसिमको आन्दोलनबाट देशमा इन्धन, औषधी, खाधान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव तथा आवागमनमा कठिनाई भई सम्पूर्ण देशको सामाजिक, आर्थिक स्थिति अत्यन्त खस्किँदो अवस्थामा छ । देशको यो विषम परिस्थितिमा पनि देशको आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधानमा सरकार उदासिन भई आन्दोलनकारीहरुसँग सार्थक वार्ता नगर्नुबाट सरकारको लापरवाही र निकम्मापन पनि प्रष्ट भएको छ । देशमा जारी यो आन्दोलनलाई दमनद्वारा समाधान खोज्नु सर्वथा गलत हुने हुदा नयाँ शक्ति अभियान मधेश, थारुवान/थरुहट/मगरात/लिम्बुवान लगायतको आन्दोलनलाई शीघ्र सार्थक वार्ता गरी निकास दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

३)    संविधान जारी भएलगत्तै छिमेकी मुलुक भारतको अघोषित नाकावन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका दैनिक आवश्यकताका सामग्रीहरुको अभावका कारण जनताको जीवन अत्यन्त कष्टकर वन्दै गएको छ भने देशको आर्थिक अवस्था जर्जर वनेको छ । सरकार यही नाकावन्दीलाई बहाना बनाएर देशभित्रका आन्दोलनलाई बदनाम गर्न अहोरात्र लागि परेको छ भने अर्कोतर्फ यसै बहानामा सत्ताधारीहरु मण्डले राष्ट्रवादको आवरणमा देशभित्र निरंकुशता लाद्ने आधार तयार गर्दैछ । साथै आफ्नो कुटनैतिक र राजनैतिक असफलतालाई ढाक–छोप गर्दै सत्तालाई लुट खसोटको साधन वनाउन तल्लिन वनेको छ । नयाँ शक्ति अभियान सो नाकावन्दीको विरोध र भत्र्सना गर्दछ । परन्तु भारतीय अघोषित नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनलाई एकै ठाउँमा छासमिस गर्नलाई हामी गलत ठान्दछौँ । मधेस, थारुवान/थरुहट आन्दोलन आन्तरिक विषय भएकाले वार्ताद्वारा निकास दिनुपर्दछ भने नाकाबन्दीको विषय राजनीतिक/कुटनीतिक तवरले हल गर्नु पर्दछ ।

४)    इन्धन, औषधी, खाधान्न जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव भएको मौका छोप्दै यो विषम परिस्थितिबीच पनि देशमा भ्रष्टचार, कालोबजारी र कमिसनतन्त्र तीब्र गतिमा मौलाउनुले देशको अधपतनलाई स्पष्ट गर्दछ । अत: यो नयाँ शक्ति निर्माण अभियान कमिसनखोर, भ्रष्टाचारी र कालाबजारियाहरुमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।

५)    महाविनाशकारी भूकम्पका कारणले जर्जर वनेको अर्थतन्त्र पुन:निर्माणको व्यग्र प्रतिक्षामा छ । भुकम्प पीडित लाखौं घरवारविहिन जनता नाङ्गो आकाशमुनी कष्टकर जीवन व्यतित गर्न वाध्य छन् तर सरकार र सत्ताधारी पार्टीहरु भागवण्डा र सत्तालिप्साको फोहरी खेलमा चुर्लुम्म डुवेका छन् । नयाँ शक्ति अभियान भूकम्प पीडित जनताको तत्काल बसोबास र खानपिनको यथोचित वन्दोवस्त गर्दै जर्जर अर्थतन्त्र उठाउने दिशामा लाग्न जोडदार माग गर्दछ ।

६)    देशका आम नागरिकका छोराछोरीका पहुँच भन्दा टाढा पारिएको शैक्षिक प्रणालीबाट उत्पन्न परिस्थितिप्रति गम्भीर बन्दै स्वास्थ्य क्षेत्र लगायत विभिन्न प्राविधिक एवम् अन्य शिक्षामा भएको व्यापारीकरण र एकाधिकारको भत्र्सना गर्दै सर्वसुलभ बैज्ञानिक शिक्षामा जोड दिन्छ । यस सिलसिलामा विगतमा प्रस्तुत कयौं महत्वपूर्ण प्रतिवदेनहरुको यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा नयाँ शक्ति अभियान जोड दिन्छ ।

७)    महिलाहरूमाथिको भेदभाव अहिले पनि देशमा कायम छ, नयाँ शक्ति निर्माण अभियान दलित उत्पीडित सबै क्षेत्रमा भएका भेदभावहरू अन्त गर्न कृत–संकल्पित छ । खासगरी देशमा एकल महिलाको पहिचानलाई सुनिश्चित गर्ने सरल विधि व्यवहारमा निश्चित गर्न, महिलाको प्रजनन कामलाई सामाजिक कामसरह मूल्यांकन गरी विशेष व्यवस्था गर्न र महिलाको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न राज्यसँग जोडदार माग गर्दछ ।

८)    ठूलो संख्यामा रहेका अस्थायी/आंशिक/ज्यालादारी मजदुर, शिक्षक एवं प्राध्यापकहरुको अवस्था देशमा अत्यन्त गम्भीर र जटील रहेकाले यो उद्घाटन अभियान सम्पूर्ण आंशिक/अस्थायी/ज्यालादारी मजदुर, शिक्षक एवं प्राध्यापकहरुलाई स्थायी गर्न जोडदार माग गर्दछ । यस सन्दर्भमा सरकार आफैंले गरेका समझदारी, प्रतिवद्धता र सर्बोच्च अदालतले गरेका पूर्व–निर्णयहरुको कार्यान्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछ ।

९)    एकाधिकारवादी ढङ्गले खुल्ला बजारलाई छुट दिनुको परिणाम आज देशका कृषकहरु एकातिर नक्कली बिउविजनबाट ठगिएको अवस्था छ भने अर्कोतिर हिउँदे खेती रोप्ने यो समयमा मल, बिऊविजन लगायतका वस्तुहरुको अभावमा तड्पिनु परिरहेको छ । यसप्रकारको कहालीलाग्दो अवस्थाबीच राज्यले कुनै राहत–सुविधा कृषकहरुलाई प्रदान गर्न नसक्नुले कृषकहरु थप मारमा परिरहेका छन् । यो नयाँ शक्ति निर्माण अभियान सरकारको किसानविरोधी नीतिको विरोध गर्दै कृषकहरुलाई सर्वसुलभ ढङ्गले मल, बिऊविजन उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ ।