मात्रिका पाैडेल
११ मंसिर, काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहितको उच्च सरकारी अधिकारीहरुको टोली केरुङ नाका र राजमार्गको अवलोकन गर्न रसुवातर्फ लागेको छ ।
हेलिकोप्टर चढेर चिनियाँ नाका निरीक्षणका लागि खटिएको टोलीमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मी, सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्की, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव गोपी मैनाली र लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुखसमेत छन् ।
उच्च सरकारी अधिकारीहरुको टोलीलाई रसुवाका विभिन्न स्थलको अवलोकन गराउने कामको संयोजन एमाले सांसद जनार्दन ढकालले गरेका छन् ।
टोलीले रसुवाको केरुङ नाका र सडकहरुको निरीक्षण गर्दै त्यसलाई स्तरोन्नति गर्नेबारे निश्कर्ष निकाल्ने सांसद ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
रसुवा नाकामा फास्ट ट्रयाकबाट काम गर्ने हो भने ६ महिनामा काम सकिने अनलाइनखबरमा समाचार आएपछि भौतिक पूर्वाधार र अर्थ मन्त्रालयको ध्यान तानिएको सांसद ढकालले बताए । उनले भने- अर्थ मन्त्रीज्युले समाचारमा आएको कुरा सत्य हो भनेर सोध्नुभयो, मैले त्यसरी काम गर्न सकिन्छ भनेपछि तत्कालै टोली निरीक्षणमा जाने निर्णयमा पुगेको हो ।’
रसुवागढी नाकाको अवलोकनपछि त्यहाँको भन्सार र सुरक्षा पोष्ट सुधारबारे समेत सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।
२२ किलोमिटर बाटो छोट्याउने गृहकार्य
हाल धादिङको गल्छी हुँदै धुञ्चे-स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढीसम्मको बाटो १५३ किलोमिटर छ । तर, यसको मार्ग परिवर्तन गरी बेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुबेंसी- रसुवाढी सडकखण्डको प्रयोग गर्ने हो भने २२ किलोमिटर दुरी छोटिएर १३१ किलोमिटरमा चीनको नाकाबाट सामान ओसार-पसार गर्न सकिन्छ ।
यो छोटो मार्गमा नेपाली सेनाले बाटो खन्ने काम गरिरहेको भए पनि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले अनुमति नदिँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । यही समस्या समाधानका लागि निकुञ्जका प्रमुखलाई पनि मन्त्रीको टोलीमा राखेर स्थलगत अवलोकन गर्न लागिएको सांसद ढकालले अनलाइनखबरलाई बताए ।
यो फास्ट ट्रयाक डेढवर्षभित्रमा सुचारु गर्न सकिने निचोड सहितको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले तयार पार्न लागेको समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
