१२ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले पुर्नस्थापनामा ढिलाई गरेको भन्दै मुक्त कमैया र हलियाहरु अहिले सिंह दरवारमा गुहार माग्दैछन् ।
राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघ, मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च र कमैया प्रथा उन्मूलन समाजका प्रतिनिधिले आज अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई भेटेर नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
त्यस्तै भुमीसुधान मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीसंग पनि विभिन्न माग राखे । सरकारले ०५७ सालमा हलिया मुक्त गरेपनि अझै पूर्नस्थापना गर्न सकेको छैन ।
कमैयाको बर्गीकरण समेत अवैज्ञानिक भएको अधिकारकर्मी बालाराम भट्टराईले बताए । ‘हामीले वर्गीकरणमा पनि पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छौं,’ उनले भने ।
संस्थाले मुक्त हलियाको न्यायिक पुनःस्थापनाका लागि तयार गरिएको कार्ययोजना मुक्त हलिया मैत्री र न्यायिक पुर्नःस्थापना हुने गरी परिमार्जनसहित पारित गरी लागू गर्न माग गरेको छ ।
प्रक्रियामा रहेको एकीकृत बँधुवा श्रम विधेयक प्रक्रिया पूरा गरी जारी गर्न तथा मुक्त हलियाको न्यायिक पुनःस्थापना गर्न अधिकार सम्पन्न हलिया पुनःस्थापना आयोग गठन गर्न माग गरेको राष्टिर््रय मुक्त हलिया महासंघका अध्यक्ष राजुराम भूलले बताए ।
सरकारले कम्लहरीको पहिचान हुनेगरी परिचयपत्र वितरण गरी निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका अध्यक्ष कौशिला चौधरीले । ‘छुटेका मुक्त कमैया, हलियाको लगत अध्यावधिक गरि परिचयपत्र वितरण गर्न माग गरेका छौं ।’ कौशिलाको भनाई थियो ।
सरकारी तथ्याङ्कमा नेपालमा २७ हजार मुक्त कम्लहरि छन् । यो तथ्य अपूर्ण रहेको बताईन् कमैया प्रथा उन्मुलन समाजकी अध्यक्ष वसन्ती चौधरीले ।
उनको भनाई अनुसार ३५ हजार बढी मुक्त कमैया छन् । सरकारको काम निकै सुस्त भएको धारणा राख्ने भट्टराईले यहि गतिमा काम गर्दा पूर्नस्थापना गर्न मात्रै ३७ वर्ष लाग्ने बताए ।
