भूकम्पको पुननिर्माणमा साढे ५९ अर्ब भित्रियो, खर्च शून्य

पुष्प दुलाल

२९ मंसिर, काठमाडौं । आधा दर्जन दाताहरुले भूकम्पको पुननिर्माणका लागि ५९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका छन् ।

मंसिर २८ गतेसम्म विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, चीन, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र जर्मनीसँग सम्झौता भइसकेको अर्थ मन्त्रालयका बैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

मरासिनीका अनुसार जापानसँग २२ अर्ब १० करोड रुपैयाँका लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नमात्रै बाँकी छ । जापानले दिने यो सहयोग विद्यालय, हाउजिङ र पुननिर्माणका लागि बजेटरी सपोर्ट हो ।

चीनले अर्थमन्त्रालयसँग गत जुलाई २३ मा १० मिलियन डलर अर्थात १ अर्ब रुपैयाँ नगद अनुदान दिने सम्झौता गरिसकेको छ । त्यसैगरी, विद्यालय, हाउजिङ र पूर्वाधारमा खर्च गर्नका लागि विश्व बैंकले अगस्ट १४ मा अर्थ मन्त्रालयसँग ३०० मिलियन डलर अर्थात ३० अर्ब रुपैयाँ दिने सम्झौता गरिसकेको छ । विश्व बैंकको सहयोग बजेटरी सपोर्ट हो ।

त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकले पनि विद्यालय, हाउजिङ र पूर्वाधारमा खर्च गर्नका लागि अगस्ट २७ मा २०० मिलियन अर्थात २० अर्ब रुपैयाँ दिने सम्झौता गरिसकेको छ । एडीबीको पनि बजेटरी सपोर्ट हो ।

आइएमएफले सम्झौता गरेको ५० मिलियन डलर अर्थात ५ अर्ब रुपैयाँ र्‍यापिड क्रेटिड फेसिलिटी हो । अप्ठ्यारो अवस्थामा आइएमएफले यस शीर्षकमा सहुलियत दरको ऋण उपलब्ध गराउँछ । आइएमएफको सहुलियत दरको ऋण हो ।

त्यसैगरी, जर्मनीले मंसिर २८ गते सोमबार मात्रै ३० मिलियन यूरो अर्थात ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेटरी सपोर्ट गर्ने सम्झौता गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्- नेपालको पुनर्निर्माणका लागि जुट्यो ४ खर्ब ४० अर्ब

गत बैशाख १२ गतेको शक्तिशाली भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पले भत्काएका संरचनाको पुननिर्माण गर्न ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने सरकारको प्रतिवेदन छ । सरकारले पुननिर्माणका लागि स्रोत जुटाउन ०७२ असार १० गते काठमाडौंको सोल्टी होटलमा अन्तराष्ट्रिय दाता सम्मेलन गरेको थियो ।

सम्मेलनमा दाताहरुले ४ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान तथा सहुलियत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । कूल प्रतिवद्धतामध्ये आधा अनुदान, आधा सहुलियत ऋण हो ।

यो पनि पढ्नुहोस्- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण बजेट : हात्ती आयो फुस्सा !

पुननिर्माण बजेटको खर्च शुन्य

पुननिर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले पुननिर्माणका लागि यो आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न भनेर ७४ अर्ब छुट्याएका थिए । त्यसैगरी, उक्त बजेटले नपुगे अन्य स्रोतबाट १७ अर्ब रुपैयाँ थप गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

भूकम्प गएको आठ महिना वितिसकेको छ भने बजेट भाषण भएको पनि ५ महिना वितिसकेको छ । बजेट खर्च गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगबाट कार्यक्रमको स्वीकृति गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, अहिलेसम्म योजना आयोगबाट पुननिर्माणका लागि कुनैपनि कार्यक्रम स्वीकृत नभएकाले बजेटको निकासा हुन नसकेको अर्यालले बताए ।

सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको ९१ अर्ब र दाताहरुले सम्झौता गरिसकेको साढे ५८ अर्ब रुपैयाँ गरी यो वर्षका लागि १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ स्रोत जुटिसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । ‘पुननिर्माण गर्ने हो भने बजेटको कुनै अभाव छैन’ उनले भने ।

अरु पनि थपिँदै

यसै आर्थिक वर्षमा अन्य दातृ निकायसँग पनि सम्झौताको तयारी भइरहेको पुडासैनीले बताए । ‘अहिलेसम्म जति रकमको सम्झौता भएको छ, यो आर्थिक वर्षभरिमा त्योभन्दा बढी सम्झौता हुने देखिन्छ,’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस्- दाताको सहयोग ‘बाँदरका हातमा नरिवल’ हुने डर

प्राधिकरणको सीइओमै अल्झिए दलहरु

पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि भूकम्पको पुननिर्माण हुन नसक्नुको मुख्य कारण अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पूर्णता नपाउनु हो । दलहरुबीच प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कसलाई बनाउने भन्नेलगायतका विवाद नमिल्दा प्राधिकरणले अहिलेसम्म पूर्णताः पाएको छैन भने भूकम्प पीडितहरु जाडोमा कठ्यांग्रिएर बस्न बाध्य हुनु परेको छ ।