१७ माघ, काठमाडौं । कांग्रेस सभापतिका लागि फेरि सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवा भिड्नेमा अब कुनै शंका छैन । यसअघि १२औँ महाधिवेशनमा पनि यी दुई नै भिडेका थिए ।
यसपालि कोइराला र देउवालाई रामचन्द्र पौडेलले चुनौती देलान्-नदेलान्, त्यो अर्को पाटो हो । तर, महाधिवेशन अगाडि नै कोइराला र देउवाबीच विधान संशोधनलाई लिएर कडा टक्कर पर्दैछ ।
महाधिवेशनको तयारीका क्रममा विधान संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मा आनन्दप्रसाद ढुंगाना नेतृत्वको विधान संशोधन समितिलाई दिइएको छ । ढुंगाना कोइरालाका विश्वास पात्र हुन् । तर, यो समितिमा देउवा समूहका दुई खेलाडी बालकृष्ण खाँड र प्रकाशशरण महत पनि छन् ।
लामो छलफलपछि पनि यो समिति सर्वसम्मत निर्णयमा पुग्न सकेको छैन र सम्भावना पनि देखिएको छैन । विधान संशोधन समितिले अहिले छलफलमा आएको संस्थापन र देउवा समूहको विचारलाई दुई विकल्प भन्दै नेतृत्वलाई दिएको छ ।
अब २५ माघमा क्षेत्रीय अधिवेशन सकिएपछि नेताहरूको सुझावका आधारमा प्रस्तावलाई अन्तिम रुप दिइनेछ । र, फागुन पहिलो साता बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
सुजाताका कारण खोसिएको अधिकार
नेपाली कांग्रेसमा सभापति निकै शक्तिशाली पद हो । जब तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले छोरी सुजाता कोइरालालाई उपप्रधानमन्त्री बनाए, धेरैलाई लाग्यो, अब सभापतिको केही अधिकार कटौती गर्नुपर्छ ।
सुजातालाई उपप्रधानन्त्री बनाएपछि विरोधमा वक्तव्य जारी गर्नेमा रामचन्द्र पौडेल पनि थिए । त्यसपछि १२औँ महाधिवेशनका क्रममा कांग्रेस विधान संशोधन गरेर सभापतिको अधिकार खोसियो र उपसभापति, महामन्त्रीलगायतको मनोनयन केन्द्रीय समितिबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरियो ।
अहिले आएर सुशील कोइरालाको मनसाय देखिन्छ कि सभापतिलाई अधिकार बढाउनुपर्छ । यसका लागि विधान संशोधन समितिले गृहकार्य समेत गरिरहेको स्रोत बताउँछ, जुन समितिको संयोजक कोइरालानिकट आनन्द ढुंगाना छन् ।
सभापतिको अधिकार बढाउनुपर्छ भन्नेमा ठूलो विवाद नहोला । तर, त्यसभित्रको खेलले भने सहज सहमति जुट्ने सम्भावना नरहेको एक नेताले बताए ।
सुशील र देउवाको आ-आफ्नै दाउ
कांग्रेसको संस्थापन पक्षमा पदका आकांक्षी नेता धेरै छन् र उनीहरूको व्यवस्थापन नै सभापतिका उम्मेदवार सुशील कोइरालाको मुख्य चुनौती हो । त्यसैले संस्थापन पक्ष १३औँ महाधिवेशनमा नै पार्टीको पदाधिकारीहरूमा ठूलो हेरफेर गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि विधान संशोधन अनिवार्य छ ।
वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा समूहमा नेताहरूको व्यवस्थापन ठूलो समस्या देखिँदैन । र, कोइराला समूहमा जेले अप्ठेरो परेको छ, त्यो नै देउवाका लागि प्लस प्वाइन्ट हो । त्यसैले देउवा कुनै हालतमा विधान संशोधन गर्ने र १३औँ महाधिवेशनमा नै पदाधिकारी बढाउन दिने पक्षमा छैनन् ।
यसमा सफल भए कोइराला पक्षका असन्तुष्टहरू आफ्नो पक्षमा आउने उनको सहज विश्लेषण हुन सक्छ । जुन एक हदसम्म सही नै देखिन्छ ।
के छ संस्थापनको प्रस्तावमा ?
स्रोतका अनुसार संस्थापन पक्षले तीन उपसभापति प्रस्ताव गरेको छ । जसमा एक वरिष्ठ उपसभापति छन् र यो पदका लागि सभापतिमा जस्तै निर्वाचन हुनेछ । बाँकी दुई उपसभापति भने सभापतिले मनोनित गर्नेछन् ।
महामन्त्री दुईजना रहनेछन् । यो हालकै व्यवस्था हो, जसमध्ये एक निर्वाचित र एक मनोनित हुनेछन् । कोषाध्यक्ष निर्वाचित भएर आउने हालको व्यवस्था भएपछि यसमा मनोनित गर्ने संस्थापन पक्षको प्रस्ताव छ ।
सहमहामन्त्री भने आवश्यकता अनुसार सभापतिले मनोनित गर्ने पनि उसको प्रस्ताव छ ।
संस्थापन पक्षले आफ्नो गुटका नेता व्यवस्थापनका लागि यो निकै उपयुक्त विकल्प मानिएको छ । यदि यो प्रस्ताव पास भएमा अहिले सभापतिका दाबी गरिरहेका रामचन्द्र पौडेल, सुजाता कोइराला र कृष्ण सिटौलाको सहज व्यवस्थापन हुने र आफ्नो जितको आधार बन्ने कोइरालाको विश्वास छ ।
स्रोतका अनुसार कोइराला पौडेललाई वरिष्ठ उपपभापतिमा चुनाव लडाउन चाहन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा कोइराला नेतृत्वको संस्थापन गुटबाट कृष्ण सिटौला र सुजाता कोइराला मनोनित उपसभापति हुनेछन् ।
महामन्त्रीमा प्रकाशमान सिंह चुनाव लड्नेछन् । तराई मधेसबाट मानोनित गर्ने बाटो खुल्नेछ । उसो त डा. रामशरण महत पनि महामन्त्रीका आकांक्षी हुन् । तर, सहमहामन्त्रीमा नेताहरूलाई मनोनित गर्ने ठाउँ पनि रहने भएकाले यो प्रस्तावमा कोइरालालाई गुट व्यवस्थापन गर्न सघाउँछ ।
कसरी रोक्लान् देउवाले ?
पदाधिकारी बढाउने प्रस्ताव रोक्नु नै देउवाको सभापति बन्ने दौडको पहिलो परीक्षाका रुपमा आएको छ । त्यसैले उनी कुनै पनि हालतमा यसलाई रोक्न चाहन्छन् ।
तर, बहुमतका आधारमा केन्द्रीय समितिमा प्रस्ताव ल्याउने संस्थापनको तयारी छ । सामान्य प्रक्रियाबाट विधान संशोधन गर्ने हो भने १४औं महाधिवेशनमा मात्र लागू हुनेछ । त्यसैले संस्थापनले बाधाअड्काउ फुकाउको धारा प्रयोग गरेर १३औँ महाधिवेशनमा नै लागू गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउनेछन् ।
केन्द्रीय समितिबाट बहुमतले पास गर्न सकिने संस्थापन पक्षको विश्वास देखिएको छ । पार्टीमा अहिलेसम्म ६० प्रतिशत संस्थापन र ४० देउवा पक्षको रहँदै आएको छ ।
तर, महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा गुट फेरबदल भएकाले यस्तै भन्ने अवस्था छैन । यद्यपि बहुमतले पास गर्ने संस्थापन पक्षका एक नेताले अनलाइनखबरलाई बताए ।
बाधाअड्काउ फुकाउको बाटो लिएकाले महाधिवेशनका २५ प्रतिशतले विरोध गरे मतदान गर्नुपर्छ । तर, सामान्य बहुमत भए पुग्ने भएकाले यो प्रस्तावलाई पास गरेर सहज सभापति बन्ने सुशील कोइरालाको रणनीति देखिन्छ ।
तर, वरिष्ठ नेता देउवा यसलाई कुनै हालतमा सफल हुन नदिने र योपटक कुनै हालतमा सभापति बन्ने दाउमा छन् । देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेतृत्व विकास गर्ने हो भने सहमहामन्त्री बढाउन सकिन्छ । तर, उपसभापति बढाएर नेतृत्व विकास हुँदैन । यो प्रस्तावमा कुनै हालतमा सहमति हुँदैन ।’
