दुर्इपक्षीय श्रम सम्झौता माग्दै म्यानपावर व्यवसायीले नेता गुहार्ने

२ फागुन, काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीले कामका लागि नेपाली पुग्ने प्रमुख मुलुकहरुसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई दबाव दिने भएका छन् ।

यसका लागि नेपाल वैदेशिक रोजगार ब्यवसायी संघले प्रधानमन्त्री, श्रम मन्त्रीसहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुसँग भेटेर दबावसहितको पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत साउनमा फ्री भिसा र फ्री टिकटको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग भएको ३१ बुँदे सम्झौता काार्यन्वयन गर्न संघले गत माघ २९ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो ।

तर, संघको पछिल्लो बैठकले प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने मागलाई प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाउने निश्कर्ष निकालेका हुन् ।

अब फ्री भिसा र टिकटमा केन्दि्रत भएर तत्काल कुनै आन्दोलन नगर्ने संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमुद खनालले अनलाइनखबरसँग बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारमा जे जति समस्या छन्, ति सबै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता नभएकाले उब्जिएका हुन्’ खनालले भने-‘कामदारको हित हुने गरी सम्झौता गरे विद्यमान समस्या आँफैं समस्या हल हुन्छ ।’

सरकारले अहिलेसम्म कोरियासँग मात्रै द्विपक्षीय यस्तो सम्झौता गरेको छ । प्रमुख श्रम गन्तब्य मलेसिया र खाडी मुलुकसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको लामो समय भइसकेको छ ।

श्रम सम्झौतामा ६ बुँदा अनिवार्य राख्न माग

व्यवसायीले श्रम गन्तब्य मुलुकसँग हुने श्रम सम्झौतामा ६ वटा बुँदाहरु अनिवार्य रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।

सर्तको पहिलो बुँदामा श्रम सम्झौता गर्दा विदेशमा कामदारले पाउने न्युनतम् ज्याला तोक्नुपर्ने र तलव भुक्तानी बैंक खातामा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था भएमा कामदारले राम्रो तलब पाउने प्रत्याभुति पाउने उपाध्यक्ष खनालले बताए । विदेशमा चोरिने, लुटिने, ठगिने समस्या हटाउन तलब बैंक खातामा भुक्तानी गर्नैपर्ने  व्यवसायीको निश्कर्ष छ ।

यस्तै सम्झौतामा विदेशमा नेपाली कामदारको २४ घण्टे जीवनबीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने संघका प्रस्ताव छ ।

यसो गर्दा विदेशमा कार्यस्थल भन्दा बाहिर जुन सकै कारण कामदारको मृत्यु वा अंगभंग भएपनि परिवार वा पीडितले उचित क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । अहिले कामदारले कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको लागि मात्रै बीमा गराउने गरेका छन् ।

यसैगरी रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा निर्धारित स्ट्यान्डर्ड बसाइ सुविधा दिनुपर्ने बुँदा पनि ब्यवसायीले अघि सारेका छन् । यसले नेपाली कामदारलाई एउटै कोठामा ५० जनासम्म कोचिएर सुत्नुपर्ने बाध्यता हट्ने उपाध्यक्ष खनालले बताए ।

चौंथो बुँदामा सम्झौता गर्दा नेपाली कामदार विदेश पुग्दासम्म लाग्ने सबै खर्च कसले, कति बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने छ ।

‘कामदारले पासर्पोट बनाउँदादेखि होटल, बीमा, टिकट, भिसा, अभिमुखिकरण, श्रम लगायत सबै प्रक्रियामा बेहोर्ने खर्च कसले कति बेहोर्ने भनेर श्रम सम्झौतामा मै उल्लेख गर्नुपर्छ’  खनालले भने ।

यसैगरी व्यवसायीले विदेशमा काम गर्न जाने नेपालीको अवस्था अध्ययन गर्न र गुनासो सुन्न छुट्टै अनुगमन संयन्त्र बनाउने विषय श्रम सम्झौतामै उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

नेपालमा सम्बन्धित देशको दुताबास, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ र श्रम मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा मानवधिकारवादी अधिवक्ता रहेको अनुगमन संयन्त्र बनाउने व्यवसायीको प्रस्ताव छ ।

यसैगरी विदेशमा नेपाली राजदुताबास, सम्बन्धित देशको रोजगार दाता संघ, र सरकारी अधिकारी तथा मानवअधिकारवादी संस्थाका अधिवक्ता सदस्य रहेको अनुगमन समिति बनाएर कादारको हितका लागि काम गर्नुपर्ने संघको अवधारणा छ ।

यस्तै व्यवसायीले विदेशी कामदार कम्पनीमा नेपाली कामदारका लागि निश्चित प्रतिशत कोटा तोक्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । यसो भएमा नेपाली कमादारको श्रम बजार सुनिश्चित हुने उपाध्यक्ष खनालले बताए ।