१६ फागुन, काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण अवरुद्व गरेर सरकारी निकायले नै ऊर्जा संकटकाललाई लत्याएका छन् ।
वन मन्त्रालयअन्तर्गतका वन विभाग र निकुञ्ज तथा आरक्षण विभागले अनुमति नदिएपछि वन क्षेत्रमा प्रसारण लाइन निर्माण हुन नसकेको आजको कारोबार दैनिकमा समाचार छ ।
१० वर्षमा १० हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादन गरी ऊर्जा संकट निवारण गर्ने भन्दै सरकारले १ साताअघि ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको छ ।
४५६ मेगावटको राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वन विभाग र निकुञ्ज विभागअन्तर्गत गौरीशंकर संरक्षण आयोजनामा २ वर्षदेखि अनुमति माग गर्दै आएपनि अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन् ।
