अयोध्याप्रसाद श्रीवास्तव
नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिने-लिने कानुनको सुरुवात नेपाल नागरिकता ऐन- २००९ र नेपाल नागरिकता नियमावली- २०१५ बाट भएको मान्नुपर्दछ ।
सम्भवतः २०२० पछि नेपाल लोकसेवा आयोगले उम्मेदवारको दर्खास्त फारमका साथमा नागरिकता राख्न भन्न थालेपछि (अनिवार्य नगरेको) जागिर खानेमध्ये कोही-कोहीले नागरिकता प्रमाण-पत्र प्राप्त गर्ने प्रचलन आएको हो । नेपालमा नागरिकता प्राप्तिका विभिन्न चरण र कानुनी व्यवस्था निम्नअनुसार छन्:
कानुनी व्यवस्था, प्रचलन तथा व्यवहार
१) नेपाल नागरिकता ऐन २००९, नेपाल नागरिकता नियमावली- २०१५, नेपाल नागरिकता ऐन- ०२० आइसकेपछि पनि बडाहाकिम र अञ्चलाधीशले नागरिकता प्रमाणित दिँदा एउटै व्यहोराको शव्दावली प्रयोग नगरी जसले जुन शब्द उचित ठान्यो, त्यही लेखेर दिएको देखिन्छ । तपाईं जन्मसिद्ध, स्वयंसिद्ध नेपाली नागरिक हो भन्नेजस्ता कुरा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
तर, ०२४ सालदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला सभापतिको सिफारिसमा ००९ वा ०२० बमोजिम नियमित ढाँचामा नागरिकता प्रमाणपत्र दिन सुरु गरेका हुन् । प्रजिअद्वारा दिइने प्रमाणपत्रमा वंशज र जन्मसिद्धको आधारमा भनेर दुवै कुरा छापिएकाले कर्मचारीले स्वविवेकमा कुनै एक शब्द राख्ने र एक काट्ने गरे भने कसैले छापिएको र्फममा केरमेट नगरेकाले दुवै शब्द कायम रहन गएको देखिन्छ ।
२) नेपाल सरकारले नागरिकसँग नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र हुनुपर्नेे आवश्यकता ठानेर ०३२ सालदेखि नागरिकताको टोली तराईका जिल्लामा खटाउने क्रम सुरु भयो ।
टोलीले गाउँमा गएर वंशजको नागरिकलाई अस्थायी निस्सा दिने र जन्मसिद्धको नाम लगत बनाउने आदेश भयो । त्यस आधारमा प्रजिअले प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था भयो । टोलीले अस्थायी निस्सा वितरणमा निम्नमध्ये कुनै एक प्रमाण खोज्यो- क) २००३/२००४ साल को नापीको कागज भएको वा,
ख) नेपाल सरकारको जागिरे भइरहेको वा भइसकेको प्रमाण भएको वा,
ग) जनजाति वा पहाडी समुदायको व्यक्ति ।
३) ०२० सालपछिको जग्गा-जमिनको प्रमाण हुने तराईवासीलाई जन्मसिद्धमा नाम दर्ता गर्न भनियो । तर, तराईमा जमिनदारी प्रथाले गर्दा पुराना जग्गाधनीको संख्या अति न्यून रहेको र जागिरेहरूको संख्या औँलामा गन्न सकिने भएकाले तथा २०२० तिर जग्गा-जमिन हुनेको संख्या पनि न्यून थियो ।
यसले गर्दा अधिकांश तराईवासीहरु नागरिकताबाट वञ्चित रहन जाने अवस्था देखियो । त्यसपछि सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०२० लाई २०३३ आश्विनमा संशोधन गर्यो । त्यो समय फिल्डमै रहेको नागरिकता टोलीले जन्मसिद्ध नागरिकता दिने निम्न आधार बनायो-
क) २०२० पछिको जग्गा वा मोहीसम्बन्धी कुनै प्रमाण भएको वा,
ख) भन्सार, जर्ना, दाउरा पुर्जी, मलेरियाको औषधि छिटाएको, अस्पतालको पर्चा, स्कुल फी वा अड्डा अदालतको कुनै कागज भएको र,
ग) गाउँका मानिसले स्थायी बसोबास र जन्म प्रमाणित गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्का ।
४) वंशज र जन्मसिद्धको प्रमाण नभएका तर नेपालका पुराना र स्थायी निवासी तराईवासीहरूले आवश्यक ठानेमा आफूलाई भारतीय घाषित गरी अंगीकृत नागरिकताको फारम भरी टोलीमा बुझाउनु भनिएपछि केहीले अंगीकृत फारम भरे र पछि ०३८ मा मन्त्रालयबाट अंगीकृत प्रमाण पाए, तर लिखितको प्रमाण नभए पनि आफूलाई आदिवासी भनेर कस्सिनेहरूको नागरिकता टोलीको लगतमा नाम आउन सकेन ।
५) यसरी ०३२ सालदेखि वंशज, जन्मसिद्ध, अंगीकृत गरी नागरिकताको तीन किसिम प्रचलनमा आए । तर, त्योभन्दा पहिलेका बडाहाकिमले तराईवासी, पहाडी र जनजाति सबैलाई प्रायः जन्मसिद्ध नै भनेर प्रमाण दिएकाले र नेपाल नागरिकता ऐन २०२० आइसकेपछि पनि ००९ को ऐनको कुरा समेत समातिराखेकाले र ०३२/३३ को टोलीले समेत नागरिकताको अस्थायी निस्सामा ‘२००९ र २०२० बमोजिम’ भनेर लेख्ने गरेको हुँदा सम्भवतः ०२०, ०४८, ०५४ यस्तै विभिन्न समयमा नागरिकको सुविधाका लागि जिल्लास्तरबाटै नागरिकता वितरणका लागि टोली खटिए ।
तिनले वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई घरदैलोमा नागरिकता वितरण गरे । यो प्रक्रिया आज पनि जारी नै छ ।
६) ०६३ सालमा तराईवासीको आन्दोलनको फलस्वरुप नेपाल नागरिकता ऐन- ०६३, नेपाल नागरिकता नियमावली- ०६३ तथा नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका- ०६३ आयो, नागरिकता टोलीहरू खटिए ।
७) ३ असोज ०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएको छ, यसअन्तर्गत ऐन संशोधन हुन बाँकी नै छ । यो संविधानको व्यवस्था एकदमै अपुरो र विभेदग्रस्त रहेको छ, जसमा वंशज, बाबुको पहिचान हुन नसकेको नेपाली नागरिक आमाको सन्तान, अनाथ टुहुरा र नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने, बिदेसिएका नागरिकलाई राजनीतिक अधिकारबिनाको एउटा परिचयपत्र दिने भन्ने प्रावधान लेखिएका छन् ।
समस्या र प्रभाव
क) सरकारी स्तरबाट उब्जिएका समस्या
१) नागरिकता सम्बन्धमा सरकारीस्तरबाट सुरुदेखि नै आफ्नो वा अरु जुनसुकै देशको व्यक्तिलाई पहाडी अनुहार वा भाषा र पहिरनको आधारमा नेपाली मान्ने विभेदकारी सोचले गर्दा समस्या जन्मेको हो ।
सन् १८१५ देखि ब्रिटिस भारतले आफ्नो सेनामा नेपालका पहाडी मूलका मानिसको भर्ती सुरु गर्यो र बर्मा तथा हङकङमा तैनाथ गर्यो । तिनीहरूले ब्रिटिस नागरिकता लिए र त्यतै घरजम गरेर बसे । तिनको सहारामा अरु पनि त्यतै गए ।
द्वितीय विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्र राज्य बर्मा (म्यानमार) को राजनीतिक समस्याका कारण नेपाल सरकारले ८, १० पुस्तापछिका सन्तान जसलाई नेपालबारे ज्ञान समेत थिएन, तिनीहरू खस (नेपाली) भाषी भएका कारण मात्र प्रवासी नेपाली भनिए । यस्तै, भारत आसाम राज्यका नागरिकलाई नेपाली भनेर भित्र्याउने काम भयो ।
सन् १९६२ देखि असामी र बर्मेली बस्तीहरू बसालिए, नेपालमा घर-जग्गासहितको सुविधा दिएर वंशजको नागरिकता दिइयो । त्यस्तै, ३० जुन १९७६ सम्म हङकङमा जन्मेका पहाडी मूलका बि्रटिस नागरिकको सन्तानलाई आदेश जारी गरेर नेपाली नागरिकता दिइयो, तर तिनीहरू इंग्ल्यान्डमा बसोबास गर्न हिँडेकाले आज पनि दोहोरो नागरिकताको उपभोग गरेका छन् र नेपाल सरकार जिल्ल परेको छ ।
त्यस्तै, भारतको आसाम, दार्जिलिङ र गढवाल कुमाउका साथै भुटानका व्यक्तिले खस भाषाभाषी भएकै आधारमा र कतिपय तिब्बतीले अनुहारकै आधारमा, कोहीले नीतिबमोजिम र कतिपयले झुक्याएर वा भ्रष्टाचारबाट वंशजको नागरिकता पाएका छन् ।
नागरिकता भन्ने चिज नोकरीवाला अथवा जग्गाधनीका लागि हो भन्ने धारणा र व्यवहार रहेकाले नागरिकता टोलीमा घरमूली जग्गाधनी र जागिरका इच्छुकबाहेक अरुले नागरिकता लिन आवश्यक ठानेनन्
२) ०३३ को संशोधन हुँदा नागरिकता टोली गाउँमा कार्यरत रहेकै अवस्था हुनाले टोलीले काम गर्न बाँकी रहेको क्षेत्रमा वंशज र जन्मसिद्धको समेत अस्थायी निस्सा बाँड्यो । पहिले काम भ्याइसकेको गाविसमा जो छुट्यो, छुट्यो ।
३) नागरिकता भन्ने चिज नोकरीवाला अथवा जग्गाधनीका लागि हो भन्ने धारणा र व्यवहार रहेकाले नागरिकता टोलीमा घरमूली जग्गाधनी र जागिरका इच्छुकबाहेक अरुले नागरिकता लिन आवश्यक ठानेनन् ।
४) २०२० को नागरिकता ऐनको संशोधनमा जन्मसिद्ध नागरिकता रोजी सक्ने म्याद २०३७ चैत मसान्त तोकिएको थियो । तर म्यादको कुरा प्रचारमा आएन । नागरिकता रोज्नुको तात्पर्य ‘मेरा आमाबाबु विदेशी भएकालेे वंशजको नाताले म विदेशी ठहरिने भए पनि जन्मको आधारले मैले नेपालको नागरिकता रोज्दछु’ भन्ने अर्थ हो ।
यसरी यहाँ आफ्नै प्राचीन निवासीलाई विदेशी मानियो र त्यही कुरा लेख्न लगाइयो । टोली समक्ष उपस्थित हुन नसकेका व्यक्तिको टोली फिर्तापछि काम सकियो भन्ने अर्थ लगाइयो । त्यसबेला समस्याको गम्भीरता बुझेर समाधान नगरिएकाले यी छुटेकासँग ०६३ को आन्दोलनमा अरुहरू पनि समावेश हुन सजिलो भयो ।
५) ०६३ मा बनेको ऐनको दफा ४ (१) मा २०४६ चैत मसान्तभित्र जन्मेकालाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिन भनिएको र यो ऐनमा पनि दुई वर्षको म्याद अर्थात् २०६५ सम्म नागरिकता लिन सक्ने म्याद दिइएको थियो तर थप म्यादमा काम गरिएन, काम गर्ने वातावरण नै रहेन ।
टोलीहरूले छुटहरूको र नाबालकको नाम दर्ता नै नगरेकालेे एउटै आमाबाबुका सन्तान कोही नागरिक र कोही गैरनागरिक भएका छन् । समस्या बाँकी रह्यो, जसको आडमा पुनः थप भएकाहरू आन्दोलनका साथी बन्न सजिलो हुने भएको छ । नीति-निर्मातामा सुझबुझको कमी र कार्यान्वयन पक्षमा जिम्मेवारीको बोध नभएको र हतारमा काम सक्ने प्रवृत्तिले गर्दा यो देश निरन्तर आन्दोलनको चपेटामा परेको छ ।
६) २०७२ सालको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा तत्कालीन समस्याको सम्बोधन हुन सक्ने केही कुराको उल्लेख रहे पनि जारी भएको संविधानमा ती सबै कुरा परेका छैनन्, जसले समस्या समाधानमा अझ कठिनाई देखिएको छ ।
७) नेपाल सरकारले यस संवेदनशील समस्याको समाधान हुने गरी को नागरिक र को अनागरिक हुने ? भनेर एउटा ठोस नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन ।
८) नागरिकता दिने काममा संलग्न हुने जनप्रतिनिधि, सिफारिसकर्ता र कर्मचारीलाई सरकारको नीति, समय समयका निर्णय र विभिन्न समयमा अपनाइएका नागरिकता वितरणको विधि प्रक्रिया, यहाँसम्म कि २०३२ सालदेखि लागू भएको नागरिकता नम्बर तथा नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर आदि विषयमा तालिमको नितान्त अभाव रहेकाले जथाभावी भएको छ ।
९) जिल्ला प्रशासनमा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयका अभिलेख रजिष्टर र कागजपत्रहरूको आंकडा र तथ्यांक नराख्ने, रीतपूर्वक फाइलिङ नगर्ने, सालतमामी र सालबसालीका कागज फाइल नछुट्याउने, पञ्जिका नबनाउने र बरबुझारथ नै नगर्ने प्रवृत्ति छ ।
खोजेको कागज भेटिनु भनेको सौभाग्य मात्र हुन सक्दछ, जसले गर्दा जालसाज गरेर नागरिकता लिनेलाई लाभ र वास्तविक नागरिकको कागजपत्र हराएर दुःख पाइरहेका छन्, भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण बनेको छ ।
१०) नेपालका सत्तासीनहरू समेतका पढे-लेखेका मानिसले इतिहास पढे पनि सम्भवतः हृदयंगम गर्दैनन् । तिनले यो देशका गोपाल, महिषपाल, लिच्छवी, मल्ल, शाह, ब्राह्मण, क्षेत्री लगायत हिन्दू र मुसलमानहरू विभिन्न कालखण्डमा भारतबाटै आएको र मगर, गुरुङ, राई, लिम्बू आदि किराती तथा शेर्पा आदि मंगोलियातिरबाट आएको र नेपाल (काठमाडौं उपत्यका) आवाद गुलजार भएको तथा जुम्ला, दैलेख र गोरखाका राजवंश र मानिस भारतबाटै आएको तथा नेपालको तराई क्षेत्र जनकपुर, कपिलवस्तु, विराटनगर आदि तराईका राज्यहरू त झन् त्रेता- द्वापरका पौराणिक धरोहर हुन्, पृथ्वीनारायण शाहबाट एकीकरण गरेर विविधतामा एकता स्थापित भएको हो ।
साथै बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर सन १८६० मा ब्रिटिस सरकारले जंगबहादुरलाई उपहार दिएकाले तराईवासी यहाँकै प्राचीन निवासी हुन् भन्ने कुरा बिर्सेर विकृत मानसिकता र शोषक प्रवृत्तिले ‘तराईबासीहरू नेपालका मूल निवासी होइनन्, हिजो-अस्ति मात्र आएका हुन्’ भन्ने चिन्तनले नेपालको प्रायः धमिलिएको राजनीतिक वातावरणमा निर्बाध रुपमा थप हुँदै आएको जनसंख्यासँग आदिवासी समेतलाई मिसाई ०३३ सालमा ‘जन्मसिद्ध’ नागरिकताको अवधारणा ल्याएको स्पष्ट नै छ । जुन विषबिउ आज रुख भएर झाँगिन पुगेको छ ।
११) वर्तमान संविधानको धारा ११ को उपधारा २ को -क) मा संविधान जारी हुँदाका बखत, वंशजको नागरिकता पाएका वंशजको नागरिक ठहरिने भनेको छ ।
धारा ११ को उपधारा २ को (ख) मा कसैको जन्म हुँदाका बखत उसको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने ऊ पनि बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने उल्लेख भएकाले २ असोज ०७२ सम्म जोसुकै व्यक्तिको आमा वा बाबुमध्ये एकजनाले जुनसुकै किसिमको नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको रहेछ भने उसको सन्तान वंशजको नागरिक हुने भन्ने कुराले धेरै समस्याको समाधान गर्न सक्थ्यो ।
तर, त्यसैको तल धारा ११ को उपधारा (३) मा यो संविधान जारी हुनुपहिले ‘जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको’ नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नागरिक रहेछन् भने मात्र ऊ बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने छ, भनिएको छ ।
यसबाट सर्वप्रथम त धारा ११ (२) मा लेखिएको ‘नागरिक’ शब्द नै विवादित हुन पुगेको छ र दोस्रो कुरा यो उपधारा ३ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुनुअघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएकाले यो शब्दावलीको नागरिकता त ०६३ सालको ऐन नियमअनुसार वितरण भएको हुँदा यी नागरिक त जन्मसिद्ध पनि होइन रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।
यसबाट नागरिक नागरिकबीच विभेद बनाइराख्ने र समस्याको स्थायी समाधानमा नजाने मनसायले २०६३ सालमै धुत्र्याइँ गरेर काइते शब्दावलीको प्रयोग गरेर कानुन निर्माण भए र २०७२ मा यसलाई निरन्तरता दिएको कुरा छर्लंग हुन आएको छ ।
जन्मसिद्ध भन्ने शब्द ०६३ मा किन राखिएन भन्ने हकमा हेर्दा, २००९ को कानुन र बडाहाकिम, मजिस्ट्रेटहरूले कुनै विभेद नगरेर सबैलाई जन्मसिद्ध भनेर प्रमाण दिएको र २०२० को संशोधित ऐनमा वंशज र जन्मसिद्ध दुई किसिमले नागरिकता दिए ।
२००९ को ऐनको व्यवस्था खारेज नभएको कारणबाट यी दुवै त एउटै कुरा हो भनेर २०) पितृ सत्तात्मक देश र समाजमा, अझ नेपालमा त हिन्दू र मुस्लिम तथा अधिकांश जनजाति पनि पितृ सत्ता र हिन्दू विधिबाट निर्देशित मान्यता बोकेकाले यो मान्यतामा बाबुको स्थान प्रमुख रहेको हुँदा सिद्धान्ततः बाबु वा पतिले पाएको नागरिकतामा सन्तान र पत्नीको नागरिकता निर्भर हुनैपर्दछ । तसर्थ, बाबु जुनसुकै किसिमको नागरिक भए पनि र आमाले पतिको देशको नागरिकता प्राप्त गर्न नसके पनि, सन्तानले नागरिकता पाउने हक हुन्छ । यसको विकल्प खोज्नु भनेको देश र जनतालाई धोका दिनु हो ।
१२) अन्यथा परेबाहेक सिद्धान्ततः स्त्री जातिको नागरिकतामा विवाद नआउनुपर्ने हो । यिनी कि त बाबु, कि त पतिको नागरिकताको आधारमा नागरिक ठहरिनुपर्दछ । किसिम वंशज होस् या अंगीकृत । बाँकी समस्या, व्याख्या र प्रमाणको कुनै अर्थ रहँदैन ।
१३) वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा आजभोलि पतिको नागरिकता, विवाह दर्ता र सिफारिस आदिका साथै भारतीय बाबुको रासन-कार्ड मागिने गरेको देखिएको छ । यो कुन नियममा छ ? भारत संघ राज्य हो, उसको प्रत्येक राज्यमा रासन कार्ड बन्छ ?
रासनकार्ड, मतदाता नामावली आदि विशाल भारतका प्रत्येक नागरिकसँग हुन्छ ? नेपाली नागरिकसँग विवाह भएकी निजकी छोरीले कसको रासन-कार्ड दिने ? उसले आफूलाई भारतीय व्यक्तिकी छोरी भन्नु र पतिको नागरिकतासहितका कागज पेस गर्नु पर्याप्त छ/छैन ?
विदेशको प्रमाणलाई नेपाल कानुनले कुन हदसम्म मान्यता दिने ? रासनकार्ड पेस गर्न नसक्नेलाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिन इन्कार गर्ने अधिकार छ ? यी सबै कुरा नेपाली अधिकारीलाई जानकारी गराइएको छ/छैन ? यस्ता धेरै प्रश्नहरु छन् ।
नागरिक समाजबाट उब्जाइएका समस्या
१) हाम्रो पुरानो, परम्परागत समाज सत्यमा अड्ने र अधर्मदेखि डराउने संस्कार भएकाले नेपालमा पहिलेदेखि रहे-बसेका भारतीयले पनि नागरिकता सम्बन्धी आफ्नो विवरण स्वेच्छाले बताउँदा कानुन र समाजको डर मान्ने र झुटो नबोल्ने गरेको कुरा भूमिसुधारमा प्रस्तुत मोही र पारिवारिक लगतले नै देखाउँछ ।
तर, ०६३ को ऐन कार्यान्वयनका लागि नागरिकता टोली खटिँदा समाजमा झुट जालझेल र फटाही सर्वाेपरी भयो । यो लेखक स्वयं छानबिनकर्ता र तमाम अनियमितताको प्रत्यक्षदर्शी असहाय साक्षी हो ।
अवगुणी जनसंख्या निरन्तर भित्र्याउँदै कलह र युद्धको सम्भावना बढाइरहनुभन्दा एकपटक अप्रिय भए पनि कठोर निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ
२) नक्कली नागरिक बनेर प्रमाण लिएका विभिन्न समयमा छापामा आएका भारत उत्तरप्रदेश, बिहार, उत्तराखण्ड, दार्जिलिङ, आसाम, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान या तिब्बती मानिसलाई तिनको भाषा-भेष मिल्ने नेपाली नागरिकले ढाँटेर नेपाली नागरिकता दिलाउने गरेका दृष्टान्त छन् । यसमा यदाकदा कर्मचारी समेतको मिलेमतो हुने गरेको छ ।
समाधानका उपाय
घाउ पुरानो हुँदै गएपछि क्यान्सर हुन्छ, यसकारण एकपटक पीडा सहनुपरे पनि रोगको समूल नाशका लागि अपरेसन गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अवगुणी जनसंख्या निरन्तर भित्र्याउँदै कलह र युद्धको सम्भावना बढाइरहनुभन्दा एकपटक अप्रिय भए पनि कठोर निर्णय लिन आवश्यक देखिन्छ ।
१) संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यताअनुसार विश्वको कुनै पनि व्यक्ति नागरिकताविहीन हुनु हुँदैन । अर्थात् विश्वको कुनै एक देशको नागरिक हुनैपर्दछ । जसअनुसार कुनै पनि देशमा जम्माजम्मी दुई किसिमका मानिस (नागरिक र विदेशी) को निवास हुन सक्छ । तर, हामीकहाँ नेपाल कानुन र व्यवहारको गडबडीले गर्दा नागरिक, विदेशी र नागरिकता नभएको नागरिक, तीन्थरीका व्यक्ति देखिनु राम्रो होइन ।
२) सिद्धान्त र विश्व राज्यमा जन्म मात्रको आधारमा नागरिकता दिनु राम्रो मानिँदैन, यो नितान्त संकटकालमा एकपटक प्रयोग गर्न सकिने औषधि हो र यसका साथमा थप आधार राखिनुपर्दछ । तर नेपालले यसैलाई दैनिकको भोजन जस्तो बनाएकाले समस्या खडा भएको हो ।
३) संविधानको विभेदकारी धारा ११ को उपधारा -३) खारिज गर्नुपर्दछ । यो धारामा सार्क देशको नागरिकता लिएको र अन्य मुलुकको नागरिकता लिएका नेपालीे नागरिकका बीचमा ठूलो विभेद गरेकाले यो धारा खारेज गर्नुपर्दछ । अन्यथा आफ्नो उपयोगी जनसंख्याको देशनिकाला र अरुको अनुपयोगी जनसंख्याले देश भरिभराउ हुँदै गएमा भविष्यमा राष्ट्रिय संकट खडा हुने कुरामा दुइैमत हुन सक्दैन ।
४) वंशज, जन्मसिद्ध वा जन्मको आधारका नागरिकको सखैत दाजुभाइ दिदीबहिनी जो नागरिकतादेखि वञ्चित छन्, तिनलाई नागरिकता दिएर र नाम दर्ता गरेर राख्नुपर्दछ ।
५) अंगीकृतका सन्तानले नेपालमा स्थायी बसोबास गरेका छन् र नेपाली नागरिकता रोज्छन् भने तिनलाई नागरिकता दिनुपर्दछ ।
६) नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिका बाबुआमाले नागरिकता नलिएर बसेका रहेछन् भने तिनलाई उचित र न्यायसंगत किसिमको नागरिकता दिनुपर्दछ ।
७) आफ्नो घर-जग्गा, स्थायी व्यापार आदि केही नभए पनि ज्याला-मजदुरी गरी बसेका प्राचीन निवासी र तिनका सन्तान यदि नागरिकतादेखि वञ्चित छन् भने तिनका लागि सोच्नुपर्दछ ।
८) धर्म वा जाति परिवर्तन र स्वेच्छाले विवाह गरेका कारणबाट परिवारसँग रिसिइबी भएर सनाखत, सिफारिस गर्न इन्कार गर्ने र प्रमाण नदिने अथवा स्थानीय निकायमा दबाब पर्ने कारणबाट नागरिकता प्रमाणपत्र लिन नसकेकाका लागि कार्यालयबाट आवश्यक छानबिन गरेर नागरिकता दिनुपर्दछ ।
९) यति काम गरी सकेपछि यीबाहेक अरुलाई नागरिकता वितरण हुने छैन भन्ने अभिप्रायले संविधानमा वंशजको मात्र स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्दछ र सम्मान र राज्यकै लागि नितान्त आवश्यकता बाहेक अंगीकृतको व्यवस्थालाई कठोर बनाउनुपर्दछ ।
१०) यो देश बिनापर्खालको घरजस्तो छ । यहाँ, कहाँबाट के गर्न को आयो ? कति बस्यो ? र्फकेर गयो गएन ? र्फकने हो कि होइन ? कसैलाई केही थाह छैन ? आफ्नो र पराईको पहिचान नै छैन ? कसको र कस्तो देश ? उत्तर छैन ।
यसकारण नेपाल सरकारले घरको आवश्यक बारबेर गर्नुका साथै छिमेकीसँग निर्बाध आवागमन भए पनि आवागमन सुनिश्चित हुने ढोका भने बनाउनैपर्दछ र स्थानीय निकायमा नागरिक र गैरनागरिकहरूको अद्यावधिक पारिवारिक लगत राख्ने व्यवस्था गर्ने हो भने नागरिकताका साथै अन्य धेरै काम कुरामा सुविधा हुने देखिन्छ ।
