२२ चैत, विराटनगर । सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रबाट विस्थापित पीडितहरु आफुहरुले सट्टाभर्नाको जमिन भोगचलन गर्न पाउने वातावरण मिलाई दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सरकारले आरक्ष क्षेत्र खाली गर्न सट्टाभर्ना गरी मोरङको पथरी-८ को जग्गा दिएपनि आफुहरुले भोग गर्न नपाएको विस्थापितको गुनासो छ ।
कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रवाट विस्थापित ३० घरपरिवारले सोमबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले सट्टा भर्ना गरी उपलब्ध गराएको जग्गा भोगचलन गर्ने वातावरण मिलाई दिन आग्रह गरेका हुन् ।
कोशी टप्पु बन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र विस्तार गर्न सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रका वासिन्दालाई २०४२ सालमा त्यहाँबाट हटाएको थियो । विस्थापित हामीलाई सरकारले पथरी-८ को जग्गा सट्टा भर्नाबाट उपलब्ध गराएपनि अहिलेसम्म उपभोग गर्न पाएका छैनौं ।’ विस्थापित डिल्ली प्रसाँईले भने ।
सरकारले विस्थापित भएका ३० परिवारलाई ६० बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । उनीहरुले सट्टाभर्नाको जमिन भोगचलन गर्न पाउने वातावरण मिलाईदिन सर्वोच्व अदालतले फैसाला गरेपनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको विस्थापित मोहनबहादुर कार्की पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
विस्ताथितहरुले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा २०७२ फागुन २७ गते कार्यान्वय गर्न सरकारलाई विस्थापितहरुको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चको फैसलामा कानुन बमोजिम कसैको हक स्थापित भएको देखिएका बाहेक सट्टाभर्ना वापत जग्गाको हकको सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।
