उर्जा मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ ४१ अर्ब, सचिव भन्छन्-यतिले पुग्दैन

२४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले उर्जा मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ का लागि पनि मन्त्रालयको ४१ अर्ब रुपैयाँ बराबरकै बजेट थियो ।

अहिलेको सरकारको प्राथमिकता उर्जा क्षेत्र नै रहेकाले ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेटले मन्त्रालयले कुनैपनि नयाँ आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्ने उर्जासचिव सुमनप्रसाद शर्माले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

‘आयोगले दिएको बजेटको सिलिङमा रहेन आगामी आर्थिक वर्ष कुनैपनि नयाँ आयोजना तथा प्रसारणलाइन बनाउन सकिँदैन,’ सचिव शर्माले भने- ‘बजेटको सिलिङ बढाउने वा विषेश परियोजनाहरुलाई छुट्टै व्यवस्था गर्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

१२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सरकारले नै निमार्ण गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । आयोजनाका लागि जग्गाको मुआब्जाका लागि मात्रै ४३ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक रहेको बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, आगामी वर्ष सरकारले उर्जा उत्पादनमा मात्रै नभएर प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि छुट्टै व्यवस्था नभए मन्त्रालयलाई काम गर्न कठिन हुने सचिव शर्माले बताए । सरकारले १० वर्ष उर्जा संकट निवारण तथा उर्जा विकास रणनीति पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

त्यसको भावना अनुरुप काम गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई धेरै ठूलो बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आयोगले अहिले तोकेको सिलिङले पुराना र नियमित कामहरुमात्रै गर्न सकिने शर्माले जानकारी दिए ।

खर्च भने नगन्य

उर्जा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना वित्नै लाग्दा कूल बजेटको १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयले पाएको ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेटमध्ये चैत तेस्रो सातासम्म करिब ५ अर्ब रुपैयाँमात्रै खर्च हुन सकेको सचिव शर्माले जानकारी दिए ।

‘भारतीय नाकाबन्दीका कारण चरम इन्धन संकट हुँदा विद्युत आयोजनाहरुको काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘जसकारण मन्त्रालयले खर्च गर्न नसकेको हो ।’