३० चैत, काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषकहरुले नयाँ वर्ष २०७३ मा मुलुकले यो बर्षजस्तै विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र धार्मिक संकटहरु व्यहोर्न सक्ने खतराहरु औंल्याएका छन् ।
रिपोटर्स क्लवमा मंगलबार आयोजित साक्षात्कारमा विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले संविधान जारी भएपछि मुलुकले फड्को मार्ने आशा गरिएपनि भूकम्प, मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण २३ खर्ब बराबरको आर्थिक नोक्सानी मुलुकले व्यहोर्नुपरेकोले अब देश आर्थिक दृष्टिकोणले ५० वर्षपछि धकेलिएको दावी गरे ।
केसीले भने-‘संविधान त जारी भयो अब कार्यान्वयनमा जाँदा मुलुकले झनै ठूलो समस्या व्यहोर्नुपर्छ, संघीयताको नामांकन र सीमांकनले आगामी दिनमा अहिलेको भन्दा जटिल समस्या उत्पन्न गराउन सक्छ ।’
उनले मुलुकमा सामाजिक द्धेष र सद्भाव खलबलिने, जातीय कलह पैदा हुने लगायतका विभिन्न सामाजिक-साँस्कृतिक जटिलताहरु समेत देखा खतरा औंल्याए ।
केसीले भने-‘संविधानले ३१ वटा मौलिक अधिकार दिएको छ, विभिन्न आयोगहरुको व्यवस्था गरेको छ, त्यतिमात्रै नभएर समावेशी आयोगको समेत व्यवस्था गरेको छ, तर मधेसमा किन आन्दोलन भइरहेको छ ? मैले निक्र्याैल गर्न सकेको छैन् ।’
बिश्लेषक केसीले धार्मिक युद्ध, सैनिक शासन र हिन्दूराष्ट्रको पूनःस्थापनाको कुनै संभावना नरहेको स्पष्ट पारे । उनले थपे, ‘नेपाली सेनाबाट नेपालमा सत्ता कब्जामा लिने कुनै सम्भावना छैन ।’
उनले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबाट मुलुकले नयाँ केही कुराको पनि अपेक्षा गर्न नहुने बताए । उनले एमाओवादीले आफ्नो रुप भैंसीबाट मुसोमा रुपान्तरण गरेमात्रै सत्ता परिवर्तन हुनसक्ने नत्र सरकार परिवर्तनको कुनै सम्भावना नरहेको जिकिर गरे ।
अर्का विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले मुलुकले महाविनाशकारी भुकम्पको सामना, नाकाबन्दी लगायतका ठूलठूला समस्याहरु भोग्दा पनि राजनीतिक दलहरुले कुनै गाम्भिर्यता देखाउन नसकेकोमा गुनासो गरे ।
कांग्रेस नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवाको उदयसँगै सरकार परिवर्तनको समेत प्रवल सम्भावना रहेको आचार्यको विश्लेषण छ । उनले थपे, ‘देउवाको प्रस्तुतिसँगै संविधान कार्यान्वयन, सरकार, मुलुक र जनताको भविष्यको निक्र्यौल त्यसैबाट हुन्छ ।’
विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीयताका कारण सूरक्षा चूनौती बढेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले भने,’अहिलेको प्रमुख चूनौति भनेको नै संविधानको कुसल कार्यान्वयन हो, संघीयताका कारण राजनीतिक एवम् सूरक्षा चूनौतिहरु बढ्ेका छन्, त्यतातिर ध्यान पुर्याउन आजको आवश्कत्ता हो ।’
अर्थमन्त्रालयका सल्लाहकार प्रा. डा. गोविन्द नेपालले अघोषित नाकाबन्दी र भुकम्पका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो ह्रास आएको भन्दै आगामी आर्थिक बजेट संविधान कार्यान्वयन गर्ने बजेटको रुपमा आउने बताए
