१० वैशाख, काठमाडौं । राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।
कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्कीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ ।
सरकारले हालै मात्र २१ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । सरकारको निर्णय संविधानको धारा २८२ सहित चार धारा विपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
रक्षाराम हरिजनले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।
