विश्वमा श्रम उत्पादनको मुख्य साधनका रुपमा रहेको छ । यसको समुचित विकास र उपयोगबिना देशको आर्थिक रुपान्तरण संभव हुन सक्तैन । एक सर्वेक्षणले नेपाली श्रम बजारमा श्रमशक्तिको संख्या लगभग एक करोड तीस लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमानित तथ्याङ्क देखाएको छ ।

नेपालमा बर्षेनी करीब साढे चार लाखको अनुपातमा श्रमशक्ति थपिँदै जाने गरेको अनुमान छ । यसको मतलव बर्षेनी साढे चार लाख उर्जाशील नेपाली श्रमिकहरु बेरोजगार हुनु हो । श्रम शक्ति आपूर्तिको तुलनामा रोजगारको अवसर सिर्जना हुन नसकेकै कारण युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुनेको सङ्ख्या बर्षेनी उच्चदरमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।

विदेशबाट भित्रिने अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको विप्रेषण सँगसँगै काठको बाकसमा विलाप पनि भित्रिने गरेको छ । सिउँदो पुछिएको, काख रित्तिएको, अभिभावक गुमेको, कैयौंको रुवाबासी चलेको सबैलाई अवगत छ । यो विकासको ठुल्ठूला सम्भावना बोकेको हाम्रो जस्तो विकासोन्मूख मुलुकको लागि निकै ठूलो दु:खद पक्ष हो ।

देशभित्र सूचना प्रणालीको भरपर्दो र व्यवस्थित नीति निर्माण हुन नसक्दा सञ्चालनमा रहेका कैयौं उद्योग, प्रतिष्ठान र कलकारखानाहरु दक्ष जनशक्तिको चरम अभावको सामना गरिरहेका छन् । अर्को तर्फ सीप, योग्यता र अनुभवप्राप्त दक्ष जनशक्ति वेरोजगारको चपेटामा छट्पटाइरहेका छन् । अन्ततः वैदेशिक रोजगारवाहेक अर्को विकल्प नखोजिँदा यस्तो पीडा खेप्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

एशियाली विकास वैंकको एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुकका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्विदर २.८ प्रतिशत भन्दा तल देखिनुले नेपाल घरेलु द्वन्द्व र हिंसाको जोखिमको भयानाक अवस्थाबाट सजिलै फुत्कन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । किन की आर्थिक असमानताको कारण विश्वका धेरै मूलुकहरु व्यापक गृहयुद्व र अशान्तिको चपेटामा पिल्सिएका हामीसामु थुप्रै दृष्टान्त जगजाहेर छन् । त्यसकारण, यस्ता समस्याको न्युनिकरण र समाधान गर्न राज्यलाई ठोस नीति आवश्यकता पर्दछ ।

श्रम बजारमा जनशक्तिको माग र आपूर्ति बीचको खाडल पुर्नको लागि एवं हुनेहरु र नहुनेहरुको समानता ल्याउनको लागि राष्ट्रिय निति निर्माणको खाँचो टड्कारो देखिन्छ  । आर्थिक समृद्विको मुख्य आधार नै राम्रा नीतिगत पक्षको पर्याप्तता र इमान्दारिताका साथ गरिने कार्यान्वयन नै हो ।

राजनैतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र कमजोर राष्ट्रिय श्रम नितिकै कारण आर्थिक समृद्वितर्फ मूलुक अगाडी बढ्न सकिरहेको छैन । देश वेरोजगारले आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ । रोजगार प्राप्त गरेका जनशक्तिको पनि चरम श्रम शोषण भइरहेको छ ।

घोडा चढ्ने तर दाना पानीमा कञ्ज्युस्याई गर्ने हरेक रोजगारदातामा देखिएको विद्यमान प्रवृति हो । श्रमिक हक हीतको निम्ति खुलेका ट्रेड युनियनहरु एकातर्फ राजनीतिक आडमा भ्रष्टाचार, उपद्रव मच्चाईरहेका छन् भने अर्कोतर्फ गैह्र श्रमिकहरुको नेतृत्व भएकैले श्रमिकको पीडा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

सम्पूर्ण श्रमिकहरु स्वतन्त्र एवं स्वःतस्फुर्त रुपमा हक, अधिकार स्थापित गर्नको लागि सङ्गठित हुन पाउने अधिकारको संरक्षण र सङ्गठनको स्वतन्त्रता सम्बन्धी महासन्धि नं ८७, सङ्गठित हुने र सामुहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार सम्बन्धी महासन्धि नं ९८, न्युनतम ज्याला निर्धारण सम्बन्धी अभिसन्धि नं १३१, भेदभाव (रोजगारी र पेशा)सम्बन्धी महासन्धि नं १११, समान पारिश्रमिक सम्बन्धी महासन्धि नं १००, त्रिपक्षीय परामर्श (अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड) महासन्धि नं १४४, सार्वजनिक सेवामा रोजगार सम्बन्धी महासन्धि नं १५१, सामूहिक सौदाबाजी महासन्धि नं १५४ नेपाल राज्य पक्षबाट अनुमोदन भएका र हुन बाँकी सबै अधिकारबाट विभिन्न कारण र वहानामा श्रमिकहरु वञ्चित भएका छन् ।

विश्वव्यापी ट्रेड युनियन अधिकारको रुपमा स्थापित संगठित हुने अधिकार, सामुहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार र हडताल गर्ने अधिकारसमेत प्रत्याभूत भए पनि श्रमिकहरु अन्याय खेपेर पीडामा गुज्रिरहेका छन् । तसर्थ, उल्लेखित  अधिकारहरुको सुनिश्चिता एवम कार्यान्वयन हुन सकेको खण्डमा श्रमिकहरुलाई मात्र नभई उद्योगी, व्यावसायी रोजगारदातालाई समेत लाभ हुने देखिन्छ ।

तर, जब श्रमिकहरुले हक, अधिकारको कुरा उठान हुन थाल्छन्, तब केही बाहेक आम उद्योगी, व्यावसायीहरुमा अनावश्याक त्रासको भूकम्प जान थाल्नु साँच्चै विडम्वनापूर्ण अवस्था छ । आर्थिक सम्पन्नताको लागि मालिक र मजदुरबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुबाहेक अर्को विकल्प फितलो सावित भइसकेको छ ।

मुलुकमा संविधान जारी भइसकेको अवस्था छ । यद्यपि, मुलुक राजनैतिक विकराल सङ्कटमा अहिले पनि गुज्रिरहेको छ । स्थायी शान्ति नभएसम्म आर्थिक विकास, हुने सम्भावना देखिदैन । मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको लागि राष्ट्रिय श्रमनीति एवम् श्रमिकको भाग्य-भविष्य र हक अधिकार सुनिश्चितताका लागि कोही पनि गम्भीर भएको अवस्था छैन । श्रमनीति र श्रमिकको अधिकार संस्थागत गर्ने नाउमा ठूला राजनैतिक दलका अमूक युनियन, संघ-संस्था, भातृ सङ्गठनको चित्त बुझाउन कागजी सहमति मात्रै नगरेर संविधान श्रमिक पक्षीय हुनु पर्दछ ।

विकास-समृद्धि र परिवर्तनको आधार श्रमनीति, शक्तिबाहेक अरु पनि छन । तर, ति सबै गौण हुन् । नेपाल आर्थिक र श्रमको भरपर्दो एवम् दीर्घकालीन नीतिकै अभावमा यत्ति धेरै पछौटे हुनु परेको हो । हामीले आर्थिक समृद्धिको शिखर चुम्न ठुल्ठूला समस्याका पहाडहरु चढ्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यक देखिएको छ ।

विगतमा थुप्रै गल्ती, कमी कमजोरीहरु भएका छन् । त्यसबाट पाठ सिकेर कमी, कमजोरी र गल्तीहरु सच्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? उत्पादनसङ्ग नजोडिई आर्थिक समृद्धिको नारा लगाएर मात्रै देश समृद्ध बन्न सक्तैन । लाखौं उर्जाशील विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउन चर्का भाषणले मात्रै संभव छैन । के भाषण मात्रै गरेर देश समृद्ध बनाउने तरिका नयाँ हो ? प्रश्न उठेको छ ।